काठमाडौं : संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले वार्ताका लागि पठाएको पत्रको जबाफ दिँदै ततकाल वार्ता सम्भव नभएको स्पष्ट पारेको छ।
मोर्चा सम्बद्ध सात दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा ११ बुँदे प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारबाट स्पष्ट धारणा नआएको भन्दै वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न सरकारले नचाहेको आरोप लगाइएको छ।
यस्तो छ सरकारी पत्रको जबाफ
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार
माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री मार्फत् मिति २०७३–०१–२६ गतेको पत्र प्राप्त भयो। यस सम्बन्धमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। आजको मितिसम्म ३६ पटकसम्म विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि सरकारको तर्फबाट मुद्दा सम्बोधनतिर कहिल्यै गम्भीरता नदेखिएको र २०७२ फागुन ४ गते स्वयम् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा एकतर्फी वार्ता भंग गरिएको यथार्थको कसीमा नेपाल सरकार वार्ता र सहमति मार्फत् आन्दोलनरत पक्षहरुले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न गम्भीर देखिन्न। जारी आन्दोलनको क्रममा विश्वव्यापी मान्यता विरुद्ध सरकारले नृशंसतापूर्वक अत्याधिक बल प्रयोग गरि नरसंहार गरेको र त्यसको स्वतन्त्र न्यायिक छानबीन गरिनु पर्ने भन्दै आन्दोलनकारी, नागरिक समाज, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरु लगायतबाट आवाज उठिरहँदा समेत सरकार न्यायिक छानबीनका लागि तयार नरहेको, आन्दोलनका दौरान शहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई शहीदसम्म घोषित नगरिएको र घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थाको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्थाले मधेशी, थारु, आदिवासी–जनजाति, मुश्लिम, दलित आदि सीमान्कृत समुदायको आन्दोलनप्रति लिनै पर्ने दायित्व समेत नलिएको कटु यथार्थ हामी सामु छँदैछ। संविधानमा गरिएको भनिएको पहिलो संशोधन आन्दोलनकारी र सरकारबीच सहमति भएर वा आन्दोलनकारीको माग अनुसार भएको नभई आन्दोलन बारेमा भ्रम सृजना गर्न मात्र गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र राजदूतहरुको लगायतको नियुक्तिले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा नभई सरकारमा रहेका दलहरुबीच दलीय भागबण्डाका आधारमा मात्र गरेकोबाट उक्त संशोधन नाटक मात्र रहेको पुष्टि हुन्छ। नेपाल सरकार समक्ष संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारबाट स्पष्ट अझसम्म कुनै धारणा नआउनुले सरकार वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ।
सीमांकनका लागि गठित भनिएको एक सदस्यीय राजनैतिक संयन्त्रको संयोजक स्वयम् नै गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र धर्म निरपेक्षताप्रति नकारात्मक रहेका छन्। संयन्त्रको (TOR) अर्थात् यसको कार्य–उद्देश्य, क्षेत्र तथा क्षेत्राधिकारको नै ठेगान छैन। जसले गर्दा सरकारप्रति आन्दोलनरत पक्ष र जनताको अविश्वास झनै बढ्दै गएको छ। सरकारले आन्दोलनरत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि दमन गर्ने, झूठा मुद्दा लगाउने, धर पकड गर्ने र यातना दिने कार्यहरु जारी नै राखिरहेको वर्तमान अवस्थामा वार्ताको वातावरण सरकारले स्वयम् बिगारेको र उक्त वातावरण बनाउने कार्य सरकारले नगरुञ्जेल वार्ताको औचित्य नै रहन्न। तसर्थ, वार्ताको वातावरण यथाशीघ्र सरकारले सिर्जना गर्नु पर्दछ। उक्त कार्य नगरुञ्जेलसम्म र संवाद–सहमतिका निमित्त वान्छित वातावरण तैयार गर्न सरकारले पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरुन्जेल सरकार संवाद र सहमतिका निमित्त गम्भीर रहेको मान्न सकिन्न। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सार्थक र उपलब्धिपूर्ण तथा निर्णायक वार्ताका निमित्त सदैव तयार रहँदै आएको छ।
धन्यवाद।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा
१. संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल अध्यक्ष– उपेन्द्र यादव
२. तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी उपाध्यक्ष– हृदयेश त्रिपाठी
३. सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– राजेन्द्र महतो
४. तराई–मधेश सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– महेन्द्र राय यादव
५. राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष– शरत्सिंह भण्डारी
६. नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– अनिल कुमार झा
७. मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) अध्यक्ष– राजकिशोर यादव
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार
माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री मार्फत् मिति २०७३–०१–२६ गतेको पत्र प्राप्त भयो। यस सम्बन्धमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। आजको मितिसम्म ३६ पटकसम्म विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि सरकारको तर्फबाट मुद्दा सम्बोधनतिर कहिल्यै गम्भीरता नदेखिएको र २०७२ फागुन ४ गते स्वयम् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा एकतर्फी वार्ता भंग गरिएको यथार्थको कसीमा नेपाल सरकार वार्ता र सहमति मार्फत् आन्दोलनरत पक्षहरुले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न गम्भीर देखिन्न। जारी आन्दोलनको क्रममा विश्वव्यापी मान्यता विरुद्ध सरकारले नृशंसतापूर्वक अत्याधिक बल प्रयोग गरि नरसंहार गरेको र त्यसको स्वतन्त्र न्यायिक छानबीन गरिनु पर्ने भन्दै आन्दोलनकारी, नागरिक समाज, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरु लगायतबाट आवाज उठिरहँदा समेत सरकार न्यायिक छानबीनका लागि तयार नरहेको, आन्दोलनका दौरान शहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई शहीदसम्म घोषित नगरिएको र घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थाको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्थाले मधेशी, थारु, आदिवासी–जनजाति, मुश्लिम, दलित आदि सीमान्कृत समुदायको आन्दोलनप्रति लिनै पर्ने दायित्व समेत नलिएको कटु यथार्थ हामी सामु छँदैछ। संविधानमा गरिएको भनिएको पहिलो संशोधन आन्दोलनकारी र सरकारबीच सहमति भएर वा आन्दोलनकारीको माग अनुसार भएको नभई आन्दोलन बारेमा भ्रम सृजना गर्न मात्र गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र राजदूतहरुको लगायतको नियुक्तिले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा नभई सरकारमा रहेका दलहरुबीच दलीय भागबण्डाका आधारमा मात्र गरेकोबाट उक्त संशोधन नाटक मात्र रहेको पुष्टि हुन्छ। नेपाल सरकार समक्ष संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारबाट स्पष्ट अझसम्म कुनै धारणा नआउनुले सरकार वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ।
सीमांकनका लागि गठित भनिएको एक सदस्यीय राजनैतिक संयन्त्रको संयोजक स्वयम् नै गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र धर्म निरपेक्षताप्रति नकारात्मक रहेका छन्। संयन्त्रको (TOR) अर्थात् यसको कार्य–उद्देश्य, क्षेत्र तथा क्षेत्राधिकारको नै ठेगान छैन। जसले गर्दा सरकारप्रति आन्दोलनरत पक्ष र जनताको अविश्वास झनै बढ्दै गएको छ। सरकारले आन्दोलनरत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि दमन गर्ने, झूठा मुद्दा लगाउने, धर पकड गर्ने र यातना दिने कार्यहरु जारी नै राखिरहेको वर्तमान अवस्थामा वार्ताको वातावरण सरकारले स्वयम् बिगारेको र उक्त वातावरण बनाउने कार्य सरकारले नगरुञ्जेल वार्ताको औचित्य नै रहन्न। तसर्थ, वार्ताको वातावरण यथाशीघ्र सरकारले सिर्जना गर्नु पर्दछ। उक्त कार्य नगरुञ्जेलसम्म र संवाद–सहमतिका निमित्त वान्छित वातावरण तैयार गर्न सरकारले पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरुन्जेल सरकार संवाद र सहमतिका निमित्त गम्भीर रहेको मान्न सकिन्न। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सार्थक र उपलब्धिपूर्ण तथा निर्णायक वार्ताका निमित्त सदैव तयार रहँदै आएको छ।
धन्यवाद।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा
१. संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल अध्यक्ष– उपेन्द्र यादव
२. तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी उपाध्यक्ष– हृदयेश त्रिपाठी
३. सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– राजेन्द्र महतो
४. तराई–मधेश सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– महेन्द्र राय यादव
५. राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष– शरत्सिंह भण्डारी
६. नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– अनिल कुमार झा
७. मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) अध्यक्ष– राजकिशोर यादव
