काठमाडौं: बढ्दो लैंगिक हिंसाविरुद्ध नेपालमा स्वीटजरल्याण्ड, नर्वे र यूएनएफपीएको परियोजनाको दोस्रो चरण आजबाट सुरु भएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए)ले महिला तथा किशोरीविरुद्धको लैंगिक हिंसा तथा विभेद न्यूनिकरण गर्ने परियोजना दुई वटा प्रदेशमा शुभारम्भ गरेको हो।
यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर १ का ८ जिल्लाभरिका १९ वटा नगरपालिकामा लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको सुरक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराउनेछ।
लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र प्रतिकार्य परियोजनाको दोस्रो चरणलाई स्वीस सरकार विकास नियोग एसडिसी र काठमाडौंस्थित नर्वेजियन दूतावासबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।
परियोजनाले लैङ्गिक हिंसालाई बढावा दिने विद्यमान हानिकारक जनविश्वास र अभ्यासहरुलाई चुनौती दिन समुदायलाई सशक्तिकरण गर्नेछ। महिला सशक्तिकरणमा सुधार ल्याउने नीतिगत सुधार प्रवर्द्धन गर्न परियोजना लागू भएका स्थानीय तहहरु तथा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोग गर्नेछ। परियोजनाले आगामी ४ वर्षमा लगभग ३ लाख मानिससम्म पुग्ने लक्ष्य लिएको छ।
‘नेपालमा कोभिड—१९ महामारीले लैङ्गिक असमानता र लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको चूनौतीपूर्ण अवस्थामा परियोजनाको दोस्रो चरण शुरु भएको छ,’ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘परियोजनाको पहिलो चरणको अनुभवको आधारमा दोस्रो चरण तयार भएकोमा हामी खुशी छौं। पहिलो चरणले कार्यान्वयन तहको सबै साझेदारबीचको बलियो समन्वयको महत्व र कसरी प्रभावकारी प्रतिकार्य कार्यान्वयनलाई दीर्घकालिन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ।’
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लैङ्गिक हिंसा र महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने विभेदकारी अभ्यासहरु अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ। ‘लैङ्गिक हिंसा नेपाल र विश्वव्यापी रुपमा नै साँच्चैको संकट हो। यसले हिंसा प्रभावितहरुको स्वास्थ्य, मर्यादा, सुरक्षा र स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दछ। अझैसम्म चुपचाप सहने संस्कृतिका कारण लैङ्गिक हिंसालाई गुपचुप राखिएको पाइन्छ। पहिलो चरणले सहयोग निरन्तर रहेको खण्डमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै आशा र हौसला छ,’ नेपालका लागि यूएनएफपीए प्रतिनिधि लुब्नाबाकीले भनिन्।
महिला र किशोरी विरुद्ध हुने भावनात्मक, शारीरिक, यौनिक वा आर्थिक हिंसा महिला र किशोरीलाई भन्दा पुरुष र किशोरलाई महत्व दिने तथा महिला र किशोरीहरु विरुद्धको हिंसालाई सामान्य मान्ने विभेदपूर्ण अभ्यासका कारण हुन्। ‘लैङ्गिक समानता र अविभेद प्रवर्द्धन गर्नु स्वीटजरल्याण्ड सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्दछ। समाजमा व्याप्त नकारात्मक सामाजिक मान्यताहरु र अन्यायपूर्ण अभ्यासहरुलाई सम्बोधन गर्न पुरुष, महिला, किशोर, किशोरीसँगै काम गर्ने यस परियोजनालाई सहयोग गर्न हामी उत्सुक छौं,’ नेपालका लागि स्वीस दूतावासका कार्यवाहक राजदूत सिल्भानाहगले भनिन्।
नेपालले नीतिगत र कानूनी प्रावधानद्वारा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न र लैङ्गिक भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ। यद्यपी ती प्रावधान तथा कानुनी संयन्त्रलाई साकार बनाउनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। ‘महिला अधिकार र लैङ्गिक समानता सुदृढ गर्ने कार्य नर्वे सरकारको महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा पर्दछ। महिलाविरुद्धको हिंसा कदापि स्वीकार्य, क्षम्य र सह्य हुनेछैन,’ काठमाडौंस्थित नर्वेजियन दूतावासका राजदूतलासे वियोर्न जोहान्सनले भने।
यूएनएफपिएका पैरवी तथा संचार अधिकृत सन्तोष क्षेत्रीका अनुसार यसअघि पहिलो चरणको परियोजना बागमती, सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ मा सञ्चालन भएको थियो।
अहिले सबैभन्दा बढी समस्या रहेको दुई वटा प्रदेशमा केन्द्रीत गरिएको हो। ‘परियोजनाअन्तर्गत लैगिंक हिंसामा परेकालाई आवासदेखि लिएर क्षमता विस्तार सेवा दिन्छौं। जिविकोपार्जनका लागि बाटो देखाउने कुरा पनि हुन्छ। मनो परामर्शदाताले हिंसाको बारेमा गाउँ गाउँमा परामर्श दिने लगायतका काम हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मका जनप्रतिनिधि पनि सामेल हुन्छन्।’
