काठमाडौँ: सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई कोभिड-१९ का संक्रमितको उपचार गर्न दिने भएको छ। सरकारले लागू गरेको 'कोभिड १९ संक्रमितको उपचार बापत अस्पताललाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश'लाई परिमार्जन गर्दै निजी अस्पताललाई पनि उपचार गर्न दिने भएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशमा कोभिड-१९ को संक्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई होम आइसोलेसन वा सामुदायिक आइसोलेसन वा सरकारी अस्पतालमा राखेर उपचार गरिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै संक्रमितलाई अस्पतालमा नै भर्ना गर्नु परेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालबाट मात्र सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सरकारी अस्पतालबाहेक निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा समेत उपचार गर्न सकिने उल्लेख थियो। आदेशमा संक्रमितको उपचार निःशुल्क हुने उल्लेख थियो।
अब भने संक्रमितले पैसा तिरेर निजी अस्पतालमा पनि उपचार गर्न पाउने छन्। सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि भन्दै तीन तहको अस्पताल सूचीकृत गरेको थियो। सूचीकृत अस्पतालमा नपरेका निजी अस्पतालहरूमा उपचार गराउन चाहने बिरामीहरूलाई अस्पताल र बिरामी पक्षबीच लिखित समझदारी गरेर उपचार गर्न दिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको हो।
त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रतिदिन संक्रमितका लागि उपचार खर्चसमेत तोकेको छ। जसमध्ये सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूको उपचारबापत प्रतिव्यक्ति तीन हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै मध्यम जटिल बिरामीको उपचारबापत प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति सात हजार तथा जटिल तथा क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीको उपचारबापत प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँसम्म अस्पतालले लिन पाउने छन्।
यसैबीच सरकारले पीसीआर परीक्षणको अनुमति नपाएका अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूलाई कोभिड-१९ को परीक्षणको अनुमति दिएको छ।
‘पीसीआर परीक्षणका लागि सूचीकृत नभएका अस्पतालले शंकास्पद बिरामीका लागि तोकिएको शुल्कमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘अस्पतालले संकलन गरेको नमुना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सूचीकृत गरेको अस्पताल वा प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गर्न पठाउनु पर्नेछ।‘
त्यस्तै परीक्षण अनुमति पाएका प्रयोगशालालाई पनि स-शुल्क परीक्षण गर्न दिइने भएको छ। हाल कोभिड-१९ सम्बन्धी केही निजी तथा सरकारी प्रयोगशालामा मापदण्डमा परेका व्यक्तिहरूका बाहेक अन्य परीक्षण सरकारी प्रयोगशालामा निःशुल्क हुँदै आएको थियो।
त्यस्ता प्रयोगशालाबाट पाँच हजार ५०० रुपैयाँ तिरेर विदेश जानुपर्ने, कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरूका लागि परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अब त्यस्ता प्रयोगशालाले पनि स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए।
अब सरकारको यो निर्देशिका बमोजिम अब परीक्षण अनुमति नपाएका अस्पतालहरूले पाँच हजार ५०० को १० प्रतिशत नबढ्ने गरी बढीमा ६ हजार ५० रुपैयाँ लिएर परीक्षण गर्न पाउनेछन्। परीक्षण अनुमति नपाएका अस्पतालले 'शंकास्पद' बिरामीको नमुना संकलन गरी स्वीकृत पाएका प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउनेछन्। र त्यसबापत सेवाग्राहीबाट शुल्क लिन पाउने छन्।
यसरी परीक्षण गरिएका व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण तथा नतिजा सार्वजनिक गर्न नहुने र गरिए परीक्षण अनुमति खारेज गर्ने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए।
