काठमाडौं : रेल विभागले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत इनरुवा-काकडभिट्टा खण्डको ट्र्याक बेड बिछ्याउनका लागि निकालेको दुवै ठेक्का रद्द गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा तीन साता अल्झिएपछि पनि पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने मनस्थितिमा रहेका विभागका अधिकारीहरू स्थगित गरिनुलाई 'प्राविधिक कारण' भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला हुँदै निर्माण हुने रेलमार्गको ठेक्का सुरूमै विवादित बनेको थियो। विरोध बढ्ने देखेर सरकारको आदेशमा विभाग पछि हटेको स्रोतले बताएको छ। आफ्नो गृह जिल्लाका धेरै जनाको घरघडेरी पर्ने गुनासो आएपछि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यसमा चासो लिएका थिए।
रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाका धनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि समिति गठन नगरी ठेक्का निकाल्न रेल विभाग हतारिएको थियो। पूर्व तयारी नै नगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेको भन्दै आलोचना भएका दुवै ठेक्का विभागले रद्द गरेको हो। रद्द गरिएको सूचना नै विभागले जारी गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले विशेष कारणवश रद्द गर्नुपरेको बताए।
'कानुनले सम्झौता हुनुभन्दा पहिले कुनै पनि स्टेजमा ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार मलाइ दिएको छ। प्राविधिक मूल्याङकनको स्टेजमा थियौं। विशेष कारण हामी रद्द गर्ने निर्णयमा पुग्यौं,' उनले भने, 'मेरो कार्यकालमा निकाल्दिन। म पछि आउनेले निकाल्छन् होला।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइनमा प्रणालीमा समस्या आएका कारण तीन साता ठेक्का मूल्यांकन रोकिएको थियो। खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना निकालेर आफ्नो वेबसाइट बोलपत्र डट जिओभी डट एनपीमा आएको प्राविधिक समस्या समाधान भएको बताएको थियो।
‘सेन्सेटिभ कुराहरु छन्। ह्याक भएको हो कि के समस्याले हाम्रो ठेक्का स्थगन भयो। अहिले समस्या समाधान भएको भनिएको छ। हामीले डाटा डाउनलोड गर्दा कसरी भेरिफिकेसन गर्ने?,’ उनले भने, 'अरु केही कारण रहे जसका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपर्यो।‘
विभागका एक अधिकारीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले समेत ठेक्का रद्द गर्ने भनेका थिए। सुरुमा पेलेरै जाने योजनामा रहेको मन्त्रालयमा सरकारको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि ब्याक हुने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ।
रेल विभागले गत असार १४ र १७ मा दुई वटा ठेक्का आह्वान गरेको थियो। जसमा जेभीसहित १ सय २० भन्दा बढी कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। विभागले निर्माण कम्पनीका लागि रेलमार्गमा नै काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। जसमा नेपालका १८ वटा कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्थ्यो। डेढ दर्जन बाहेक अरु सबै कम्पनी अयोग्य हुने गरी विभागले रेलमार्ग निर्माणका लागि निकालेको यो तेस्रो ठेक्का थियो। पहिलो र दोस्रो पटक बोलपत्र प्रकाशित गर्दा सडक वा सिंचाइका क्षेत्रमा काम गरेका अनुभव भएका व्यक्तिलाई पनि मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
विमानस्थलमा धावनमार्ग निर्माण गरेको अनुभव समेत नहुने गरी रेलमै काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। जबकि धावनमार्ग रेलमार्गको ट्र्याक बेडभन्दा जटिल मानिन्छ। यही प्रावधानका कारण अघिल्ला ठेक्काहरु योग्य भएका कम्पनीहरु पनि यसमा प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने भएका थिए। सीमित कम्पनीले पाउने गरी ठेक्का निकालेपछि प्रतिस्पर्धात्मक बजार कमजोर हुँदा करिब १० अर्ब रुपैयाँ दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अनुमान निर्माण व्यवसायीहरुले गरेका थिए।
खरिद ऐन अनुसार एक अर्ब माथिका ठेक्काहरुमा मात्रै विदेशी कम्पनी ल्याएर काम गराउनुपर्छ। त्यसभन्दा तलका ठेक्काका नेपाली निर्माण कम्पनीबाट गराउनुपर्छ। विभागले ठूलो ठेक्का बनाउँदा विदेशी कम्पनी ल्याउनुपर्ने भन्दै फिक्सिङका लागि ५४ वटा टुक्रा बनाएको थियो। एउटा टुक्रा ५० र ६० करोड रुपैयाँ बराबरका बनाइएको थियो। जसमा सीमित नेपाली कम्पनीले मात्रै सहभागी हुन पाउँछन्।
ठेकेदार नै छनोट गरेर काम अघि बढाउन लागिएको यो ठेक्कामा अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण समिति नै गठन भएको छैन। आयोजना क्षेत्रभित्र मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाको करिब ७०० सय विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। जग्गा यकिन गरेको भए पनि मूल्यांकन गरिएको छैन्। मुआब्जाका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यांकसमेत रेल विभागसँग छैन। विभागले भने समिति गठन गरेर मूल्यांकन सकेर वितरण सुरु गर्न लागिएको बताएका थिए।
आयोजनाले लकडाउनमै जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी ३५ दिने सूचना भने निकाल्न भ्याएको थियो। प्रस्तावित मार्गमा कतिपयको घर जग्गा नै परेको छ। उचित व्यवस्थापन बिनै हतारमा ठेक्का लगाइएका कारण काठमाडौं आउन नसकेका जग्गाधनीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। लकडाउनमै ३५ दिने उर्दी जारी गरेर अप्ठ्यारोमा पारिएको स्थानीयको गुनासो गरेका थिए।
नेपालका अधिकांश आयोजनाहरु साइट क्लियर नै नभइ हतारमा ठेक्का लगाएका कारण विभिन्न विवाद निस्किएर लामो समय काम रोकिने रोग छ। जसका कारण आयोजना लागत र समय दुवै बढेका छन्। कतिपय आयोजना वर्षौदेखि अलपत्र पारिएको छ। धेरैजसो यस्ता आयोजना सम्बद्ध अधिकारीहरूले तयारी नै गरि कमिसनका लागि ठेक्का निकालेका कारण अलपत्र बनेका हुन्।
त्यही प्रवृत्ति रेल विभागले निकालेको ठेक्कामा समेत देखिएको थियो- 'ठेक्का सम्झौता गरेर कमिसन हात पारिहाल्ने।' सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैटौं संशोधन)को उपनियम (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रुखविरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभइ, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरि तथा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराइ बोलपत्र आह्वान गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ।
विभागले खरिद नियमावली नै मिचेर ठेक्का निकालेको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका तयारी भएको भए पनि जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान सुनिश्चित छैन।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव रामशरण देउजाले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर निकालेको ठेक्का रद्द हुनु सकारात्मक भएको बताए।
'ठेक्कामा खरिदको नियम नै मिचिएको छ। यो ठेक्का रद्द हुनु देश र जनताका लागि फाइदाजनक छ,' उनले भने।
