काठमाडौँः गृह मन्त्रालयले अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले त्यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गर्न र कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ परिमार्जन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। परिमार्जनको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ। जसको समयसीमा १५ दिन तोकिएको छ।
बैठकले देशभरका सञ्चालित क्रसरको दायित्व, कानुनी हैसियत, राजस्व र रोयल्टीको अवस्थालगायतका विवरण संकलन गरी पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिएर क्रसर सञ्चालनमा रहे वा नरहेको विवरण पठाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
