काठमाडौं : गृह मन्त्रालयमा मंगलवार बसेको मन्त्रालयस्तरको बैठकमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री व्यवस्थापन, क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सम्बन्धमा विभिन्न निर्णयहरु भएका छन्।
बैठकले बिनादर्ता/अनुमति सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। दर्ता/अनुमति प्राप्त भएका तर मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगको हकमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय/सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्ता उद्योगहरूबाट मापदण्ड पालनाको समयबद्द कार्ययोजना सहितको प्रतिबद्धता लिई मनासिव माफिकको समयावधि दिई मापदण्ड पूरा गरे पछि मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यसैगरी, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, बिक्री व्यवस्थापनको जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री, उर्जामन्त्री, बन तथा वातावरणमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री, उद्योगमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो।
निर्णयहरु :
१. नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री वितरण व्यवस्थापन, क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सम्बन्धमा मिति २०७७/०७/२५ गते सम्पन्न बैठकको निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा भयो।
२. ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को कार्यान्वयनमा देखिएका प्रक्रियागत तथा व्यवहारिक कठिनाई र समाधानका सम्बन्धमा बैठकबाट प्राप्त राय/सुझाव समावेश गरी आवश्यकता अनुसार सरोकारवालाहरूको थप राय/सुझाव लिई विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पन्ध्र दिन भित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी परिमार्जित मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने। एकीकृत मापदण्डमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, बिक्री वितरण व्यवस्थापन, खानीजन्य उद्योग, क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगका लागि छट्टाछट्टै शर्त तथा मापदण्ड कायम गर्ने साथै हिमाल/पहाड तथा तराईका जिल्लाहरूका लागि दुरी सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड राख्ने।
३. विपद जोखिम न्यूनीकरण, वातावरणीय संरक्षणलाई समेत ख्याल गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, उपयोग, बिक्री वितरण व्यवस्थापन तथा नदिजन्य पदार्थमा आधारित विभिन्न उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकायबाट नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा समग्र व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माणको प्रक्रिया शुरू गर्ने।
४. बिनादर्ता/अनुमति सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने। दर्ता/अनुमति प्राप्त भएका तर मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगको हकमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय/सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्ता उद्योगहरूबाट मापदण्ड पालनाको समयबद्द कार्ययोजना सहितको प्रतिबद्धता लिई मनासिव माफिकको समयावधि दिई मापदण्ड पूरा गरे पछि मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिने।
५. हाल घाटगद्दिमा मौज्दात रहेको नदीजन्य पदार्थको परिमाण यकिन गरी बिक्री वितरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई प्रशोधित/अप्रशोधित ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भइरहेको बिक्री वितरणलाई निरन्तरता दिने।
६ उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खानी तथा भू-गर्भ विभागबाट पहिचान भएका ९२ वटा विभिन्न खानीजन्य उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा बन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक इजाजत/अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउने।
७ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, बिक्री वितरण व्यवस्थापनको जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गर्ने। मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने/गराउने।
