काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले कर असुली प्रक्रिया रोक्नेगरी जारी आदेश खारेज गर्न गरेको सरकारको माग अस्वीकार गरेको छ। लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्थाका लागि जेठ २८ गते जारी भएको आदेशले नै निरन्तरता पाउने अर्को आदेश सोमबार सर्वोच्चले गरेको हो। नयाँ आदेशसँगै सरकारले तत्काल व्यवसायीसँग कर असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आदेश खारेजका लागि सरकारले गरेको माग अस्वीकार गर्दै पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
कर असुली प्रक्रिया रोक्न आदेश भएपछि सरकारले जेठ ३० गते अदालतमा निवेदन पेस गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा कर उठाउन रोक लगाउने आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो।
सरकारले लकडाउनको अवधिमा कर असुलीका लागि पटक पटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो। पछिल्लो पटक असार ७ र १५ गतेसम्म उक्त समयसीमा तोकेको थियो। सर्वोच्चले उक्त समयसीमा तोक्ने सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको थियो।
