पहिलोपोस्ट -
काठमाडौं : एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ताको स्पष्ट संकेत गरेपछि सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले कम्तिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्म सरकार लम्ब्याउने प्रयत्नमा छ। सरकार नै ढलेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पङ्गु हुने यथार्थताबाट एमालेका नेता अनभिज्ञ छैनन् तर 'जस लिने राजनीति'मा यसले अर्थ राख्छ।
अर्कोपट्टि नेपाली कांग्रेस नीति तथा कार्यक्रम पेश हुनु अघि नै सरकारलाई गिराउने तयारीमा लागेको छ। एमालेलाई बजेट ल्याउन रोक्ने रणनीति उसले अख्तियार गरेको छ।
एमाओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता गरिसकेको त छैन तर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कांग्रेस प्रस्तावलाई देखाउँदै एमालेलाई उल्टो समर्थनका लागि आग्रह गरेको छ। एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न सक्छन्। यो पहिलो विकल्प हो। तर, के प्रधानमन्त्री ओलीको १६ बुँदे सहमतिदेखिको सहकार्य गर्दै आएको एमाओवादीको ‘धोका’लाई सहजै स्वीकार्लान? सहज बाटो पक्कै उनले दिने सम्भावना कम छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा कांग्रेस र एमाओवादीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ संविधान बनेको लामो समय भएपनि संविधान अनुसारको संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली निर्माण हुन सकेको छैन। तर, अहिले संसद सञ्चालन भइरहेको अन्तरिम कार्यविधिले काम कारवाही अगाडि बढाउन समस्या भए संविधानसभाको कार्य सञ्चालन नियमावलीको साथ लिन सक्ने व्यवस्था राखेको छ। अन्तरिम कार्यविधिको नियम ४० मा यसको व्यवस्था छ।
के हुन्छ त नियमावली अनुसार?
अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढाउन एक चौथाई सदस्यले केपी शर्मा ओली विरुद्ध लिखित प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ। तर यस्तो लिखित सुचना संसदको महासचिव र सचिवलाई ७ दिन अगावै दिनुपर्नेछ।यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएपछि छलफलका लागि सभामुखले मिति तय गर्नेछन्। साथै उनले सबैको जानकारी हुने गरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि बल्ल अविश्वास प्रस्ताव सभामुखले तोकेको दिनमा सदनमा पेश हुनेछ। प्रस्तावमा छलफल हुनेछ। उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएमा वा अन्य कुनै परिस्थिति भएमा भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अन्य मन्त्रीले जवाफ दिन सक्नेछन्।
जवाफपछि बल्ल प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनेछ। सभामुखको निर्णयका लागि मत विभाजन हुनेछ। यस्तो निर्णयबाट अविश्वासको प्रस्ताव पास वा फेल हुनेछ।
अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा स्वतह: राजिनामा सरह ठहर हुनेछ।
