हिंसात्मक नबनोस् आन्दोलन, बन्द गर अराजक अभिव्यक्ति [सम्पादकीय]

औपचारिक रुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नमात्र बाँकी छ। फुटको औपचारिकता पाउनुअघि मुलुकको समग्र राजनीति नराम्ररी बिथोलिएको छ। एकता हुँदा एकसाथ रहेका नेता तथा कार्यकर्ता एकअर्काको बद्ख्वाइमा यसरी सक्रिय भएका छन् कि - राजनीति 'एक तमासा' बनेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ दलको शीर्ष तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्म देखिएको अराजकताले हरेक दिनजसो पराकाष्ट नाघिरहेको छ। देशमा यतिखेर दुई नेकपा छ - सत्तारुढ र विपक्षी। यी दुईबीच विभक्त भएका छन् - लाखौं मानिसहरु।

स्थायित्व र समृद्धिको आश्वासनसहित एक भएको नेकपा फुट्दा त्यसले राजनीतिक अस्थिरताका लागि नराम्रो जग स्थापित गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधिसभा विघटनकोविरुद्ध बहस जारी छ। त्यही बहसमा रुमलिएको छ सिंगै राजनीति। स्वभाविक पनि हो, सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले मुलुकको राजनीतिक कोर्स तय हुनेछ। तर, सर्वोच्च अदालतले जस्तोखाले फैसला दिए पनि मुलुक अस्थिर राजनीतिको गहिरो खाडलमा भने फसिसकेको छ। पुनर्स्थापनाको बाटो अदालतले देखायो भने सत्ता राजनीतिका हदैसम्मका खराब खेल खेल्न नेपाली जनता तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। चुनावको बाटो खुल्यो भने पनि अहिलेजस्तो बलियो सरकार अब कल्पना बाहिरको विषय हुनेछ। मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई 'घरको न घाटको' बनाउने योजनाकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् जसले आफ्नो अमूल्य समयलाई नराम्ररी सक्काएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको स्मृतिपटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गरिने चुनावबाट दुई तिहाई जित निकाल्ने 'भ्रम'ले यसरी डेरा जमाएको छ कि सिंगो मुलुक त्यसको शिकार बन्न पुगेको छ। जतिखेर उनी यो भ्रमबाट मुक्त हुन्छन्, त्यतिखेर धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीको कदमले निम्त्याएको परिस्थितिलाई सच्याउनुभन्दा च्याँखे दाउबाट माथि आउने ध्याउन्नमा छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व। काँग्रेसभित्र पनि प्रतिनिधिसभा विघटनालाई लिएर दोमन छ। संविधान विरोधी मान्ने तप्का आन्दोलनको उभार ल्याउनुपर्ने मत राखिरहेका छन् त पार्टी सभापतिसहितका नेता यसलाई मौकाका रुपमा उपभोग गर्ने रणनीतिमा। कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको फुटले आफू बलियो हुने बाटो काँग्रेसले तय गरेको छ। आफूले लिने नीतिगत निर्णय र जनतासँग जोडिने एजेन्डाले भन्दा पनि सत्तारुढ दलभित्रको विभाजनले दिने प्रतिफलको प्रतीक्षामा व्यग्र देखिन्छन् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा। त्यसैले यतिखेर काँग्रेस न संविधान रक्षाका लागि बलियो भएर उत्रिन सकेको छ न सत्ताको समर्थन गरेर चुनावमा हिँड्न नै।

राजनीतिक रमिताको केन्द्रमा यतिखेर गाली गलौच हावी छ। त्यसको केन्द्रमा केपी ओली एकातिर छन् भने अर्कातिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल। दुवैले एकअर्का विरुद्ध विष बमन् गरिरहेका छन्। त्यही क्रममा प्रचण्डको एउटा डरलाग्दो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ - शाकाहारी आन्दोलनले पुग्दैन। लामो हिंसात्मक आन्दोलनबाट संसदीय प्रणालीको राजनीतिमा अतवरण गरेर आएका प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिको तात्पर्य के हो? फेरि मुठभेड?

हिंसात्मक हुन कार्यकर्तालाई उचाल्ने उनको यो शैली अस्वीकार्य छ। संविधान रक्षाका लागि आन्दोलन आवश्यक छ भन्नुको अर्थ त्यो हिंसात्मक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रचण्डले त्याग्नै पर्छ। 'टाउको फुटाउने' अभिव्यक्तिभित्रको अभिप्राय फेरि उही रक्तरंजीत राजनीतिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने संदेश प्रवाह भएको छ सबैमा। यदि उनको उद्देश्य त्यस्तै हिंसात्मक पथबाट प्राप्त हुने हो भने, त्यसले ओलीले खनेको अराजनीतिक चाललाई बढावा दिने भन्दा अरु केही हुने छैन। हिंसात्मक अभिव्यक्ति चाहे सत्तारुढ होस् या आन्दोलनमा रहेका, कसैबाट पनि अपेक्षा गर्न सकिन्न। कुनै पनि पक्षबाट उत्तेजित र हिंस्रक अभिव्यक्ति बन्द हुनैपर्छ। यिनै नेतृत्वको सत्ता मोहका लागि जनता बारम्बार बलिमा चढ्न तयार हुँदैनन्।