काठमाडौँ : साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गरिएको विषय 'तिललाई पहाड बनाएर' 'राष्ट्रकै सबैभन्दा ठूलो गम्भीर संकट जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको' भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले सोमबार पाँच पेज लामो नेपालीमा अनुवाद नगरिएको अङ्ग्रेजी विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सामान्यतया अख्तियारका विज्ञप्ति नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा सार्वजनिक हुने गरे पनि यो विज्ञप्ति भने अङ्ग्रेजीमा मात्र छ।
अख्तियारको तर्क
सरकारको ९५ प्रतिशत लगानी रहेको साझा यातायातका अध्यक्षका हैसियतमा उनीमाथि अनुसन्धान भैरहेको स्पष्ट पार्दै अख्तियारले यो विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएको छ।केही दिनअघि विभिन्न देशका पत्रकार, लेखकले दीक्षितलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेपछि अख्तियारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत स्पष्ट पार्न खोजिएको अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले पहिलोपोस्टलाई बताए।
सुरुमा अख्तियारको अनुरोध बमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएर अनुसन्धानमा सहयोग गरेका दीक्षितले पछि चार महिनासम्म अनुसन्धानमा असहयोग गरेको अख्तियारले जनाएको छ। चार महिनासम्म अख्तियारको आग्रह अस्वीकार गरेपछि दीक्षितलाई सात दिनको म्याद दिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सातौँ दिनमा दीक्षितले आफू अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै अनुसन्धानमा असहयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ।
साझा यातायातको अध्यक्षसँगै दीक्षित व्यवसाय, पत्रकारिता, गैरसरकारी संस्था र मानअधिकार क्षेत्रमा संलग्न भएकाले संविधान र कानुन पालनामा बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यसविपरित राज्यको संवैधानिक निकायको आग्रह अस्वीकार गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
गोहीको आँसु
आयोगको अनुसन्धान जारी रहेका बेला केही व्यक्तिले आयोगले बदला लिन खोजेको आरोप लगाएर गोहीको आँसु चुहाइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। यस्ता आरोपहरुलाई उसले आधारहीन भनेको छ।विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि १० दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न अनुमति दिएर दीक्षितलाई पक्राउ गर्नु न्यायसंगत भएको पुष्टि भएको अख्तियारको तर्क छ।
अख्तियारको आक्रोश
'के पत्रकार र मानवअधिकारवादी संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छन्?', अख्तियारले प्रश्न गरेको छ, 'के यो क्षेत्रका व्यक्तिले गम्भीर अपराधमा पनि छुट पाउँछन्? मिडिया राज्यको चौथो अंग हो भन्नुको अर्थ उनीहरुलाई राज्यले छानबिन नै गर्न मिल्दैन भन्ने हो किनकि ऊ पत्रकारको आवरणमा हुन्छ?'अख्तियारको दोस्रो आक्रोश विगतमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै राज्यबाट सुविधा लिइरहेका सम्भ्रान्त वर्गप्रति लक्षित छ। आफूलाई महान् फ्रिडम फाइटर्सका रुपमा प्रस्तुत गर्दै राज्यको स्रोतसाधन उपयोग गर्ने र राज्यबाट विभिन्न सुविधा लिनेहरुले अर्कालाई उपदेश दिन कहिल्यै नथाक्ने भन्दै अख्तियारले सोधेको छ- के उनीहरुले सरकारलाई कर तिर्ने गरेका छन्? इतिहासले उनीहरुको मूल्याङ्कन गर्नेछ।
आफ्नै कसम तोडेर विज्ञप्ति
पाँच महिनाअघिको आफ्नै कसम तोडेर अख्तियारले विज्ञप्तिमा कान्तिपुर दैनिकको नामै नलिई उसको पनि आलोचना गरेको छ। कान्तिपुरले सिलसिलेवार शब्दाक्रमण जारी राखेको भन्दै गत मंसिर १५ गते 'अति भो कान्तिपुरको पित पत्रकारिता' शीर्षकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारले त्यही अन्तिम खण्डन भएको कसम खाएको थियो।
'दैनिक र नियोजित ढंगबाट यस छापामाध्यमले प्रकाशमा ल्याउने काल्पनिक समाचार र विचारको निरन्तर खण्डन-मण्डनमा समय खर्चन आयोगबाट सम्भव छैन', त्यतिबेलाको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
तर अख्तियारले आजको विज्ञप्तिमा पुनः एक दैनिकको सम्पादकीयले तथ्यलाई तोडमरोड गरेको र झुटलाई सत्यको रुपमा प्रस्तुत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।
अख्तियारको कदमलाई कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुको साटो एउटा ठूलो मिडिया हाउसले गलत व्याख्या गरेको आरोप विज्ञप्तिमा छ।
'सन्देहास्पद कारबाही' शीर्षकमा कान्तिपुरले सोमबारको सम्पादकीयमा 'दीक्षितमाथि जे जस्तो आरोप लगाएर जसरी पक्राउ गरिएको छ, त्यो कार्यशैलीलाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरू जन्मिएका र चित्तबुझ्दो जवाफ अख्तियारबाट नआएकोले यो कदम आफैंमा विवाद र सन्देहको घेरामा परेको' बताएको छ।
दीक्षितले साझा यातायातको अध्यक्षका हैसियतमा लिएका निर्णयहरूको अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने तर उसले उनीमाथि विदेशी बैंकमा रकम राखेको या त्यहाँ सम्पत्ति किनबेच गरेको लगायत जे–जस्ता आरोप लगाएको छ, त्यसको छानबिन अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने तर्क कान्तिपुरको छ।
त्यो दीक्षितको साझा व्यवस्थापनको कार्यकालसँग सम्बन्धित पनि नदेखिएको भन्दै यी आरोपमा थोरै मात्र सत्यता भए त्यसको छानबिन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत राज्यका अन्य निकायको जिम्मेवारीमा पर्ने भएकोले अख्तियार आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएको ठहर कान्तिपुरको छ।
