काठमाडौँ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायपालिकाप्रति कसैको कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह हुन नहुने बताएकी छिन्।
कानुन दिवस २०७३ का अवसरमा आज सर्वोच्च अदालतमा आयोजित जलपान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, “कमजोर न्यायपालिकाबाट नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन।” न्यायपालिकाबाट भएका काम न्यायपालिकाको आवश्यकतानुरुप भएका हुन् भन्ने कुराप्रति सबै विश्वस्त हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिकाको धरोहर भनेकै नागरिकको यसप्रतिका आस्था र विश्वास नै हो भनिन्।
नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति एवम् विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने गहन दायित्व र जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पेको बताउँदै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जनताप्रतिको उच्च समर्पणभावका साथ न्यायिक सेवाको गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारिताका लागि न्यायपालिका सधै प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहँदै आएको उल्लेख गरिन्।
न्यायपालिकाले विभिन्न सुधारका प्रयासलाई आत्मसात् गर्ने क्रममा हाल न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले भनिन्, “सेवाग्राहीको सुविधालाई लक्ष्य गरी अदालतबाट प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवा एक घन्टाभित्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।”
सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी निःशुल्क कानुनी सेवा र अदालतमा दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको बताउँदै कार्कीले भनिन्, “कम कागजको प्रयोग हुँदै कागजविहीन आधुनिक अदालतको स्थापनाको परिकल्पनाका साथ सूचना प्रविधिसम्बन्धी दशवर्षीय गुरुयोजनाको तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ।” सो अवसरमा न्यायाधीश समाजद्वारा प्रकाशित ‘न्याय चौतारी’ पुस्तकको लोकार्पण गरिएको थियो ।
विशिष्ट व्यक्तित्वको उपस्थिति
समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संवैधानिक निकायका प्रतिनिधि, मन्त्रिगण, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य सचिव, सचिव, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन पेसाकर्मी, नेपालस्थित कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधि लगायत विशिष्ट अतिथिको उपस्थिति थियो।
विसं २००९ वैशाख २६ गते नेपालमा आधुनिक न्यायप्रणालीको प्रादुर्भाव भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष यस दिनलाई कानुन दिवसका रुपमा मनाइने गरिएको छ। कानुन दिवसको अवसरलाई बढी उपयोगी एवम् उद्देश्यमूलक बनाउन यस वर्ष मुलुकभर पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतले पहिलो पटक ग्रामीण क्षेत्रका महिला, विपन्न, पिछडिएका वर्गलाई लक्ष्य गरी आधारभूत कानुन, न्यायिक प्रक्रिया र अदालतबाट उपलब्ध सेवाका बारेमा सुसूचित गर्ने दृष्टिकोणका साथ दिवस मनाइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। रासस
फोटो : रासस
