काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीशलाई आफूले नभेटेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। अन्य कुनै तर्क नभएपछि विपक्षीले झुटको साहरा लिएको ओलीको टिप्पणी छ। ओलीले झुटको सहारा लिन कतिपय व्यक्तिहरु इजलासमै बोल्न पुगेको पनि आरोप लगाए।
शुक्रबार सर्वोच्चमा सुनुवाइका क्रममा नेकपा नेतृ शशी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीश बोलेको दाबी गरेकी थिइन्।
आरोप न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रहार र घनलाग्दो भएको ओलीको टिप्पणी छ।
'फलानो फलानो न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न गए, यति बजेदेखि यति बजेसम्म। योभन्दा झुट र ठूलो बेइमानी के हुन्छ? न्याय प्रणालीमाथि जनताको विश्वास हटाउनका लागि, यो गम्भीर प्रहार हो। योभन्दा घिनलाग्दो कुरा के हुन्छ?' ओलीले प्रश्न गर्दै भने।
आरोप पुष्टि गर्न ओलीले चुनौती समेत दिएका छन्। नाम लिइएका न्यायाधीशलाई आफूले सायदै भेटेको दाबी ओलीको छ। सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीश हुनुभन्दा अघि भेट गरेको तथा अन्य न्यायाधीशसँग यसअघि पनि कुनै सम्पर्क नरहेको ओलीको दाबी छ।
ओलीले अदालतले समेत खण्डन गरिसकेको विययमा सञ्चारमाध्यमले पुनः झुटको खेती गरेको समेत आरोप लगाएका छन्।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा धारा नखुलाइ सिफारिस गरेको भन्ने कानुन व्यवसायीको जिकिरप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन्। उनले भने, 'केही तर्क रहेनछ उहाँहरुसँग। अनि भन्नुभएछ मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा संविधानका धारा खुलाइएको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा त्यसको निर्णय गर्दा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुन संविधानमा, कुन कानूनमा छ?
अदालतमा बहस गर्न जानेलाई त्यति थाहा हुनुपर्ने ओलीको कटाक्ष छ।
ओलीले अरुले जस्तो आफूले कीर्ते सनाखत नगरेको बताए। भने, 'क्याविनेटको निर्णय खुलेआम छ, उहाँहरुको जस्तो लुकेर साढे ३ बजे दर्ता गर्द गएको कुरालाई बिहान साढे १० बजे नै म कहाँ आएको थियो भनेर कीर्ते सनाखत गरेर चल्ने हाम्रो चलन छैन।'
प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणाली भएका देशमा भएका अभ्यासहरुलाई समेत ध्यानमा राखी विघटनको यो सिफारिस गरेको पनि ओलीले भनाई छ।
ओलीले मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने भनेर अनावश्यक झमेला गरेको पनि बताए।
