काठमाडौं: आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दे सांसदहरुबाट एकल र संयुक्त रुपमा विभिन्न ५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताहरुले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना पछिको मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत प्याकेज समावेश नभएको तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चलाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउने कार्यक्रम नभएको धारणा राखेका छन्। उनीहरुले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योगधन्दा, कृषि लगायत क्षेत्रको साथै प्रत्यक्ष प्रभावित ज्यालादारी तथा मजदुरहरुलाई तत्काल राहत पुग्ने योजना समावेश गर्न पनि माग गरेका छन्।
सांसद लक्षमणलाल कर्णले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई केन्द्रभागमा राख्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले लकडाउनबाट प्रभावित सबै बर्ग र क्षेत्र केन्द्रीत भई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने गरि नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरे।
उनले भने, ‘राहत केबल भोजन बाँड्ने होइन। राहत समग्र रुपबाट दिनुपर्ने थियो। कृषिको राहत, उद्योगको राहत, पर्यटनको राहत, सबैतिर दिएन भने डुबेका उद्योग, डुबेका किसान र डुबेका पर्यटन फेरि माथि आउन सक्दैन। त्यस सम्बन्धमा केही भन्या छैन।’
अहिले पनि खेती लगाउने समयमा किसानहरुले मल नपाउने समस्या यथावत रहेको भन्दै उनले सकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए। उनले नेपाल भारत सिमामा पर्खाल निर्माण गर्न कसैले एक बर्ष र कसैले एक महिनाको तलब दिन्छु भन्ने सांसदहरुलाई सीमा क्षेत्रका किसानलाई आफ्नो तलबबाट मलखाद उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले सीमाक्षेत्रको वस्तुस्थिति र यथार्थ बुझ्न आग्रह गर्दे नारामा मात्रै राष्ट्रियता नदेखाउन सचेत गराए।
उनले भने, ‘पहिला गएर आफ्नै किसानलाई एक महिना, एक दिन वा दुई दिनको तलब दिएर मलखादको त व्यवस्था गर्नुहोस्। त्यसै भाषण गरेर हुँदैन। पर्खाल बन्द गर्छु। तारबार लगाउँछु। त्यसको परिणाम के, विकल्प के? राज्यले सोचेको छ? प्रबन्ध गरेको छ? नारामा मात्रै राष्ट्रियता देखाएर हुदैन।’
उनले कोरोना महामारीले आक्रान्त बनिरहेका बेला सरकार निश्चिन्त भएर बसेको आरोप लगाए। उनले परीक्षण बढाएको अवस्थामा कोरोना संक्रमणको स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिए। कर्णले भने, ‘चेक हुने हो भने नोपलको अवस्था भयावह हुनेछ।’
उनले संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रतिवद्धता जनाएर पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै सो विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको गुनासो गरे। भ्रष्टाचार गर्दिन, हुन पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार हुन नदिन गरेका कार्यको विवरण आउनुपर्ने बताए।
संसदमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा १७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
त्यसैगरी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रादेशिक संरचनामा ठूलो धनराशी खर्च भएकाले संघीय राज्यलाई खारेज गरि त्यो धनराशीलाई कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथाममा लगाउन माग गरिन्। त्यसैगरी स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको रकम पनि कोभिड १९को समस्या समाधान तथा प्रभावित क्षेत्रको विकास संग जोड्ने तर्फ खर्च गर्न उनले माग गरिन्। आन्तरिक श्रोत परिचालन गरि रोजगारी बढाउन, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च घटाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउन, प्रभावितलाई राहतको व्यवस्था गर्नुको साथै भारत लगायत विदेशमा विचल्लीमा परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कारएर रोजगारीमा लगाउनेतर्फ कार्यक्रम केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
अर्का संशोधनकर्ता सांसद सरिता गिरीले नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो भएको बताइन्। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएका बेला राहत र सुरक्षा केन्द्रीत कार्यक्रम हुनुपर्नेमा अस्पतालको शैय्या विस्तारमा केन्द्रीत भएको भन्दै उनले तत्कालको आवश्यकतालाई सरकारले पहिचान गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन्। सरकारले कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर उसलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको दाबी गरिन्। स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सरकारले नगरेर सेनालाई दिनु सरकारको असफलता भएको टिप्प्पणी उनले गरिन।
सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
