काठमाडौं : पछिल्लो समय एसिड आक्रमणका घटनाहरु बढ्दै गएपछि सांसदहरुले दण्ड, सजायको दायरा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
विद्यमान ऐन, कानुनहरु अधुरा र अपरिपक्व भएका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सांसदहरुले दण्ड सजायको दायरा बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। सोमवार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा सांसदहरुले सजाय बढाएर १५ वर्ष पुर्याउनेदेखि जन्मकैदसम्मको प्रस्ताव गरेका छन्।
अहिले बढीमा ८ वर्षसम्म सजाय दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाउनुपर्ने सांसदहरुको माग छ। सांसद समिना हुसेनले एसिड आक्रमण न्यूनिकरण गर्ने सरकारी नियत भए आजीवन काराबासको सजाय हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद गोमा देवकोटाले अहिलेको विद्यमान सजाय दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै १५ वर्षसम्म कायम हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। सजायको दायरा बढाएर मात्रै नहुने भएकाले कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताइन्।
सांसद विमला विकले एसिड आक्रमणलाई कानुनी हिसाबले जति महत्व दिनुपर्ने थियो त्यति दिन नसकिएको बताइन्।
सांसद देव गुरुङले पनि सजायको व्यवस्था परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफलपछि समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तत्काल पीडितहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। कानुनमा दण्ड, सजाय, राहत र क्षतिपूर्तिको पर्याप्तता नभएकाले नयाँ कानुनको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।
समितिले रसायनिक पदार्थको आायत, ओसारपसार, संचय र प्रयोगसम्बन्धि इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७३ लाई तीन महिनाभित्र संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। -न्युज एजेन्सी नेपाल
