कांग्रेस राजनीति र मन्त्रीसमेत बनिसकेका दीपकुमार उपाध्याय अघिल्लो सरकारको नियुक्तिमा भारतका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा नयाँ दिल्ली रवाना भए। संविधान निर्माणका क्रममा भारतीय हस्तक्षेप र आर्थिक नाकाबन्दीसँग मधेस आन्दोलनको संक्रमणमा दिल्लीमा रहेर काम गरेका उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गलहत्याउँदै फिर्ता बोलायो। लामो समय राजनीति गरेका उनीमाथि अनेक आक्षेपहरु लगाइए। सरकारले फिर्ता बोलाएको पत्र पाएपछि नेपाल फर्केका उनीसँग पहिलोपोस्टका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी :
तपाईँलाई राजदूतबाट एकाएक फिर्ता बोलाउँदा कस्तो मनस्थितिमा हुनुहुन्छ?
आफ्नो आफ्नो सोच्ने शैली हुन्छ सबको। जीवन नै सहज ढंगले बाच्नुपर्छ। जीवन स्कुल हो। त्यसैले पदमा हुँदा र नहुँदा केही फरक महसुस गर्दिन।पहिले राजनीतिक नियुक्तिले असहज हुन्छ भने छोड्छु भनेको थिएँ। काम गर्नुस् फरक पर्दैन भनियो। कांग्रेस महाधिवेशनअघि छोडेर आउनेकी भन्दा देश अलि अफ्ठेरोमा छ, तपाईँ बस्नुस् भन्नेकालेमात्र पदमा बसेको थिएँ। अहिले अपर्झट निर्णय लिँदा संचार माध्यममा अलि असहज र अस्वभाविक जस्तो समाचार आए। त्यसलाई पनि इन्कार गर्न सक्दिन। तर मैले आफूले चाही यसलाई स्वभाविक रुपमा नै लिएको छु।
तपाईँ मानसिक रुपमा तयार भएका बेला फिर्ता बोलाइएन तर तपाईँले नसोचेका बेला त गलहत्याइयो नि?
म कसैलाई दोष पनि दिन्न। बुनिङ डिस्काइज भन्छन् नि अदृष्यमा केके हुन्छ, हामी त्यती फारसाइट हुँदैनौं। पछि सम्मका लागि ध्यान दिँदैनौं र नबुझी प्रतिक्रिया दिन्छौं। अरुले झै आरोप प्रत्यारोप गर्दिन तर गरेको रहेछु भने त्यो भुलवस गरेँ।तपाईँलाई फिर्ता बोलाउँदा राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई राजकीय नबनाएको र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेट कार्यालयमा नभएर निवासमा गराएको भन्ने आरोप छ।
म कसैलाई पनि व्यक्तिगतरुपमा लान्छना लगाउन चाहन्न। सबै मेरा मित्र हुन्। एउटाएउटा भूमिका हो, संयोगले कहिले को कहिले को त्यस भूमिकामा रह्न्छ। भ्रमण राजकीय बनाउने काम राजदूतले गर्ने हैन। राजदूतले त सहजिकरणमात्र गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण भयो। त्यो बेलामा कुटनीतिक तहबाट सुरु गर्दा हामीले अफिसियल भिजिटबाट सुरु गरेका थियौं तर ल्याण्डिङ गर्दा स्टेट भिजिटमा ल्यान्डिङ गर्यौं।एउटै देशमा तुरुन्तै यति छिटो अवधिमा स्टेट भिजिट हुन सक्दैन भन्ने इन्डिकेसन सुरु देखिन नै थियो। त्यसो भए हामीले कि पहल गर्नु हुँदैन कि त अरुलाई दोष दिनु हुँदैन। कुटनीतिक भनेको शान्त हुनुपर्छ, संयमित हुनुपर्छ जिम्मेवार हुनुपर्छ। उनीहरुले राष्ट्रपतिको अफिसियल भिजिट हुँदाहुँदै पनि अरु प्रोटोकललाई हुनेसम्म राम्रो बनाउने प्रयास गरेका थिए।
भारतको प्रधानमन्त्री निवास, निवास मात्र होइन। भुटानका राजा, रुसका राष्ट्रपति पुटिन देखि लिएर विश्का थुप्रै राष्ट्र प्रमुखहरुले भेटेको महत्वपूर्ण ठाउँ हो त्यो। झन स्पेसल हो भन्ने पनि थियो। तर पनि मैले यहाँको इन्डिकेसनका आधारमा शान्त कुटनीतिको माध्यमबाट हाम्रा पूर्व राष्ट्रपतिले तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहलाई भेटेको हैदरावाद हाउसमै गर्दा वेस होला भनेँ। तपाईँहरुले पनि राम्रोका लागि गर्ने हाम्रोबाट पनि राम्रोका लागि आउने। राम्रो हुँदाहुँदै पनि मिडियामा नेगेटिभ म्यासेज गयो। उनीहरुले यसमा विचार गर्छौ भनेका पनि थिए। म पूरै आशावादी भैसकेको थिएँ। तर यताबाट एकाएक निर्णय गरियो र भिजिट स्थगित गरियो। मेरो प्रयासको खास अर्थ नै रहेन।
तपाईँको प्रयासबारे जानकारी भएर नै सरकारले भ्रमण स्थगित गर्यो वा सरकारलाई त्यो जानकारी भएन?
किन नहुनु? हाम्रो नियमित सम्पर्क थियो। परराष्ट्रसँग त नियमित सम्पर्क मै थिए नि म। म त एउटा सहजकर्ताको न हो निर्णय लिने त सरकारले हो।त्यसो भए किन स्थगित भयो राष्ट्रपतिको भ्रमण, प्राकृतिक प्रकोपकै कारण हो त ?
त्यस्तो स्थिति चाहि होइन। एउटा कारण आँधिवेहरीले दुर्घट्ना भयो भन्ने छ। तर हजारौ भिआइपीको भिजिट भइरहेको छ। रद्ध हुनुमा अरु केही कारण भए भनौं। सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थामा ती कुरालाई हामीले नोटिसमा राख्न जरुरी छ। अस्ति मात्र पनि श्रीलंकाका राष्ट्रपति आउनुभएको थियो। सरकारको आफ्नो प्राथमिकताको विषय हो यो यसमा हामीले त्यति चासो गरिराख्नु आवस्यक देख्दिन म।
यस प्रकरणले तपाईँको व्यक्तित्वमा क्षयीकरण भएन?
व्यक्तिलाई क्रियाशील हुन कुनै पद नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। म संसदमा छैन र कुनै पदमा छैन। भारतका एकेडेमीसियन र त्यहाँका नेतृत्व वर्गको नेपालप्रतिको व्यक्तिगत सद्भाव बढाउने अवसरको पूरा प्रयोग गरेँ। अहिले पनि पदै चाहिन्छ भन्ने केही छैन। भगवानले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुने हो।
नेपाल भारत सम्बन्ध किन यसरी बिग्रिएको हो?
कही न कही गलतफेमी भएकै हो। तर त्यो गलतफेमीको पनि एउटा स्टेजमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि धेरै सहज अवस्थामा गइसकेको हो। त्यसको कुनै विकल्प पनि छैन।
अहिलेको स्थितिमा भारतमा पनि केही अतिवादीहरु छन् जस्ले जहिले पनि चीन चीन चीन भनेर हल्ला गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यही अवस्था हो। यहाँ पनि अतिवादी छन्। तर मुल कुरा के हो भने भूगोल परिवर्तन गर्न सकिँदैन।
हाम्रो देश ल्याण्डलक कन्ट्री हो। हामी तीनतिरबाट एउटा सुगम धरातलले घेरिएका छौं उत्तरमा मात्र चीनको सीमा छ जुन त्यति नै सुगम छैन। तर उत्तरको छिमेकीको आर्थिक प्रगति राम्रो छ।
कमर्स अफ ट्रेड भनेपछि सप्लाइ, कम्फर्टेवल प्राइस र कन्स्ट्यान्ट सप्लाईको एसोरेन्स चाहिन्छ। एकछिनको लागि आवेशमा आएर केही हुँदैन। विकल्प तयार पारेपछि विकल्पमा जहिले गए पनि हुन्छ।
जस्तो एक तिहाई सप्लाई चीनबाट गर्ने भनेर एमओयु भयो। के के न भयो भनेर सनसनी फैलियो। त्यसपछि मैले आपूर्ति बढाउँन जाँदा धेरै प्रश्नहरु गरियो। 'राजदूतसाव किन दवाव दिनुहुन्छ, अब त ६७ प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत भन्नुस् यो बढी चाहिँ दवाव किन?' भन्दै प्रश्न गरियो। अहिले बल्ल बल्ल हिजोको भन्दा सप्लाइ राम्रो छ। मैले राजनीतिक तहमा कमिट्मेन्टसहित गरेको प्रयासका विषयमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री सबै जानकार हुनुहुन्छ।
भारतको तर्फबाट खासगरी पेट्रोलियम पदार्थमा हामी १०० प्रतिशत डिपेन्ड छौं। यो प्राविधिक विषय भएकाले हाम्रो आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग कुन नाकाबाट कुन परिमाणमा कुन मितिमा पठाउनुपर्ने भनेर माग गर्नुपर्यो र भारतीय पक्षले दिनुपर्यो। भारत सरकारलाई यसमा मैले प्रष्ट भनेकै थिएँ।
तर, भारत र नेपालको सम्बन्ध बिगार्ने कडी चाहिँ के रहेछ?
कहिलेकाही हामीले ध्यान दिएनौं भने त्यतिकै तनाव उत्पन्न हुन्छ। कहिलेकाही सपनाले पनि तनाव गराउँछ। हामीले शान्ति प्रक्रियादेखि नै जानेर नजानिकन भारतलाई भूमिका दिएका हौं। त्यो भन्दा धेरै पहिले पनि एउट भूमिकामा त नेपालले राखेकै हो। अनुकुलको बेला दङ्ग पर्ने र अलिकति प्रतिकूल भयो भने चिच्याउनुको अर्थ छ र? यसलाई पनि सुधार्नुपर्छ। बल्ल बल्ल सुरक्षा नीति बन्यो। अहिलेसम्म परराष्ट्र नीति नै बनेको छैन। परराष्ट्रनीति कहिले बन्ने? यस्तो छाडापन पनि हुन्छ? पहिला आफू व्यवस्थित हुनुपर्यो। अनि अरु छाडा भए भने अनुशासनमा ल्याउन सकिन्छ।
भारतमा हेर्नुस् ब्रिटिसहरुले व्यवस्था बनाए। त्यहाँका एकदम जल्दाबल्दा मन्त्रीहरुसँग नेपालकोबारे कुरा गर्यो भने ‘पहिला हाम्रो विदेश मन्त्रालयलाई लेख्दिनुस् त्यसको एउटा सीसी कपी हामीलाई दिनुस् अनि हामी फलोअप तुरुन्तै गर्छौ’ भन्छन्। त्यो एउटा सिस्टम हो। विदेश भन्नासाथै विदेश मन्त्रालयको भूमिका राजदुतावासको भूमिका हुनुपर्छ।
नेपालमा त अनुकूल हुन्जेल एउटै व्यक्तिले जे पनि गर्ने। प्रोटोकल भन्ने चिज त हाम्रोमा थाहै छैन। अनि हल्ला गरेर मात्र हुन्छ ?
भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदा अपमानित गरेकाले सम्बन्ध बिग्रियो भन्छन्। खासमा के हो?
त्यो बेला त नियति त्यस्तै रहेछ, नियतिलाई कस्ले टार्ने? यति जनधनको क्षति नेपालले बोहोर्नुपर्ने थिएन। आज जुन अवस्थामा राजनीतिक दलहरु सरकारहरु छन् यदि त्यो बेलामा अलिकति सहिष्णु र दुरदृष्टि भएको भए यहाँ केही पनि हुन्नथ्यो।
म एउटा राजनीतिक व्यक्ति नै दिल्लीमा थिएँ। मसँग पनि भारतीय पक्षको सम्पर्क सम्बन्ध राम्रो रुपमा हुन सकेन। मलाई कन्फिडेन्समा लिएर काम गर्न खोजेको भए त धेरै कुरा मैरै तहबाट समाधान हुन सक्थ्यो। त्यसो भएन। पछि गएर हाम्राबीचमा व्यवहारिक मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ बढेपछिमात्रै रियलाइजेसन भएको हो।
त्यतिबेला भारतीय पक्षले दिल्लीमा तपाईसँग कन्सल्टेसन गरेन?
संविधानका बारेमा त खाली फर्मल कुटनीतिक कुरा मात्र हुने गर्थ्यो। फर्मल कुटनीतिक भन्नाले नेपाली जनता सार्वभौम छन् उनीहरुले गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ भन्ने मात्र।
संविधानको विषयमा यहाँ नेताहरुलाई सल्लाह दिने शैलीमा विदेश सचिव आउँदा तपाईँसँग कुटनीतिक सल्लाह भएन?
भएन। नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो। एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो विषयमा निर्णय गर्न कसले रोकेको छ र। आफ्नो निर्णय गर्नुपर्यो प्रगतिको बाटोमा जानुपर्यो। शान्त नेपाल समृद्ध नेपाल प्रगतिमा अघि बढेको नेपाल नै हाम्रो एजेण्डा हो भनेर फर्मल कुरा सुनाउने काम मात्र भयो। भित्री कुरा केही भए प्रस्टसँग समयमा भन्नुस् भन्दा पनि केही पनि नबताएरै यस्तो दुर्घट्ना हुन गयो।
हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश सचिवको भ्रमण रोक्न सक्थ्यो होला नि?
हामीसँग परराष्ट्र नीति भएको भए हुन्थ्यो पनि होला। परराष्ट्र नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्यो। नेपालमा बिग्रेको के छ भने मन्त्री भनेको त पार्टीको हैन नि देशको हो। तर त्यो अनुभूति नै हामीकहाँ हुन सकेन। सबै पार्टीका नेता घुमिफिरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि पुगेका छन्। तर पनि रियलाइजेसन भएन। नेताहरुमा एक्लै सक्छु भन्ने भ्रम चिरिएको छैन। सबै मिले र त गाह्रो छ। संविधान बनाउन हामी संक्रमणमा छौ भनेर सबै जना जुट्दा बल्ल संविधान जारी भयो। अब संविधान त बन्यो तर कार्यान्वयनको चुनौती छ। देशभित्रका समस्यालाई आत्मसात नगरेर अन्त पन्छायर त्यसको परिणाम पनि त हामीले भोग्नुपर्ने रहेछ।
सम्बन्ध सुधारका लागि के सुझाव छ तपाईँको?
एउटा देशको सचेत नागिरक भएकाले देशको हितमा नै सोच्ने र त्यही अनुरुपका प्रयास गर्ने हो।
तपाईँको व्यक्तिगत कुरा छँदैछ राज्यस्तरबाट गर्नुपर्ने चाहिँ?
निरन्तरता दिनुपर्छ। किन भने हामीले इन्गेजमेन्टलाई निरन्तरता दिएनौं भने सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्ध भएको होइन स्थगित भएको हो। साउथ एसिया युनिभर्सिटीको कार्यक्रम आउँदो जुन महिनामा छ त्यसमा जाने वा के गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। कतिपय हाम्रा द्वीपक्षीय विषय पनि छन् तिनलाई प्रस्ट राख्नु पर्छ। आखिर छलफलबाट टुंगिने त हुन सबै विषय।
के सुधार्यो भने दुई देशकाबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न सकिने देख्नुभयो?
पुराना सम्झौताहरु छन् नि कोशी, गण्डक, शारदाका। नेपालीले सम्झौता अनुरुप पाउनुपर्ने पानी पाएका छैनन्। बिजुली र पानीमा हामी भारतसँग आश्रित छौं। त्यसमा मधेसका मान्छे नै पीडित छन्। सबै पानी भारततिर गइरहेको छ। यता ठ्याक्कै पानी नै जाँदैन। इन्टेक सुधारका निर्णय भएका छन् त्यसलाई पालना भारतले गर्नुपर्छ।
तर, भारतबाट लामो समयसम्म एउटा लेवलको भिजिट नै भएन नेपालमा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईपटक भिजिट भयो। त्यसमा धन्यवाद दिनुपर्छ। विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजको पनि धेरै पटक भिजिट भयो। नेपालाई प्राथमिकतामा पनि राखेका छन्। तर हामीले पनि परराष्ट्र नीति बनाएर सरकारमा जो भए पनि त्यो नीति अनुरुपका व्यवाहार गर्न जरुरी छ। हाम्रोमा व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा नै धङधगी हुन्छ कि म भए यसो गर्न सक्छु उसो गर्न सक्छु। त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ।
हाम्रो खुल्ला सीमाना छ। उताबाट सडकको नाममा, बाँधको नाममा नेपालको सहमति वेगर निर्माण हुनु भएन। तर, भइरहेको छ। मैले त भन्दै आएको छु नेपालको सहमतिबिना बन्न हुन्न। पानीको बहाव मिलाउनुस् कल्वर्टको लम्बाइ बढइदिनुस् भनेर डिल गर्ने कुरा त भएन नि। समस्या आउन नदिन त दुवै पक्ष मिलेर जानु पर्यो। खास गरी यूपी र बिहारमा त्यसरी संरचना बनाउने काम बन्द हुनुपर्यो।
