कान्तिपुरलाई सर्वोच्चको टिप्पणी : विचाराधीन मु्द्दा प्रभावित नपार

काठमाडौं : कान्तिपुर दैनिकमा गत जेठ १ गते शनिबार एउटा खोजमूलक समाचार छापियो - 'शंकाको भरमा २० वर्ष जेल।' खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा तयार पारिएको उक्त समाचारलाई आधार बनाएर कान्तिपुरले त्यसको भोलिपल्ट जेठ २ गते सम्पादकीय नै प्रकाशित गर्‍यो। सम्पादकीय प्रकाशित भएको ३ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कान्तिपुरको समाचारको खण्डन गर्‍यो। 'सुनी सुनाएको भरमा तथ्य यकिन नगरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्नेगरी न्यायपालिकाको जनआस्थामा आघात पुर्‍याउने र सर्वसाधारणप्रति भ्रम सृजना गर्ने गरी प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्छौं,' सर्वोच्चले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार र सम्पादकीयले अदालतमाथि औला ठड्याएको छ भने सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तिले मिडियामाथि त्यस्तैगरी प्रश्न तेर्स्याएको छ। न्यायपालिका र पत्रकारिताको विषयमा यसले नयाँ बहस समेत सृजना गरेको छ। 
 

के थियो कान्तिपुरको समाचारमा?

कान्तिपुरमा प्रकाशित खोजमूलक समाचारमा मानव वेचविखन तथा ओसारपसारको मुद्दामा प्रहरीले जवरजस्ती दोषीका रुपमा पेश गरेको र अदालतले त्यसैअनुसार माछा मारेर बस्ने शशिकुरमा तितुङलाई दोषी ठहर गरेको उल्लेख छ (पढ्नुस् कान्तिपुरको समाचार)। यही समाचार खोज पत्रकारिता केन्द्रले आफ्नै साइटमा पनि प्रकाशित गरेको छ।

कान्तिपुरमा यो समाचार छापिएपछि सम्पादकीय पनि प्रकाशित भयो। निर्दोषमाथि अन्याय शीर्षकमा छापिएको सम्पादकीयमा लेखिएको छ - प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायाधीशको कमजोरी, लापरबाही र बदनियतका कारण कुनै निर्दोषले बेकसुर २० वर्षको कैद सजाय भोग्नुपर्ने अवस्थाले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ (पढ्नुस् कान्तिपुरको सम्पादकीय)।
 

अदालतको आरोप : मुद्दा प्रभावित गर्न खोज्ने?

आज सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कान्तिपुरले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिको अन्तिम वाक्य यस्तो छ - 'अब आइन्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी समाचार लेख प्रकाशित नगर्न सम्बन्धित सबैमा अदालत आग्रह गर्दछ।'

खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँलेले सर्वोच्च अदालतबाट विज्ञप्ति आएपछि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरे। सँगै टिप्पणी पनि लेखे - निर्दोषहरु जेलमा रहँदासम्म पत्रकारिता कसरी चुप बस्न सक्छ?


लामो मेहनत र खोजमूलक रुपमा आएको समाचार, त्यसमाथिको सम्पादकीय र सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको विज्ञप्तिले यो विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।