काठमाडौः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले कर्मचारी भित्रको राजनीति अन्त्य गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनाव गर्ने उद्घोष गरे। त्यही पदचाप पच्छ्याउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चैत मशान्त भित्र कर्मचारिको आधिकारिक ट्रेड युनिएन चुनाव गराउने उद्घोष गरे।
त्यही अनुरुप सरकारले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव चैत्र २८ गतेका लागि तोक्यो। कर्मचारी युनियनहरु आआफ्नो तयारीमा लागे।
निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा कस्को पल्ला भारी हुन्छ भनेर कर्मचरी युनियन मात्र हैन राजनीतिक दलहरुमा पनि हिसाबकिताब सुरु भयो। चुनाव जति नजिकिदै गयो कर्मचारीहरुबीचका हिसाब किताबको प्रतिक्रिया पनि सतहमा निस्कन थाल्यो।
नेपाली कांग्रेस निकटको निजामति कर्मचारी युनियन,एमाले निकटको निजामति कर्मचारी संगठन चुनावका लागि तयार भइरहेका बेला एकीकृत नेकपा माओवादी निकटको कर्मचारी यूनिएन राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन 'राकस'ले संविधानले नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिसकेको भन्दै चुनाव पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने र थ्रेस होल्डको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै विरोध जनायो।
सरकारमा समेत रहेको र संसदमा तेस्रो हैसियतमा रहेको राजनीतिक शक्ति एमाओदीले समेत चासो राखेपछि चैत्र २८ को चुनाव सरकारले मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट बैशाख १० गतेलाई सार्यो। बैशाख १० गतेको चुनावमा पनि पुरानै माग दोहोर्याउदै राकसले चुनाव वहिस्कारको घोषणा गर्यो।
निर्वाचन समितिले त्यसो हुँदाहुँदै पनि चुनाव गराउने गरी तयारी अघि बढायो। चुनावमा भाग लिने युनियनहरुले मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन्। तर यही सात गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी ट्रेड युनियनको चुनाव आगामी जेठ १९ गतेका लागि पुन सारेको छ।
सरकरले पाँच करोड बजेट समेत छुट्याएर आधिकारीक ट्रेड युनियन चुनावको तयारी गर्यो तर अन्तिम घडीमा किन रोक्यो तर यसमा कर्मचारी युनियनहरुका फरक फरक धारणा छन्।
१. कर्मचारी युनियन चुनाव गराउन नसक्ने सरकारले अरु के गर्नसक्छ?
नेपाली कांग्रेस निकटको निजामति कर्मचारी युनियन सरकारको कदमको विरोधमा नै उत्रिएको छ। युनियनले विरोधका क्रममा कर्मचारीमाथि नभएर सरकार माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ कि 'आफैले घोषणा गरेको मातहतका कर्मचारीको चुनाव गराउन नसक्ने सरकारले अरु के गर्न सक्छ?'२. आफ्नै संगठनको सुझावमा चुनाव सारेको हो
३. सरकारमा रहेका संगठन मात्रको सुझावमा मिति सार्यो
'सरकारले निजामति कर्मचारी संगठन र राष्टिय कर्मचारी संगठनका प्रमुखसँग बैठक गरेर चुनावका मिति पछि सार्ने काम गरेको छ' निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवोधकुमार देवकोटाले भने, 'प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न खोज्नेहरुसँग मिलेमत्तो गरेर चुनाव सारिएको बताए।' उनले चुनावको तयारी गरेपनि निजामति कर्मचारी सगठन पनि राकससँगको सहकार्यममा चुनावबाट पछि हटेको बताए।४. सरकारले कर्मचारी सयन्त्रमा राजनीति कायम राख्न खोज्यो
'आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनाव भनेको कर्मचारीलाई निरपेक्ष कर्मचारीका रुपमा राख्दै राजनीतिका नाममा हुने अराजनीतिक गतिविधि रोकेर कर्मचारी संयन्त्रलाई मर्यादित बनाउनका लागिएको हो, तर सरकार यसको पक्षमा देखिएन' उनले भने।५. सरकारले जेठ १९ नै रोज्नुको कारण
युनियनले अर्को प्रश्न पनि सरकारलाई तेर्स्याएको छ, मितिका विषयमा। नारायणहिटी भित्रै तात्कालिन राजा विरेन्द्रको वंश विनाश भएको र नेपाली जनताले कलो दिनको रुपमा मनाउने दिन नै सरकारले किन रोज्यो? अध्यक्ष देवकोटाले व्यङ्य गर्दै भने 'एउटा इतिहासको अन्त्य भएकै दिन ट्रेड युनियन चुनाव तोकेर सरकारले ती संगठनको पनि अस्तित्व नामेट पार्ने प्रयास गर्यो।'उनले एमाओवादी निकटको कर्मचारी संगठन राकसले चुनावमा भाग नलिएको बारे युनिएनले थ्रेस होल्डमा नपर्ने डरका कारण भाग नलिएको बताए। जम्मा न्युनतम थ्रेस होल्ड पुग्ने संख्या समेत नभएको एमाओवादी धेरै टुक्रा भएपछि उसँग त्यसको आधा संख्यसमेत छैन त्यसैले उसले चुनाव गराउन चाहदैन' देवकोटाले भने।
त्यसो भए थ्रेस होल्ड हट्यो भने राकस चुनावमा जान्छ भन्ने हो त? देवकोटा भन्छन्, 'थ्रेस होल्ड हटाउने र छरिएका संगठनबीच सहकार्य हुने दुई कुरा सुनिश्चित भए मात्र राकस चुनावमा जान तयार हुन्छ।'
त्यसो भए युनियन विना 'थ्रेसहोल्ड'को चुनावमा जान्छ त? देवकोटाले भने, 'युनियन जस्तो सुकै चुनावमा पनि भाग लिएर आफ्नो हैसियत देखाउन तयार छ।' तर उनले त्यस्तो चुनावले समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै 'सरकार कस्तो चाहन्छ भन्ने परिक्षा पनि यही भएको' उनले बताए। भने 'युनियनका नाममा हुने अव्यवसायिक गतिविधि रोक्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुन लागेको हो, थ्रेस होल्ड भएन भने त्यस्ता गतिविधि रोक्न सम्भव छैन।'
