काठमाडौं : संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी भएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित ९ जना विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरेका हुन्।
रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च पुगेका अर्यालले निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी भइरहेको बताए। उनले दायर गर्न लागेको रिटमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेतालाई विपक्षी बनाइएको छ।
संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेधलगायतका उपर्युक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश सर्वसाधारण नेपालीको जानकारीका लागि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै र नेपाली नागरिकले उक्त कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्नका लागि सूचना सम्म पनि नपाई सकेको र सो प्रयोजनका लागि कुनै पनि तवरले सूचना उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा अवान्छित रुपमा हतार गरी अध्यादेश जारी भएको भनिएको प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना जारी भएलगत्तै वेलुकी ५ वजेका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको र तत्पश्चात् वेलुकी ढिलो गरी मात्र अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको दाबी गरिएको छ।
रिटमा सो कदम संविधान माथिको जालसाजी द्रुत गतिमा भैरहेको देखिएको र यस कार्यलाई तत्काल रोकथाम नगरिएमा संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षती पुग्ने, राज्य सञ्चालकका बदनियतयुक्त कार्यका कारणले संवैधानिक प्रणालीका सम्बन्धमा वैद्यताको संकट गहिरिन सक्ने र अन्ततः संवैधानिक दुर्घटना सम्म पनि हुन सक्ने संवेदनशील अवस्था विकसित भै रहेको बताइएको छ।
'यस विवादित कार्यको प्रमुख जिम्मेवार प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुनुहुन्छ। तसर्थ, संविधान माथिको जालसाजीयुक्त कार्यलाई अमान्य, बदर वा रोकथाम गरी संवैधानिक प्रणालीको रक्षा गर्न नेपालको संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) समेतका आधारमा न्यायिक उपचारको माग राखी प्रस्तुत निवेदन प्रस्तुत गरेको छु,' सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा चढाउनका लागि तयार पारिएको रिटमा भनिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ ले गरेको व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने कार्य भएको आरोप लगाइएको छ।
'आफ्नो अवान्छित स्वार्थसिद्धिका लागि संवैधानिक नैतिकतालाई तिलान्जली दिएका छन्। बद्नियत र दुराग्रहबाट ग्रसित भै संविधानका आधारभूत संरचनामा खलल पुर्याउने कार्य गरेका छन्,' अगाडि भनिएको छ, 'संसदको अधिवेशसन समेत समय अगावै अन्त्य गरी, संघीय संसदलाई छली, अवैध, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अबलम्बन गरी अध्यादेश जारी भएको छ। यी प्रत्यर्थीबाट २०७७ वैशाख ८ गते संविधान विपरित यसै विषयको अध्यादेश जारी गरे गराएकोमा नैतिक संकट गहिरिए पछि अत्यन्त छोटो समय भित्रै खारेज गरिएको थियो। हाल आएर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु वीच छलफल समेत नगराई खारेज भएको सोही अध्यादेशलाई पुनः जारी गरिएको अवस्था छ।'
उक्त अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन गरी संविधान माथि जालसाजी गर्ने कार्यपालिका र त्यसको नेतृत्वकर्ताका असंवैधानिक कामकारवाहीको रोकथामका लागि सचेत गराउन उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनि रिटमा माग गरिएको छ।
रिटमा विवादको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त विवादित अध्यादेशको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, उक्त अध्यादेशका आधारमा आयोजना हुने संवैधानिक परिषद्को वैठकमा भाग नलिनु, नियुक्तिको सिफारिस तथा नियुक्ति सम्बन्धी अन्य कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु हुन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ
