काठमाडौँ : कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारले गर्नुपर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट पेश भएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले अनुमति नदिने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारलाई यसअघिको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश गरेको हो।
तर, यसअघि फैसला भएपछि नै सरकारले परीक्षण र उपचारबाट पन्छिएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक १७ गते पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो।
निवेदनमा अदालतले वास्तविक तथ्यको मनन नगरी परमादेश गरेको जिकिर गरिएको थियो। आदेश सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित नजिर विपरीत रहेको समेत उल्लेख गरिएको थियो। साथै रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायतका विषयमा विश्लेषण नै नगरी अदालतले आदेश गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो।
