काठमाडौं : कोभिड-१९ को निःशुल्क परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको परमादेश सच्याउन माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका तर्फबाट पुनरावलोकन निवेदन सोमवार दर्ता भएको हो।
सर्वोच्चले यसअघि परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। दर्ता निवेदनमा अदालतको आदेश अनुसार कोभिडलाई सरुवा रोगको सूचीमा समावेश गर्नेबारे नियमावली संशोधन भइरहेको जानकारी गराइएको छ।
यस्तै, अदालतले वास्तविक तथ्यको मनन् नगरी परमादेश गरेको जिकिर गरिएको छ। आदेश सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित नजीर विपरीत रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायतका विषयमा विश्लेषण नै नगरी अदालतले आदेश गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।
यसअघि निवेदकले शुल्क लिनेगरि भएको निर्णय बदरको माग गरेकोमा सो नगरेको तर, निःशुल्क उपचार तथा परीक्षणको व्यवस्था समेत गर्नु भन्ने आदेश गरेकोले विरोधाभाषपूर्ण हुने निवेदन जिकिर छ।
सरकारले विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको उपचारको प्रबन्ध गर्नेगरि नै निर्णय गरेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ। चिकित्सकको सिफारिस नभएका तर परीक्षण गर्न चाहने नागरिकले शुल्क तिरेर भए पनि परीक्षण गर्न पाउँ भन्ने माग गरेकाले सशुल्क रुपमा परीक्षणको निर्णय भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले जनस्वास्थ्य ऐनका प्रावधानमा टेकेर नै स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तय गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा उल्लेख छ।
