काठमाडौं : कमल पोखरीलाई सुकाएर त्यसको एतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संरचना निर्माण भइरहेकोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
जनहित संरक्षण मंचसहित ५ निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतलाई विपक्षी बनाइ कमल पोखरीमा हाल भइरहेको निर्माण रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।
निवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी निर्माणको क्रममा गरेको गल्ती कमल पोखरी निर्माणको क्रममा दोहोराएको उल्लेख गरिएको छ। सिमसार क्षेत्रलाई सुकाएर कमल पोखरीको प्राकृतिक अवस्थालाई बिगार्ने काम भइरहेको भन्दै सो काम नेपाल सरकारको सिमसार संरक्षण नीति विपरित रहेको भन्दै निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
हाल महानगरले गुरुयोजना नै बनाएर कमल पोखरीको निर्माण गर्ने क्रममा पोखरीको आकार सानो बनाइँदै गएको निवेदनमा उल्लेख छ। यसरी कमल पोखरीमा पानीको मात्रा घट्ने र जलाशयमा समेत प्रभाव गर्ने बताइएको छ।
आज काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कमलपोखरीको एक इन्च जमिन पनि नमिचेको स्पष्टिकरण दिएका छन्।
सम्बन्धित समाचार : कमल पोखरीको १ इन्च जमिन पनि मिचिएको छैन, त्यहाँ पहिला नै कंक्रिटका संरचना थिए : मेयर शाक्य
उनले सम्पदा मासेर कंक्रिट प्रयोग भयो भनेर प्रचारप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महानगरले काम सुरु गर्नुअघि नै कंक्रिटको संरचना बनेको बताए। साथै कमल पोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा त्यस आसपासका भौतिक संरचना हटाउनेलगायतका कार्य गर्दा त्यहाँको क्षेत्रफल अझ बढेको समेत बताए।
यता, कमल पोखरी संरक्षणमा लागेका अभियन्ता आलोकसिद्धी तुलाधर भने मेयर शाक्यले गल्तीबाट पाठ सिक्नै नसकेको बताउँछन्।
‘राणाकालमा रानीपोखरीको स्वरुप परिवर्तन गरेर गल्ती गरिएको थियो। मेयरले त्यही गल्तीलाई बढावा दिए। पछि हामी सबैको प्रयासमा रानीपोखरीले मौलिक स्वरुप पायो ’ तुलाधरले भने, ‘कमल पोखरीमा पनि पहिला कंक्रिट राखेर गरिएको गल्ती सच्याउनुको सट्टा मेयरले गल्ती दोहोयाउँदैछन्। गल्ती दोहोरिनु भनेको त मुखर्ता हो।’
