काठमाडौँः दुई वर्षअघि दर्ता गरिएको नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि लामो समयपछि संसदीय समितिमा पुनः दफावार छलफल सुरु भएको छ। २०७५ साउन २२ गते प्रतितिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा सोही वर्ष भदौ ५ गतेबाट समितिमा दफावार छलफलका लागि पेस भएको थियो। लामो अन्तरालपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पुनः छलफल प्रारम्भ गरेको हो।
राजनीतिक सहमति जुटाएर अगाडी बढ्ने भन्दै केही महिनाअघिबाट विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको थियो। मंगलबारबाट छलफल पुनः सुरु भएको छ। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सहमति जुट्न नसकेका विषयहरु टुंगो लगाउने प्रयासस्वरुप मंगलबारबाट छलफल सुरु गरिएको बताइन्।
मंगलबार नै सभापतिले सहमति जुट्न बाँकी विषयमा टुंगो लगाउने प्रयास गरे पनि सांसदहरुले थप समय माग गरेका छन्।
विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सबैभन्दा बढी विवादित छ।
गृह मन्त्रालयले विधेयकमा समावेश गर्न यसअघि नै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले नेपालमा लगातार स्थायी बसोबास भएको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव पेस गरेको छ। त्यसका लागि विवाह दर्ता गरी स्थायी रुपमा बसोबास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, आफूले विदेशी राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र/नागरिकता नलिएको भए सोको प्रमाणपत्र र त्यस्तो प्रमाणपत्र÷नागरिकता लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अंगीकृत नागरिता नपाएसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकता सरहको स्थायी आवासिय अनुमतिपत्र दिन सकिने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ।
