काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकार पुनः गुठी विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको बताएकी छिन्।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन अनुगमन समितिले तयार गरेको मस्यौदा अध्ययन प्रतिवेदनमाथि आइतवार समितिको छलफलमा मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन्।
‘गुठी संरक्षण गर्नका निम्ति नै सरकारले गुठी विधेयक ल्याइएको थियो। गुठी विधेयक रोकिएको यहाँहरुलाई थाहै छ। तर, हामी पुनः ल्याउछौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्। उनले गुठीका जग्गाहरु संरक्षण गर्नका निम्ति सरकार लागिरहेको बताइन्।
मन्त्री अर्यालले पुर्खाहरुले गुठीमा परोपकारी भावनाका साथ गरेको दान अहिले विभिन्न व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरेर आफ्नो बनाउने काम गरिरहेको सुनाइन। त्यसको संरक्षणमा आफू लागि रहेको उनको भनाइ थियो।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ति मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग बनाएर अहिले काम भइरहेको उनको भनाइ छ। गुठीको जग्गा भएको ठाउँमा पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न गुम्बा, विकास समितिहरु गठन गरेर अहिले दोहोरो भिडन्त भइरहेको अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यहाँ स्रोत परिचालनसँग जोडिएर धेरै विवाद रहेको बताइन्।
कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेगरी कानुनहरु नआउँदासम्म यो समस्या रहिरहने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हाम्रा अधिकार क्षेत्र के हुन् भनेर प्रष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था गरिएन भने ठूलो लडाइ हुन्छ। सम्पत्ति छ, अरु स्रोतहरु छन्, पूजापाठ हुन्छ, भेटी चढाइन्छन्। यी कुराहरुले समस्या उत्पन्न भएका छन्।’
