सरकारी कर्मचारी युनियनको चुनावी किचलो : को हुन दोषी?

• रमेश वाग्ले-

काठमाडौ : नेपाल सरकारका कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनिएन चुनाव दुई पटक सारिएको छ। सरकारी कर्मचारीहरुका विभिन्न पार्टीसँग निकट रहेका सातवटा संगठनहरुले आआफ्ना माग राख्ने र तिनीहरुसँग छुट्टा छुट्टै डिल गर्दा सरकरको कामकार्वाही समेत प्रभावित हुने भन्दै सरकारले पहिलो पटक आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनाव गराउन लागेको थियो।

तर चैत २८ मा हुने भनिएको चुनाव वैशाख १० का लागि सारियो। तोकिएको मितिको तीन दिन अघि जेठ १९ का लागि मन्त्रिपरिषदले पुनः चुनाव सार्‍यो। यो सबै हुनुमा कर्मचारीले सरकारलाई र सरकारले कर्मचारी संगठनलाई दोष दिइरहेका छन्।

के कर्मचारी संगठन नै दोषी हुन् त ?

नेपाली कांग्रेस निकटको निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवोधकुमार देवकोटा निजामती कर्मचारी संगठन भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र एमाओवादी निकटको कर्मचारीको कमजोर अवस्थालाई चुनाव प्रभावित पार्ने प्रमुख तत्व भन्छन्।

'कर्मचारी युनियन मात्र नभएर सबै पेशागत संगठनमा एमाले नेता माधव नेपालको होल्ड धेरै बलियो देखियो त्यसैले प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी ट्रेड यूनियन चुनाव गराउन चाहनुभको छैन,' देवकोटाले भने,'निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मात्र ओली पक्षका भएकाले उनी पनि त्यही पक्षमा उभिएपछि चुनाब बजेट ल्याएपछि मात्र गर्ने तयारी भएको हो।'

उनले अर्को कारण एमाओवादी निकटको कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती भएको बताए। 'सुरुमा उनीहरुको अवस्था कमजोर नै हो। झन् एमाओवादी टुक्रा टुक्रा भएपछि कर्मचारी पनि विभाजित अवस्थामा छन्,' अध्यक्ष देवकोटाले भने, 'अहिले उनीहरु पनि अन्य साना संगठनको सहयोग लिएर चुनावमा जानु अघि थ्रेस होल्ड घटाउन लागिरहेका छन्।'

उनले अहिले २० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखिएको भन्दै निराकस त्यसलाई १० प्रतिशतमा झार्न लागिरहेको बताए।

के त्यस्तै हो त?

राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष हरि रावल थ्रेस होल्डका विषयमा आएको आरोप स्वीकार गर्छन्। उनी अहिले तोकिएको थ्रेसहोल्डले पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सहयोग नगर्ने बताउँछन्। भन्छन्, 'हामी त थ्रेसहोल्ड राख्नु नै हुँदैन भन्ने पक्षमा हो। किन भने थ्रेस होल्डले पछिल्लो शासन व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन।' उनले सबै संगठनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी चुनाव गराउनुपर्ने बताए।

तर उनले चुनाव नै हुन नदिएको भन्ने आरोप भने गलत भएको बताए। 'चुनाव गराउनुपर्छ भनेर हाम्रै सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका बेला हामीले नै अगुवाई गरेर भनेका हौ,' रावलले भने, 'तर अरु संगठनका साथीहरुले सहमति पालना गरिदिनुभएन र हामी बहिस्कारमा जान बाध्य भयौ। मंसिर २१ गते बसेर सरकारले मिति घोषणा गर्ने र समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा अरु संगठनहरु जिम्मेवार भएनन्।'

किन नमान्ने त थ्रेसहोल्ड? रावल भन्छन्, 'थ्रेसहोल्ड भनेको के हो? मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चमा करिब नौ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर्मचारी छन्। सात वटा ट्रेड युनिएनबाट ८ मात्र बनाउने हो भने फरक कुरा हैन भने त उनीहरुलाई पनि अटाउनेगरी नियमावली ल्याउनुपर्यो नि।'

नियमवली निर्माणमा समेत संलग्न भएका उनी त्यतिबेला चुनाव गराउन अरु संगठनले नमानेको भन्दै अहिले आफूहरुको अवस्था कमजोर भएकाले त्यही कुरा उठाउन नहुने बताए। 'देशमा संविधानसभाको निर्वाचमा समेत थ्रेस होल्ड राखिएन संविधानमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छैन,' उनले भने, 'अब ५५ हजार कर्मचारीको चुनावमा २० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्नु कहाँ सम्म वैज्ञानिक हुन्छ?'

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले नै चुनाव पटक पटक सारेको बताए। उनले चुनाव सर्नमा सरकारसँगै ट्रेड यूनियनहरुको पनि उत्तिकै हात रहेको पनि बताए।

'सरकारले हामीसँग सल्लाह नै नलिइकन चुनावको मिति पटक पटक सार्ने काम गर्यो,' उनले भने, 'पछिल्लो पटक पनि साउन १० गतेका लागि सार्ने तयारी थाहा पाएपछि दवाव दिएर जेठ १९ मा ल्याउन सफल भएका छौ।' ढकालले एकीकृत माओवादी निकटको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले चुनाव नै बहिस्कार गरेकाले पनि चुनाव सरेको बताए।  
 
उनले चुनावका लागि थ्रेसहोल्डले पनि समस्या पारेको बताए। 'संविधान थ्रेसहोल्ड छैन ट्रेड यूनिएनमा राख्दा विवाद उठ्यो,' उनले भने, 'नियमावलीले चार वर्ष पछि नविकरण गराउँदा ५ हजारको आवद्धता देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।' उनले अहिले २० हजार ल्याउने व्यवस्थालाई १० प्रतिशतमा झारेर चुनावमा जाने तयारी रहेको बताए।

उनले माथिल्लो तहका कर्मचारीका कारण २० प्रतिशतको थ्रेस होल्ड राखिएको भन्दै उच्त तहका कर्माचारी सकारात्मक नहुँदा चुनाव पनि प्रभावित भएको बताए। 'यसमा उच्च तहका प्रशासकको नियत दोषी छ,' उनले भने, 'सल्लाह नगरी त हँदो रहेनछ भने गरेर अघि जानुपर्छ भन्नेमा उहाँहरु लाग्नु भएन।' उनले थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशतमा झारेर सबै संगठनलाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्न बताए।

वि सं २०६२/६३ सालको जनआन्दोलमा सहभागी हुन नेताहरुले कर्मचारीलाई आह्वान गर्दै उच्च तहसम्म ट्रेड युनियन अधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यही प्रतिवद्धता अनुरुप आन्दोलन सफल भएपछिको संसदमा संकल्प प्रस्ताव गयो। त्यो प्रस्तावले राजपत्रांकित द्वितीय तह उप सचिव सम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने व्वस्था पारित गर्यो।

तर पछि उपसचिव तह कार्यलय प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकारीको जिम्मेवारीमा जाने भन्दै त्यस्ता ठाउँमा राजनीतिक भूमिका देखिन सक्ने भन्दै त्यसलाई शाखा अधिकृतमा झारियो। अहिले नियमावलीले शाखा अधिकृतसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेको छ।

(फोटो : सरकारी कर्मचारी बन्न लोकसेवामा भिड्दै गरेका प्रतिस्पर्धी। फाइल फोटो)