काठमाडौँ : आफैले काँध थापेर ढल्नबाट जोगाएको केपी ओली नेतृत्वको आफ्नै दल सहभागी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आलोचना गरेका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भएको छलफलमा सहभागी हुँदै बुधबार संसदमा बोल्ने क्रममा प्रचण्डले मुख्यतया तीन वटा विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरे- संक्रमणकालीन न्याय, स्थानीय निकाय निर्वाचन र मधेस-जनजातिका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन।
कांग्रेससँग सहमति गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको भोलिपल्टै अकस्मात् 'यु-टर्न' भएपछि ओली सरकार ढल्नबाट जोगिएको थियो। त्यसलगत्तै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरिएको नौ बुँदे सहमतिमा संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउनेसहितका प्रतिवद्धता थिए।
'शान्ति प्रक्रियामा अहिले देखापरेका कयौँ समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि ठोस नीति र कार्यक्रमका साथ जसरी आउनु पर्थ्यो यो नीति कार्यक्रममा, त्यसरी आएन भन्ने चासो र चिन्ता हामीलाई छ,' उनले भने।
सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोगको काम संक्रमणकालीन न्यायको मान्यता अनुसार जाने कुरा अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दृढताका साथ, प्रष्टताका साथ भनिनु पर्नेमा त्यसो नभएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए। 'यो ऐतिहासिक परिघटना जसरी ल्याएका छौँ त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन हामीले त्यही इमान्दारिता, त्यही दृढता देखाउन सकेनौँ भने देश फेरि त्यही ठूलो दुर्घटनामा जान सक्ने खतरा छ,' उनले सचेत गराए।
स्थानीय निकायको चुनाव
स्थानीय निकायको चुनाव छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भन्नेमा विमति नभएको भन्दै उनले भर्खरै स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोग गठन गरेर त्यसलाई एक वर्ष समय दिएकाले यसलाई राजनीतिक सहमति र संवैधानिक जटिलता फुकाएर मात्रै यसलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु पर्ने बताए।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि एमाओवादीको जस्तै धारणा राखेको छ।
'हामीले संविधान अनुसार संक्रमणकालको मान्यता अनुसार गर्यौँ भने कतै मंसिरमा गर्ने भनेको चुनाव नयाँ संविधान अनुसार फेरि ३/४ महिना पछि गर्नुपर्ने र त्यसको भ्यालिडिटी खतम हुने त होइन भन्ने प्रश्नको पनि ठीक ढंगले जवाफ दिनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक सहमति हुन पनि जरुरी छ र कानुनी र संवैधानिक रुपमा पनि समझदारी बनाएर जान जरुरी छ', उनले भने।
मधेसी, थारु र आदिवासीको माग
उनको तेस्रो चासोको विषय थियो, मधेसकेन्द्रित दल, थारु, आदिवासी लगायतका समुदायका माग। 'यो नीति तथा कार्यक्रममा जुन गम्भीरताका साथ मधेश लगायत सबै दलहरुको समस्यलाइ राजनीतिक ढंगले समाधान गर्ने ठोस रुपमा हामी जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जुन तीव्र इच्छा शक्तिका साथ आउनु पर्थ्यो, कता-कता उदासिन देखिन्छ यो नीति तथा कार्य्रकम', उनले भने, 'यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ।''यहाँ जसरी राजनीतिक समस्याको पूर्ण रुपमा समाधान भयो भनेर नीति कार्यक्रमले भनेको छ। यो सैद्धान्तिक रुपले नै अपूरो हुन्छ कि?' उनले प्रश्न राखे, 'के राजनीतिक समस्या पूर्ण रुपमा अब समाधान भएका हुन् त? त्यहाँ केही पनि बाँकी छैनन् त भन्दा बाँकी छन्।'
उनले सुझाव पनि दिए , 'समग्रमा हेर्दा पूर्ण रुपले नभनिकन यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया गणतन्त्रात्मक प्रक्रिया मूलभूत रुपमा पूरा भएको छ भन्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।'
