हेटौँडा : वाग्मती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेशन (विद्युत् पुनःभरण केन्द्र) निर्माण गर्न यहाँका आठ स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छा देखाएका छन्।
सरकारले स्टेशन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आशयपत्र प्रस्तुत गर्न प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहलाई आह्वान गरेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सरकारको आह्वानपछि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, धादिङको गल्छी गाउँपालिका, काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शङ्खरापुर नगरपालिकालगायत आठवटा स्थानीय तहले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने आशयपत्र मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डका नवनियुक्त निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा सहदेव भण्डारीले जानकारी दिए।
वाग्मती प्रदेशका धुलिखेल, भरतपुर, काठमाडौं उपत्यका, हेटौँडा, नुवाकोट र सिन्धुलीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सातवटा रुट तय गरिएको छ। चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नगर विकास कोष, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संयुक्तरुपमा काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
वाग्मती प्रदेश सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा विसं २०८५ वैशाखसम्म खनिज तेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय र वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने साधनले विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो कार्यका लागि प्रदेश सरकारले यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड गठन आदेश-२०७७ समेत जारी गरेको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयालले जानकारी दिए।
‘हाल बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर सहदेव भण्डारीलाई जिम्मेवारी तोकेर काम अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने।
मन्त्री फुयालले बोर्डको कार्यकारी निर्देशक एकजना र उपकार्यकारी निर्देशक दुईजनाको पदपूर्तिका लागि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी दिँदै पदपूर्ति खुल्ला प्रतियोगितामार्फत गरिने बताए।
