- मनोज सत्याल-
संसदको दैनिक कार्यसञ्चालन नियमावली निर्माणका लागि गठन भएको नियमावली मस्यौदा समितिले सुनुवाई समितिको संख्या टुङ्गो नगरी नियमावली तयार गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसले संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार ७३ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको अडान राखेपछि एमाले र एमाओवादीले विरोध जनाउँदै आएका थिए। उनीहरुले नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
दलहरुको अडान यथावत् रहेपछि समितिले १५ कि ७३ सदस्यीय भन्ने टुङ्गो नगरी नियमावली पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने भएको छ। गत वर्षको मंसिर ४ गते गठन भएको समितिले ५ महिनापछि पनि मूल विवाद टुङ्गो नलगाई नियमावलीको काम सकेको हो।
विवाद यथावत्
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले दुबै प्रस्तावलाई संसदको बैठकमा लगेर टुङ्ग्याउनु उचित हुने धारणा राखेका थिए।कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले समितिमा कति सदस्यीय भन्ने सहमत हुन नसकेको भन्दै पूर्ण बैठकमा लैजानु उचित हुने धारणा राखेका थिए।
एमाले सांसद कर्णबहादुर थापाले भने संसदको पूर्ण बैठकमा विवादलाई लगेर कांग्रेसले बैठक स्थगित गराउने खेल खेल्न लागेको आरोप लगाए।
उनले संविधान संशोधन बेगर १५ सदस्यीय बनाउने संविधानको व्यवस्थामा कांग्रेस सहमतिमा आउनुको विकल्प नभएको तर्क गरे। अन्य सांसदहरुले पनि दुवै विषयलाई बैठकको धारणा भन्दै संसदमा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए।
निर्णय दुई तिहाईले कि बहुमतले?
संसदीय सुनुवाई समितिले प्राप्त सिफारिसहरु दुई तिहाइले अस्वीकृत गर्ने कि बहुमतले भन्ने विषय समेत समितिले टुङ्गो लगाउन बाँकी राखेको छ। सांसदहरुले कुनै पनि सिफारिस बहुमतले अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान राख्न माग गरेका थिए।तर कांग्रेसले १५ सदस्यीय बन्ने अवस्थामा दुई तिहाईले मात्र अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
अब संसदको पूर्ण बैठकमा छलफलपछि सुनुवाइ समिति गठनको टुङ्गो लाग्नेछ। मंगलबारबाट संसद अधिवेशन सुरु हुँदैछ। संसदीय सुनुवाई समितिको विवादकै कारण सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको सुनुवाई हुन सकेको छैन। त्यस्तै सरकारले नियुक्त गरेका राजदुतहरुको समेत सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
