काठमाडौँ : भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जापान होस् कि अमेरिका लगभग सबै देशका दूतावास चाणक्यपुरीमा भेटिन्छ। तर नेपाली दूतावास त्यहाँको भिडमा हैन, बाराखम्बा रोडस्थित करिब ५० रोपनीमा फैलिएको परिसरमा छ।
यो नेपाली दूतावासको भिन्न पहिचान हो। हुन पनि नेपाल र भारतको सम्बन्धका विषयमा व्याख्या गर्नुपर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आदि भएभरका शब्द जोडेर महत्त्व स्थापित गरिन्छ नै। तर पछिल्ला वर्षहरुमा अति राजनीतिको शिकार भएका कारण अधिकांश समय विशिष्ट महत्त्वको यो दूतावासलाई सीमित अधिकार भएका कार्यवाहकको भरमा छाड्नु परेको यथार्थ छ।
साढे चार वर्षदेखि रिक्त रहेको राजदूतमा सुशील कोइराला नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका दीपकुमार उपाध्यायलाई सरकारले एक वर्षमै फिर्ता बोलाएपछि सर्वाधिक महत्वको यो दूतावासको नेतृत्व पुनः अन्यौलमा पर्न गएको हो।
सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै फिर्ता
भारतस्थित राजदूतावासबाट राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र लामो समयसम्म नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ने नेपालको स्थिति पुरानै हो। ०४६ सालपछि नियुक्त भएका राजदूतहरु सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै फिर्ता बोलाइएका छन्। यो अवधिमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने एक मात्र राजदूत भेषबहादुर थापा हुन्।राजदूत नियुक्त गर्दा पठाउने देश र स्वीकार गर्ने देश दुवैले विश्वास गर्नुपर्छ। जुन देशमा राजदूत बनाएर पठाउन लागिएको हो, त्यो देशबाट स्वीकृति (एग्रिमो) नआएमा राजदूत त्यहाँ जान सक्दैन।
तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत दुर्गेशमान सिंहलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ०६५ सालमा फिर्ता बोलाइयो। राजदूत नियुक्ति पनि दलीय भागवण्डा गर्ने चलन अनुसार त्यतिबेला बेलायत र अमेरिकाका राजदूत पनि फिर्ता बोलाइएको थियो। भारतको कोटा माओवादीलाई बाँडिए अनुसार चन्द्रकान्त पौडेललाई सरकारले राजदूत प्रस्ताव गर्यो। तर प्रचण्ड र भारतबीच बिग्रिएको सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा उनको नाममा एग्रिमो आएन।
त्यसपछि एमाले- कांग्रेससहित माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारले कांग्रेस कोटाबाट रुक्मशमशेर राणालाई राजदूत बनाएर पठायो। उनी पनि नयाँ सरकार बनेपछि फिर्ता बोलाइए। उनी विवादमा पनि परे। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले डाबर नेपालका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका राजदूत राणालाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भारत भ्रमण हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनलाई सरकारले २०६७ साउनमा फिर्ता बोलायो।
खनालपछि प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले एमाओवादी नेता राम कार्कीलाई राजदूत सिफारिश गर्यो। तर भारत सरकारले एग्रिमो नपठाएपछि उनी नियुक्त हुन सकेनन्।
भट्टराईपछि बनेको खिलराज रेग्मीको गैरदलीय सरकारले एनआरएनमा आबद्ध भीम उदासलाई राजदूत नियुक्त गर्ने अन्तिम तयारी गरे पनि त्यो सिफारिशको चरणसम्मै पुगेन। संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि एक वर्षसम्म राजदूत नियुक्त गर्न सकेन। कारण थियो सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेको भागवण्डा नमिल्नु। परराष्ट्र मन्त्रालय एमालेको थियो भने प्रधानमन्त्री कांग्रेसको।
अन्ततः अमेरिकालाई एमाले र भारतलाई कांग्रेस कोटामा पारेर डा. अर्जुन कार्कीलाई अमेरिका र दीपकुमार उपाध्यायलाई भारतमा एकै दिन नियुक्तिको सिफारिश गरिएको थियो। उपाध्याय राजदूत हुनुअघि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य थिए।
सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने नियति उपाध्यायले पनि भोग्नुपर्यो। कोइरालापछि बनेको केपी ओलीको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री राप्रपा नेपालका कमल थापा छन्। उनीहरुले एक वर्षमै भारतका लागि राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अब दूतावासले अर्को नेतृत्व पाउन लामो समय कुर्नुपर्नेछ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने 'भद्र सहमति'को चर्चा चलिरहेको बेला तत्काल नयाँ दूत नियुक्त नहुनसक्छ। नयाँ दूतलाई भारतले एग्रिमो दिने/नदिने पनि निश्चित हुने छैन।
