दुई आर्थिक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचको सम्बन्ध दशक यताकै खराब मोडमा पुगेको छ। ट्रम्प प्रशासनले ह्युस्टनमा रहेको चिनियाँ महावाणिज्य दूतावास बन्द गराएसँगै यस साता दुई देशबीचको विवाद उच्च विन्दुमा पुगेको छ। जसको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनले पनि छन्दुमा रहेको अमेरिकी माहावाणिज्य दूतावास बन्द गराएको छ।
अमेरिकाले ह्युस्टनमा रहेको महावाणिज्य दूतावास बन्द गराएसँगै वुहानमा रहेको अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास बन्द गराउन सक्ने पश्चिमा मिडियाहरुले अनुमान लगाउँदै आएका थिए। वुहानमा कोभिड-१९ को आउटब्रेकसँगै बन्द रहेको महावाणिज्य दूतावास बन्द गराउन सक्ने भन्दै आए पनि चिनियाँ मिडियाले वुहानमा रहेको महावाणिज्य दूतावास बन्द रहेको र यसलाई बन्द गराउनुको अर्थ नहुने भन्दै पश्चिमा मिडियाहरुको प्रोपोगाण्डा भएको बताएका थिए।
चीनले वुहानको महावाणिज्य दूतावास बन्द गराउने अनुमानलाई बल दिएको एउटा कारण भनेको वुहान र ह्युस्टन भगिनी सम्बन्ध भएका शहर हुन्।
अमेरिका आफैले नखोल्ने घोषणा गरेको वुहानको महावाणिज्य दूतावासतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउँदै कम क्षतिको आकलन गरिरहेको अमेरिकालाई धक्का लाग्यो जब चीनले छन्दुमा रहेको महावाणिज्य दूतावास बन्द गराउन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्यो। ३५ वर्ष अगाडि उपराष्ट्रपतिका हैसियतमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले कन्सुलेटको उद्घाटन गरेका थिए। यो महावाणिज्य दूतावास अमेरिकाका लागि रणनीतिक महत्त्वको दूतावास मानिन्छ। यसले चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतलाई समेत हेर्दै आएको थियो।
छन्दुका अलावा चीनमा अमेरिकाका थप ४ महावाणिज्य दूतावास छन्। जसमध्ये छन्दु बन्द गराइयो भने वुहान बन्दकै अवस्थामा छ। अमेरिकामा चीनका पाँच वटा महावाणिज्य दूतावास रहेकोमा ह्युस्टनको दूतावास अमेरिकाले बन्द गराएको हो।
अमेरिकाका लागि कुनै देशको मिसन बन्द गर्नु नौलो होइन्। तर, पनि उसको पछिल्लो कदम दुर्लभ र नाटकीय रहेको बीबीसीमा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट करेसपोन्डेन्ट बारबारा प्लेट उसरले लेखेकी छन्। उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध दशक यता खराब बिन्दुमा पुगेको समेत टिप्पणी गरेकी छिन्। यो महिना यताकै महत्त्वपूर्ण विकासक्रम हो जसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बिगारिरहेको छ। यसबीच अमेरिकाले चिनियाँ नागरिकलाई भिसामाथि कडाइ, कुटनीतिक यात्रा सम्बन्धी नयाँ नियम, पत्रकारहरुको निस्कासन लगायतका गतिविधि भएका छन्। चीनले पनि अमेरिकी कदमको जवाफ 'जस्तको तस्तै' फर्काएको छ। 'तर, यो पछिल्लो विवादको उपक्रमलाई बढाउनका लागि अमेरिकाको हात बढी छ,' बीबीसीको आलेखमा भनिएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरुले ह्युस्टनमा रहेको महावाणिज्य दूतावासलाई सबैभन्दा 'खराब अपराधी'को संज्ञा दिएका छन्। र, यस्ता गतिविधि सबै चिनियाँ नियोगमा भइरहेको उनीहरुले दाबी गरेका छन्।
विदेशी मिसनले केही मात्रामा जाजुसी गर्नु मान्य भए पनि टेक्सासमा रहेको मिसनले सीमा नाघेकोले बलियो सन्देश दिनका लागि यस्तो कदम आएको अमेरिकाले दाबी गर्दै आएको छ। तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भने अमेरिकी आरोपलाई निराधार भन्दै 'दुर्भाग्यपूर्ण बदनामी'को संज्ञा दिएको छ।
अमेरिकाको यो कदमले बेइजिङले पनि प्रतिक्रिया स्वरुप बन्द गर्न सक्ने र सम्बन्ध थप बिग्रिँदै जाने ओवामा प्रशासनमा पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त मामिला हेर्ने उप विदेशमन्त्री एवं एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका उपध्यक्ष ड्यानियल रसेलले भनेका छन्।
ट्रम्पको चुनावी फन्डा
नोभेम्बर ३ मा अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदै छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी नारा चीन विरोधी बनाउँदै लगेका छन्। चीन विरोधी नारा दिएका उनले ह्युस्टनमा रहेको चिनियाँ महावाणिज्य दूतावास बन्द गराएर मतदाताको मन जित्ने प्रयास गरेका हुन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सफलता पाएको भए ट्रम्पका लागि चुनावी रणनीतिमा चीनविरोधी यस्तो निर्णय नहुन पनि सक्थ्यो। कोभिड १९ नियन्त्रणमा असफल हुनुले उनलाई चीनविरोधी फन्डा अगाडि सार्न प्रेरित गर्यो।
ट्रम्पले बेइजिङको प्रतिकार्यविरुद्ध अन्य चिनियाँ महावाणिज्य दूतावाससमेत बन्द गर्न आदेश दिने संकेत देखाएका छन्।
सीएनएनले पछिल्लो विवाद ट्रम्पको चुनावी रणनीतिको रुपमा व्याख्या गरेको छ। सीएनएनले अमेरिकी सांसद तथा ट्रम्प प्रशासनका पूर्व अधिकारीलाई उदृत गर्दै ह्युस्टन घटना राजनीतिक रुपमा प्रेरित रहेको लेखेको छ।
ह्वाइट हाउसले विवादलाई रणनीतिक रुपमा चर्काएर चुनावी फाइदा लिने दाउमा रहेको लेखमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा पाएको असफलता र आर्थिक क्षतिको आरोप लाई डाइभर्ट गर्दै चिनियाँविरुद्ध राष्ट्रवादी नारा दिएर ट्रम्म २०२० को निर्वाचन जित्ने दाउमा रहेको विश्लेषण सीएनएनको रिपोर्टमा छ। यसका लागि ह्वाइट हाउसले गोप्य रुपमा रणनीति बनाइरहेको समेत उल्लेख छ।
चीनका लागि पूर्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेफ मुनले भनेका छन्- 'विदेश मन्त्रालयले ह्युस्टन आदेश बौद्धिक सम्पत्ती चोरी सम्बन्धी रहेको बताएको छ। तर, यहाँ प्रश्न उठेको छ किन एउटा मात्र महावाणिज्यदूतावास बन्द गरियो?,' उनले भनेका छन्, 'यदि त्यो वास्तविक कारण थियो भने अमेरिकाले सान फ्रान्सिस्कोको महावाणिज्य दूतावास बन्द गराउनुपर्थ्यो जसले सिलिकन भ्यालीलाई समेत हेर्दै आएको थियो। यसमा राजनीतिकले काम गरेको हुनसक्छ। यो ट्रम्पका समर्थकका लागि आलो मासुजस्तै हो। जसले अमेरिका विरोधी आवाज उठाउँदै ट्रम्प को कोभिड-१९ नीतिको असफलतालाई डाइभर्ट गर्न चाहन्छन्।'
अमेरिकी सिनेटको इन्टिलिजेन्ट कमिटीका सदस्य अन्गस किङले बौद्धिक सम्पत्ती चोरी सम्बन्धी कुनै त्यस्तो रिपोर्ट नआएको बताए। 'मेरो चासो भनेको के यो चीनसँगको विवाद मात्रै हो कि यसको अर्थ आगामी चार महिनामा हुन लगेको अमेरिकी निर्वाचनसँग जोडिएको छ?,' उनको प्रश्न छ।
चिनियाँ जासुसहरु अधिकांश सान फ्रान्सिस्कोमा केन्द्रित रहेको र ह्युस्टनको महावाणिज्य दूतावास भिसा पेपर वर्कमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा फरेन पोलिसीसँग भनेका छन्- 'सान फ्रान्सिस्को बन्द गराउने तयारी थियो तर अन्तिममा यसको महत्त्वका कारण रोकियो। किनकि यस क्षेत्रमा धेरी चिनियाँ मूलका नागरिकहरु बसोवास गर्छन्। र, यही महावाणिज्य दूतावासबाट ठूलो संख्यामा भिसा जारी हुन्छ।
ट्रम्पले चीनबाट पनि प्रतिउत्तर चाहन्थे। चीनले प्रतिउत्तर दियो। यदि चीनले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैनथ्यो भने ट्रम्पले चाहे अनुरुप विवाद उचाइमा लैजान सक्दैनथे जसले उनको चुनावी अभियानमा प्रभाव पार्थ्यो।
विवाद उत्कर्षमा पार्नका लागि ट्रम्प प्रशासनले ह्युस्टनलाई रोज्नुको पछाडिको कारण यसको ऐतिहासिकता पनि जोडिएको छ। यो महावाणिज्य दूतावास सन् १९७९ मा दुई देशबीच सम्बन्ध स्थापना पछि खोलिएको पहिलो वाणिज्यदूतावास हो।
ट्रम्प प्रशासनमाथि उठेको अर्को प्रश्न हो- किन यही समयमा ह्युस्टन बन्द गर्न आदेश दिइयो? यदि ह्यस्टनले बौद्धिक सम्पत्ति चोरीमा संलग्न थियो भने ट्रम्प प्रशासन साढे तीन वर्षको कार्यकालयमा किन मौन रह्यो र चुनावको मुखमा बन्द गर्न आदेश दियो?
अर्को प्रश्न भनेको कन्सुलेट बन्द गर्दैमा साइबर आक्रमण बन्द हुन्छ? डेभिड सान्जरले न्यूयोर्क टाइम्समा लेखेका छन्- यो कदम २१ औं सताब्दीमा साइवर वार लड्ने ट्याक्टिस हुँनै सक्दैन।
साइवर हमलाका लागि कुनै महावाणिज्य दूतावासको चौघेरा आवश्यक पर्दैन। ट्रम्पले २०१७ मा रुसी कुटनीतिज्ञलाई नियन्त्रण राखे पनि यसले रुसबाट हुने हमलालाई रोक्न नसकेको तर्क उनले राखेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले चीनबाट हुने साइबर हमला रोक्न भन्दै चालेको यस कदमले उनको कामलाई कुनै मद्धत गर्न सक्दैन।
किन रोजाइमा पर्यो छन्दु?
अमेरिकाले चीनको सबैभन्दा पुरानो महावाणिज्य दूतावास हो छन्दु। अमेरिकाले दक्षिण पश्चिम चीनलाई यहीबाट हेर्दै आएको थियो। छन्दुको महावाणिज्य दूतावास आकारमा चीनमा रहेका महावाणिज्य दूतावासमध्ये सबैभन्दा सानो हो।
सन् १९८५ मा तत्कालीन उप राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले उद्घाटन गरेको यस कार्यालयमा २ सय जना कर्मचारी कार्यरत रहेकामा १५० जना स्थानीय रुपमा भर्ना गरिएका चिनियाँ नै छन्। यस वाणिज्य दूतावासले सिचुवान प्रान्तका साथै युनान, कुइचाओ, छोङचिङ म्युनिसिपालिटी र स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई हेर्दै आएको अमेरिकी दूतावासको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
यसको सानो आकारकै कारण बेइजिङले छन्दुमा रहेको महावाणिज्य दूतावास बन्द गराएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ।
यस महावाणिज्य दूतावासको कार्य क्षेत्रमा अमेरिकी नागरिक तथा व्यवसायीको संख्या कम रहेको छ।
बेइजिङको रोजाइमा छन्दु पर्नुको अर्को कारण हो- यसको राजनीतिक महत्त्व।
अन्य क्षेत्र भन्दा आर्थिक रुपमा पछाडि रहे पनि चीनको दक्षिण पश्चिम क्षेत्र भूराजनीतिक महत्व बोकेको क्षेत्र हो। तिब्बती समुदायको बसोवास रहेको क्षेत्र हो यो। अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै चासो तिब्बतमा रहँदै आएको छ। अमेरिकाले पटकपटक तिब्बतको राजधानी ल्हास्सामा महावाणिज्य दूतावास खोल्न अनुरोध गर्दै आएको छ। चीनले अनुमति दिएको छैन।
यो महावाणिज्य दूतावास सन् २०१३ मा पनि विवादमा आएको थियो। अमेरिकी नियोगहरुमा उच्च किसिमको जासुसी क्षमता रहेको र त्यसमध्ये छन्दु पनि भएको अमेरिकी गुप्तचर विश्लेषक इडवर्ड स्नोडेनले सार्वजनिक गरेका थिए। त्यससँगै बेइजिङले अमेरिकासँग स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो।
त्यसको अघिल्लो वर्ष यही महावाणिज्य दूतावासले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका छोङचिङका पूर्व प्रहरी प्रमुख र उपमेयरलाई आवास प्रदान गरेको थियो। प्रहरी प्रमुख वाङ लिजुनले पार्टी प्रमुख बो सिलाईलाई अपदस्त गर्ने प्रयास गरेका थिए।
अमेरिकाको तिब्बत नीति अनुरुप सञ्चालनमा रहेको छन्दु महावाणिज्य दूतावास बन्द हुनु अमेरिकाका लागि घाटाको विषय हो जबकि ह्युस्टनमा भने चिनियाँ भिसासम्बन्धी कार्य बढी हुँदै आएको थियो।
अमेरिकी सांसदले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई लक्षित गरी 'तिब्बतीयन पोलिस एण्ड सपोर्ट एक्ट' पारित गरेको थियो। नेपालको 'एक चीन नीति'माथि यो नयाँ कानुनले हस्तक्षेप गरेको छ।
नयाँ पारित भएको कानुनले तिब्बतमा तिब्बती समुदायको दिगो विकास, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिकताको संरक्षणका साथै स्वास्थ्य शिक्षा तथा वातावरण संरक्षणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिले गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नसक्ने प्रावधान थपिएको छ।
त्यस्तै, ल्हास्सामा अमेरिकाले कन्सुलेट कार्यालय खोल्ने उल्लेख छ। यस खण्डको व्याख्या गर्दै उसले तिब्बत भ्रमण गर्ने अमेरिकी नागरिकलाई कन्सुलेट सेवा प्रदान गर्ने, तिब्बतको राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासको मोनिटर गर्न चाहेको प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ।
ल्हास्सामा आफ्नो कन्सुलेट स्थापनाका लागि दबाब दिन अमेरिकाले अब चीनलाई नयाँ कन्सुलेट कार्यालय खोल्न नदिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, यही खण्डमा तिब्बत सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष कोअर्डिनेटरको कल्पना गरेको छ। जसको उद्देश्य दलाई लामाका प्रतिनिधि र चीन सरकारबीच संवादबाट नयाँ दलाइ लामाको चयनलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट गराउने उल्लेख छ।
ल्हास्सामा नेपालको मात्र महावाणिज्य दूतावास
तिब्बतको ल्हास्सामा एउटामात्र देशको महावाणिज्य दूतावास रहेको चिनियाँ भूभाग हो। त्यहाँ नेपालको मात्र कुटनीतिक नियोग छ। नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतमा अमेरिकाले महावाणिज्य दूतावास खोल्ने प्रयास गर्दै आएको छ।
त्यहाँ महावाणिज्य दूतावास नहुँदा अमेरिकाले छन्दुमा रहेको महावाणिज्य दूतावास र नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले हेर्दै आएको छ। अमेरिकाले तिब्बत मामिलामा नेपालबाट लगानी र प्रभाव बढाउँदै आएको छ। नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीहरुको सहयोगका लागि पाँच वर्षको अवधिमा प्रति वर्ष ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्न गत वर्ष अमेरिकी सदनले पारित गरेको कानुनमा उल्लेख छ। जसअन्तर्गत नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती समुदायको संस्कृति भाषाको विकास तथा नयाँ तिब्बती नेतृत्वको विकासमा खर्च गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, तिब्बत शासनको नाममा हरेक वर्ष ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम सहयोग गरिने छ। यही कानुन अन्तर्गत अमेरिकाले मिडियामा पनि लगानी गर्दै आएको छ। उसले भ्वाइस अफ अमेरिकालाई प्रति वर्ष ३३ लाख ४४ हजार र रेडियो फ्री एसियालाई ४० लाख ६० हजार अमेरिकी डलर दिँदै आएको छ। यस्ता सहयोग मार्फत् तिब्बत सम्बन्धी 'अनसेन्सर' समाचार दिने उल्लेख छ।
छन्दुको महावाणिज्य दूतावास बन्द भएसँगै तिब्बती चासोलाई सम्बोधन गर्न नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सक्रिय हुने विश्लेषण जानकारहरु गर्छन्। यसले नेपालमा अमेरिकी सक्रियता थप बढाउने छ।
