काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नीतिभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। 'नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो चुनौती भनेको नै कार्यान्वयन हो,' संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै देउवाले भने, 'नेपालमा विगत देखिकै कमजोर पक्ष भनेको नीति तथा कार्यक्रमको चुनौती हो। राजनीति सहमतिविना त्यो कार्यान्वयन हुँदैन।'
छैन निर्वाचनको सम्भावना
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यसै वर्ष स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। देउवाले त्यसको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। सीमाङ्कनको विषय नसुल्टी स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने उनको भनाई थियो।'आयोगको रिपोर्ट नआउँदासम्म स्थानीय चुनाव सम्भव छैन,' देउवाले भने, 'त्यसैले यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखेर पनि गर्ने नियत देखिँदैन।'
राष्ट्रिय आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी
'पश्चिम सेती, अपर कर्णाली र नालसिहगाड जलविद्युत आयोजना हाम्रो सरकारले नै आघि बढाएको हो। त्यो बन्न १० वर्ष लाग्ला, त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्यो,' देउवाले भने, 'त्यसका लागि पनि सहमति भएमात्र समयमा काम हुनसक्छ। ओली सरकार ढंगसम्मत अघि बढोस्।'उनले फास्ट ट्र्याकजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए। 'अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कम्पनीहरुबाट काम गराउँदा एकातिर काम छिटो हुन्छ भने अर्कातर्फ विदेशी लगानी भित्रिन्छ। लगानी नभित्र्याइकन देशलाई अघि बढाउन सम्भव छैन।'
उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला सुरु गरिएको चमेलिया जलविद्युत आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुने नसकेको बताउँदै भने, 'अब पनि आफै गर्छौं भनेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षित नगर्ने हो भने फेरि पनि त्यस्तै आवस्था आउन सक्छ।'
कालो बजारी र कृत्रिम अभावले देश अप्ठेरो अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले तर काला बजारीलाई एक वर्ष जेल सजायँ भनिए पनि सरकारले वास्ता नगरेको आरोप लगाए। यस्तो विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उनको आरोप थियो।
'भूकम्प पीडितहरु लामो समयदेखि फाटेको टहरामा छन्। सिन्धुपाल्चोकका सिडियोले भन्दै थिए भूकम्प पीडितलाई दिन पैसो पठाएकै छैन,' देउवाले भने, 'यस अर्थमा भूकम्प पीडितमाथि अन्याय भएको छ।'
राजदूत फिर्ताबारे
धेरै देशमा राजदूतका रुपमा देशका प्रतिनिधि नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको उनले बताए। 'भएका राजदूतहरु पनि फिर्ता बोलाउनुले उसको कमजोरीलाई उदाङ्गो बनाइदिएको छ। यस्ता कामले राजनीतिक सहमति निर्माण हुनै सक्दैन,' उनले भने। सरकारले कांग्रेस सरकारको पालामा नियुक्त भएका भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएकोमा आपत्ती जनाए।उनले यस सरकारमा सहभागी दलका नेता र स्वयं मन्त्रीहरुले नै सरकारको आयु तोकेपछि आफूले 'म्यादी' सरकार नभनेर के भनौं भन्दै प्रश्न गरे। 'संसदीय व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीय पद्धती हो, प्रधानमन्त्री नै केही महिनामा जाँदैछन् भने यो म्यादी सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रलम पनि म्यादी नै हुन्छन्। त्यसैले धेरै अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ।'
