काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अनौपचारिक रुपमा दुई पार्टीको रुपमा अगाडि बढेका छन्। दुबै पक्षले पार्टी विभाजन भएको नबताए पनि ओली पक्ष र प्रचण्ड-नेपाल पक्षको रुपमा गाउँगाउँमा विभाजनको बिउ देखिन थालिसकेको छ।
दुबै समूहले पार्टीको नाम 'नेकपा' र चुनाव चिन्ह 'सूर्य' दाबी गरेका छन्। दुबै समूहले यही ब्यानरमा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छन्। यस्तोमा नेकपाको आधिकारिकता कसको? यो लडाई कानुनी बनेको छ। निर्वाचन आयोगमा दुबै तर्फबाट दाबी पेश भएको छ।
३४५ मा २९५ को हस्ताक्षर प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग
२०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रबीच राष्ट्रिय सभागृहमा एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदा ४४१ जना सदस्यको नामावाली बुझाएको थियो। पछि यसमा चार जना थप गर्दै ४४५ पुर्याइएको थियो।
त्यसमध्ये केही केन्द्रीय सदस्यको मृत्यु भइसकेको छ केहीले संवैधानिक नियुक्ती पाएका छन्। केही राजदूत भएका छन्। यो संख्या घटाउँदा हाल नेकपामा ४३५ जना केन्द्री सदस्य रहेका छन्। जसको रेकर्ड निर्वाचन आयोगसँग छ।
अहिले निर्वाचन आयोगमा यही विवाद पुगेको हो। जसमध्ये नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले पुस ५ गते स्थायी कमिटीको बैठक बसी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोको जानकारी आयोगलाई ६ गते नै गराएको थियो।
७ गते नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाइ माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो।
सो बैठकमा नेकपाका ३१५ केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट २८७ सदस्यको हस्ताक्षर र तीन जना अनुपस्थित रहेको वारेससहितको निवेदन नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको थियो।
त्यस्तै १० गते नेकपाले २९५ केन्द्रीय सदस्यहरु हस्ताक्षर सहित 'हामी यहाँ छौं' कार्यक्रम आयोजना गरी निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए। आयोगमा सबै सदस्यको हस्ताक्षर प्रचण्डले पेश गर्दै आवश्यक भए सशरीर उपस्थित हुने बताएका थिए।
ओली पक्षमा कति?
निर्वाचन आयोगमा प्रचण्ड-नेपाल समूहले बुझाएको सिट पछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको संख्या १५० बाँकी रहन्छ। जसमध्ये संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाएका र मृत्यु भएका राजदूत भएका संख्या घटाउँदा यो संख्या १४० मा आउँछ। जसमध्ये अहिलेसम्म केही केन्द्रीय सदस्यहरु तथस्ट रहेको बताउँदै कुनै पनि समूहका केन्द्रीय कमिटीको भेलामा सहभागी भएका छैनन्। ओली समूहले पुस ७ गते आयोजना गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तत्काल कायम रहेका केन्द्रीय सदस्यमध्ये ११७ जना सहभागी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपि यो संख्याको विषयमा ओली समूहले आधिकारिक रुपमा केही भनेको छैन। तर, सोही बैठकले नेकपाको केन्द्रीय कमिटीलाई एक हजार १९९ पुर्याएको थियो। ओलीले ५५६ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा थप गरेका थिए। १९७ जना पछिमात्रै थपिने ओलीले छलफलमा बताएका थिए।
थप भएका सदस्यको आधिकारिक लिस्ट पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको नामको विवाद आयोगसँग आइपुगेको भन्दै ओली समूहले पनि आयोगमा निवेदन दिएको जानकारी दिए। उनले कति सदस्यको हस्ताक्षर बुझाइएको भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन्।
आयोगमा ओली समूहले प्रधानमन्त्री ओली र महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षरसहित केन्द्रीय सदस्य एक हजार एक सय ९९ जना पुर्याइएको निर्णयसहितको निवेदन दिएको छ। ओली समूहले पूर्ण सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निवेदन पेश नगरेको निर्वाचन आयोग स्रोतले बतायो।
यसअघि प्रचण्ड समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका प्रभु साह ओली समूहमा गएर मन्त्री भइसकेका छन्। अर्को तिर ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी भएर शेरबहादुर तामाङ प्रचण्ड नेपाल समूहमा फर्किएका छन्।
त्यति मात्र होइन् थप को को भए भन्ने आधिकारिकता केन्द्रबाट भन्दा स्थानीय स्तरबाट आउन थालेको छ। केन्द्रसँग अझै थप भएका सदस्यहरुको पूर्ण विवरण नभएको स्रोतले जनाएको छ। नाम सार्वजनिक भएकामध्ये करिब तीन दर्जनले मनोनयन अस्वीकार गरिसकेका छन्।
उनीहरुले आफूसँग छलफल नगरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका नेताहरुले केन्द्रीय सदस्य अस्वीकार गरेका छन्। जसमध्ये प्रदेश १ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरदेखि प्रदेश सभा सदस्य उषाकला राइ छन्। बाराका जिल्ला सचिव सुन्दर विक, २ नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्य मलेश झाले पनि केन्द्रीय सदस्य अस्वीकार गरेका छन्।
लुम्विनी प्रदेश कमिटी सदस्य भगवती भण्डारी, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका उपप्रमुख जागेश्वरी देवी चौधरी, रुपन्देहीकै नेत्र पन्थी, नन्दकिशोर ढकालले पनि केन्द्रीय सदस्य अस्वीकार गरेका छन्। नेकपा दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्का, खोटाङका जिल्ला सचिव राम दंगाल, अछामका संविधानसभा सदस्य भैरे कामी, अछामका क्षेत्र नं २ का सांसद यज्ञबहादुर बोगटी लगायतले केन्द्रीय सदस्य अस्वीकार गरेका छन्।
वैधानिक आधकार प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा, बहुवली देखाउँदै ओली समूह
दलको आधिकारिकताका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निवेदन दिनुपर्ने भए पनि ओली पक्षले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई बढाएर १ हजार १९९ सदस्यीय बनाएको दाबी गरेको छ। महासचिव र अध्यक्षको हस्ताक्षरमा यो निर्णय भएको दाबीसहितको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ।
यही कारण ११९९ सदस्यमा बहुमत जता छ उही आधिकारिक हुने ओली पक्षको दाबी गरेको छ। ओली पक्षका नेताहरुले पनि यही भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्।
तर, निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु भने ओली समूहको दाबीले नपुग्ने तर्क गर्छन्। आयोगले विवाद हुनुपूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हेर्ने बताए। 'निर्वाचन आयोगमा नेकपाका ४४१ जना सदस्यको हस्ताक्षर छ। ती मध्ये बहुमत जता छ त्यसैलाई आधिकारिकता पाउँछ,' ती अधिकारीले भने, 'अहिले ओली पक्षले भनेको एक हजार १९९ पुर्याएँ भनेका छन्। यो एउटा आधार हुन त सक्छ। तर त्यो आधार पार्टी भित्रको विवादको आधार हो। थप गर्ने निर्णय लिँदा केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिलाई पनि हेरिन्छ।'
ती अधिकारीले विधि र विधानले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह प्रचण्ड-नेपाल समूहले पाउने बताए। 'यो विषयमा ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर मैले कसरी भन्नु?' ती अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, 'विधि विधानले त यही भन्छ। अब यो इजलासले हेर्ने हो बाहुवलीले काम गरे ओलीले लैजालान्।'
के छ व्यवस्था?
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय किमिटीको निर्णय आधिकारिकता सम्बन्धि विवाद आएमा विवादको निरुपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ।
ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम झण्डा, पदाधिकारी हेरफेर भएको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। यसअनुरुपको जानकारी दुबै समूहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। निर्वाचन आयोगमा ओली समूहले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय र प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको निर्णयसहितको जानकारी आयोगमा बुझाएका छन्। एउटै दलका दुई वटा निवेदन आएपछि विवाद निरुपणको काम आयोगले गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, 'दफा ४३ वमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डावा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र पदाधिकारी, केन्द्री समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत सदस्यले विवादको प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नुपर्ने छ।' यस आधारमा प्रचण्ड नेपाल समूहले झण्डै दुई तिहाईको संख्यामा हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
सोही दफाको उप दफा २ मा दाबी भए पनि अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना सहित लिखित जवाफ पेश गर्न सूचना दिइने प्रावधान छ। त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि आयोगले दुबै पक्षलाई सहमतिका लागि आयोगमा उपस्थित हुन मिति तोक्ने छ। त्यसरी तोकिएको मितिमा आयोगमा उपस्थित भइ विवाद समाधान भएमा सोही वमोजिम विवाद समाधान हुने छ।
विवाद सहमतिमा समाधान नभए उपदफा १ र ३ वमोजिम बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर भएको समूहलाई दलको मान्यता दिने प्रावधान लिखित जवाफ आदि प्रमाण हेरी एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्ने छ। त्यसका लागि आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु मध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिइ अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिइ दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान देखिन्छ।
यो सबै टुंग्याउनका लागि निर्वाचन आयोगले सुनुवाई गर्ने छ। त्यसका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम रहने छ। यसरी हुने सुनुवाइमा दुबै पक्षले कानुन व्यवसायी राखेर बहस पैरवी गराउन सक्ने छन्। यसरी सुनुवाइ गर्दा आयोगले अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छ।
यसरी विवादको समाधान गर्दा आयोगले दफा ४४ अनुसार लिखित जवाफ पेश भएको मितिले ४५ दिन भित्र निर्णय दिनुपर्ने छ। यसरी हेर्दा नेकपाको नाम र चुनाव चिन्हसम्बन्धी विवाद टुंगिन तीन महिनासम्म लाग्ने छ।
ऐनमा विवाद भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानदेखि फैसला आउँदा सम्म १०० दिनमा अन्तिम टुंगो लाग्ने छ।
विवाद सुरु भइ निवेदन परिसकेको अवस्थामा यो ३० दिन घटेर अब आयोगले कुनै पनि बेला लिखित जवाफ पेश गर्न ओली समूहलाई १५ दिनको सूचना जारी गर्न सक्ने छ। १५ दिनभित्र जवाफ नदिइ ओली समूहले आग्रह गरेमा थप १० दिन लिखित जवाफ दिने म्याद थप हुने छ। त्यसपछिको ४५ दिनमा यसको निर्णय हुनुपर्ने छ। यसरी हेर्दा अझै पनि निर्णय आउँदा छिटोमा ७० दिन लाग्ने देखिन्छ।
