- मनोज सत्याल-
सरकारले आइतबार पुनर्निर्माण र संविधान कार्यान्वयनलाइ जोड दिँदै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता महेश आचार्यले प्रश्न गरे - 'अबको केही महिनामा अर्को सरकार आउने संकेत दिँदै गर्दा कार्यक्रमहरु अलपत्र पर्छन् कि?'
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही पुराना र केही नयाँ कुरा समेटिएको भएपनि कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे।
'घोषणा होइन कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो', आचार्यले भने, 'सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा ह्रासोन्मुख छ, नीति तथा कार्यक्रममा कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने आउनु पर्थ्यो।'
उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गत बर्ष ३३ अर्ब बजेट दिएपनि डेढ अर्बभन्दा खर्च गर्न नसकेको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेकोमा ध्यान नदिइएको भन्दै आलोचना गरे। 'सरकारसँग सय अर्ब बचत छ, कार्यक्रम घोषणा हुने तर कार्यान्वयन सकेको छैन।'
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्ष विकासको वर्ष हुने, दश वर्ष समृद्धिको बर्ष हुने र १५ वर्षभित्र मध्य आय भएको मुलुकमा वर्गमा पुर्याउने अठोट छ। त्यस्तै २ वर्षमा निजी आवास निर्माण गर्ने, ३ वर्षमा धरहरा निर्माण गर्ने तथा पाँच वर्षमा भूकम्पले ध्वस्त सबै संरचना निर्माण गर्ने नीति छ।
सत्तापक्षको बचाउ
सत्तापक्षका सांसद र मन्त्रीहरुले भने बजेटको बचाउ गरेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका भरतमोहन अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको बताए।'यो कार्यक्रम अनुसार बजेट आए अर्थतन्त्र धेरै सुधार हुन्छ', अधिकारीको भनाई थियो।
त्यस्तै एमाओवादीबाट मन्त्रीसमेत रहेका गिरिराजमणि पोखरेलले सामाजिक न्याय, संविधान कार्यान्वयनमा बजेटले ध्यान दिएको बताए। 'कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएपछि समिक्षा गर्न सकिन्छ अहिले त आशवादी हुने न हो', पोखरेलले भने।
उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रले उठाएका अधिकांश विषय नीतिगत रुपमा स्वीकार गरिएको बताइन्। उनले भूकम्प र नाकाबन्दी पछि अर्थतन्त्र ग्रस्त भएको समयमा नीतिगत सम्बोधन हुनु स्वागतयोग्य हो', उनले भनिन्।
