काठमाडौँ : सत्तारुढ नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदको नियमावलीमा छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गराएका छन्। सोमबार कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धन सहित नियमावली माथि ६ वटा संशोधन परेका छन्।
यसअघि आइतबार संसदीय सुनुवाई समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विवाद हल गर्न बसेको प्रमुख दलहरुको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको थियो। अब नियमावलीको संशोधन माथि संसद बैठकमा मतदान हुनेछ।
संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली निर्माणका लागि गठित समिति संसदीय सुनुवाई समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने सहमति जुटाउन असफल भएको थियो। समिति असफल भएपछि विवादसहितको प्रतिवेदन संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गरिएको थियो।
के छन् संशोधनमा?
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आनन्द ढुङ्गानाले दर्ता गराएको संशोधनमा संसदीय सुनुवाई समिति ७५ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव छ।प्रस्तावमा भनिएको छ - व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, दलित, पिछडिएको क्षेत्र वा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाइ ध्यानमा दिई सभाले मनोनित गरेको ७५ जना सदस्य रहनेछन्।
.jpg)
सत्ता गठबन्धन भन्छ १५ सदस्यीय
सत्तारुढ एमाले र एमाओवादी सहितका दलहरुले दर्ता गराएको संशोधनमा संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।दुवै संशोधनमा संसदीय सुनुवाईको क्रममा सांसदहरुलाई कुनै व्यक्तिको सिफारिस दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।
.jpg)
अनुमोदन नभएको व्यक्तिबारे कारण र प्राप्त कागजातहरु समितिले सिफारिस गर्ने कार्यालयलाइ पठाउनुपर्ने प्रावधान सिफारिस छ।
त्यस्तै नियमावलीमा प्रेम सुवाल, अनुराधा थापामगर, रामकुमार राई र हरिचरण शाहले पनि छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेका छन्।
संसदको संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरुको सुनवाई हुन सकेको छैन। प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश भएपनि सुशीला कार्कीको समेत सुनुवाई रोकिएको छ। उनले कार्यवाहकको रुपमा सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेकी छिन्।
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस अयोधिप्रसाद यादवको पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन। साथै सरकारले विभिन्न मुलुकमा सिफारिस गरेका राजदुतहरुको समेत नियुक्ति हुन सकेको छैन।
.jpg)
