काठमाडौं : निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल त्यस्तो कार्य नगर्नरनगराउन निर्देश गरेको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दुरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए। शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र लकडाउनको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा सोमवार जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ।
गत जेठ १८ गते जारी सो निर्देशिकामा वैकल्पिक विधिको सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै व्यवस्था छैन। उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ। नेपालको संविधानबमोजिम माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२) को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ।
गत वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा लकडाउनका कारण सरकारको निर्णयका आधारमा यही असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिकसहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दुर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ।
निजी लगानीका विद्यालयले हरेक शैक्षिकसत्रको तीन महिनाअगावै आफूले लिने शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने हालको लकडाउनमा सरकारको निर्णयबिना विद्यालय सञ्चालन र आफूखुशी शुल्क लिन पाइदैन। अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक वर्ष सरकारको शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्देशनविपरीत अभिभावकसँग आफूखुशी चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। हाल मुलुकभर करिब छ हजार ५०० निजी विद्यालय सञ्चालित छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा सोमवार संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको थियो। ती संस्थाले लकडाउनमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुन थालेकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको तर शुल्क नलिँदा आफूहरुलाई कठिनाइ परेको जनाएको थियो। सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनबापतको शुल्क लिनेबारे हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्थितिमा उक्त आग्रहको आलोचना भएको थियो। सरकारले गत चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न पनि निजी विद्यालयलाई निर्देश गरेको थियो।
प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालयको भाडा तिर्न नसकिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, बैंकको ऋणको साँवा, व्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको स्थितिमा सरकारले उद्योगसरह कुनै राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति :
