काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) बीच भएको नौबुँदे सहमतिविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको नौबुँदे सहमति दुई राजनीतिक पार्टीबीच भएको दस्तावेज भएकाले न्यायिक परीक्षण गर्न नपर्ने आदेश उल्लेख गर्दै सो रिट खारेज गरेको हो।
दुई राजनीतिक दलबीच भएको सम्झौता राजनीतिक दस्तावेज भएको ठहर गर्दै त्यसलाई न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउन आवश्यक नभएको आदेशमा उल्लेख छ। सो इजलासले नौ बुँदे सहमतिले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मात्र दायर भएका मुद्दाको माफी र मिनाहा गर्ने व्यवस्था भएको र कानुनबमोजिम मात्र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता हुने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी निकायबाट लिखित जवाफ समेत माग्न नपर्ने ठहर गरेको हो।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरे पनि अकस्मात् भोलिपल्ट सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओली तथा एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालबीच वैशाख २३ गते नौ बुँदे सम्झौता भएको थियो। सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानवाधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समाप्त गरेको जनाउँदै सो सम्झौता बदर गर्न माग गरी गत सोमबार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, दिनेश त्रिपाठी, मनोज खड्का र रुद्र पाठकले निवेदन दायर गरेका थिए। रासस
