काठमाडौं : संविधान जारी हुने बेला दलहरुबीच स्थानीय निकाय निर्वाचनको विषयलाई लिएर विवाद भयो। संविधान जारी भएको ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने प्रावधान संविधानमै गर्न सभासद्हरुले दबाब दिएका थिए। साथै देशभरबाट संकलन गरिएको सुझावमा पनि मिति तोक्न भनियो।
दलहरु पनि एक कार्यकालका लागि पुरानै स्थानीय निकायको संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्न सहमत भए। तर संविधानमा अन्तिम समयमा ६ महिनाभित्र भन्ने समयसीमा राखिएन।
यद्पि दलहरुले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा ३०३ मा लेखे- 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतमा कायम रहेका स्थानीय निकायहरु यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहन्छन्। कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुन बमोजिम हुनेछ।'
२०५४ सालयता स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन नसकेपछि स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन छ।
गत वैशाख २६ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममै मंसिरमा निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरेपछि पुन: एकपटक निर्वाचनको विषय बहसमा छ।
तर वर्तमान सरकारमै सामेल एकीकृत नेकपा माओवादी भने स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सन्देह व्यक्त गरिरहेको छ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसदबाट नै निर्वाचन आवश्यक भए पनि 'कानुनी र संवैधानिक जटिलता' रहेको बताइसकेका छन्। एमाओवादीले निर्वाचनबारे प्रश्न खडा गर्दै भनेको छ- 'संक्रमणकालको मान्यताअनुसार मंसिरमा चुनाव भएपछि पनि कतै नयाँ संविधान अनुसार फेरि ३/४ महिना पछि गर्नुपर्ने र त्यसको भ्यालिडिटी खतम हुने त होइन?'
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टीकरण दिने बेला 'भ्रष्टाचार रोक्ने र पारदर्शिताका लागि उठिरहेका आवाज सम्बोधन गर्न मंसिरमै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने' बताइसकेका छन्।
संवैधानिक जटिलता
संवैधानिक कानुनका विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानमा निर्वाचनबारे कुनै जटिलता नरहेको बताउँछन्। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई संशोधन गरेर तत्काल निर्वाचन गर्न सकिने उनको तर्क छ। स्थानीय निकाय निर्वाचन माग गर्दै पटक-पटक सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका ज्ञवालीले वैशाख १९ गते पुन: अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन्।नयाँ संविधानले तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको छ- संघीय सरकार, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार। अहिले संविधानसभा रुपान्तरित संसद बनेपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको काम यही सरकारले गर्दै आएको छ। तर स्थानीय सरकार छैन। 'त्यसका लागि संविधानले संक्रमणकालीन व्यवस्थामा नयाँ निर्वाचन गर्न भनेको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि दुई तह त यसले धान्यो तर तेस्रो तह छैन, निर्वाचन भयो भने तेस्रो तह बन्छ।' उनी स्थानीय निकाय निर्वाचनलाई संघीयता कार्यान्वयनकै रुपमा बुझ्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
सरकारले गठन गरेको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले एक वर्षमा काम सक्नेमा ज्ञवालीको सन्देह छ। वर्तमान आयोगलाई नामांकन र सीमांकन मात्र हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख गर्दै उनी त्यसपछि उत्पन्न हुने विवाद र समाधानका लागि अर्को आयोग गठन गर्ने अवस्था देख्छन्। ‘यी सबै काम गर्दा ६ वर्ष लाग्ने देखिन्छ,’ भन्छन्, ‘त्यसैले पनि स्थानीय तहको सरकार निर्माण नभएसम्मका लागि स्थानीय निकाय निर्वाचन आवश्यक छ।’
संविधानका जानकार डाक्टर विपीन अधिकारीका अनुसार 'धारा ३०३ संक्रमणकालीन व्यवस्था हो। नयाँ संविधान अन्तर्गतको तेस्रो तहको संघीय निर्वाचन नहुन्जेलसम्मका लागि पुरानो १४ वर्ष लामो रिक्तता नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नरहोस् भन्ने उद्देश्यले नै सो प्रावधानको चयन गरिएको हो।'
उनी धारा ३०३ बारे थप स्पष्ट पार्दै यसले तीन विषय सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्छन्। 'पहिलो, साबिक बमोजिमको स्थानीय निकायहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछ। दोस्रो, ती साबिक बमोजिमका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन तत्कालका लागि विद्यमान कानुन बमोजिम गरिनेछ। तेस्रो, यसरी निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन्।'
निर्वाचन आयोगको तयारी
निर्वाचन आयोग पनि स्थानीय निकाय निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सुझाव मागेको छ। 'संशोधन प्रस्तावमा थ्रेस होल्डका प्रावधान र संघीयता अनुसारको प्रावधानहरु समेटिएका छन्,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वासुदेव गुरागाईंले भने, 'छरिएर बसेका कतिपय विषय ऐनमा समेट्ने तयारी हो।' उनले स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐनको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन निर्माण भएको अवस्थामा नियमावली र निर्देशिका बनाएर निर्वाचनमा जान सक्ने उनको भनाइ छ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा रहेका निर्वाचनमार्फत हुने महिला, दलित लगायतको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नयाँ संविधान अनुसारको गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निर्वाचन कार्यविधि ऐन भने निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्राविधिक ऐन हो।
निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्मा ऐनसँगै राजनीतिक वातावरण स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि आवश्यक रहेको बताउँछिन्।
'निर्वाचन गर्ने नै भए त सबैभन्दा पहिले ऐन आउनुपर्यो। देशको शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक वातावरण लगायतका विषयमा हामी पनि आश्वस्त हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘किनकि हाम्रो जुन ८० प्रतिशत मतदान, धाँधलीरहित आदि मानकबाट हामी पछि जाँदैनौं। वातावरण बनाउने काम त सरकारको हो।'
