काठमाडौँ : सीमाङ्कनको जटिल मुद्दालाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको राजनीतिक समितिको तीन महिने समयसीमा एउटा बैठकसम्म पनि नबसी सकिएको छ।
प्रधानमन्त्री भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुअघि फागुन ६ गते मध्यरात गठन गरिएको ११ सदस्यीय समितिलाई सीमाङ्कन विवादको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो। सीमाङ्कनको त कुरै छाडौँ, यो तीन महिनामा यसले समितिको विवादसम्म पनि मिलाउन सकेन। आन्दोलनरत दलहरुको सहमति बिना बनाइएको समितिका ११ सदस्य को-को हुन्, तीन महिनासम्म पनि अत्तोपत्तो लागेन।
तर पनि कमल थापा समितिका संयोजक पदमा विराजमान छन्। उनको नेतृत्वको यो समिति न भंग गरिएको छ, न यसको अस्तित्व देखाउने कुनै गतिविधि गर्न नै उनी सक्षम भए। ३ महिना पूरा भएको दिन अधिकतम लचकता अपनाइने भन्दै आन्दोलनरत दललाई वार्तामा आउन सरकारले आह्वान त गर्यो, तर प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रमुख अड्चनको रुपमा रहेको सीमाङ्कन विवाद मिलाउने होइन, बरु पानीजहाज खरिद र पेट्रोल उत्खनन् परेको देखिएको छ। उनका सहयोगीहरुको ऊर्जा पनि देशका समस्या समाधानतर्फ होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा रफू भर्नतर्फ नै बढी केन्द्रित छ।
मधेसकेन्द्रित दलहरु फेरि आन्दोलनमा छन्, यस पटक राजधानीकेन्द्रित। तर फितलो देखिने गरी उनीहरुले सिंहदरबार घेरिरहँदा ओलीको बोली आयो- यो तमासा धेरै दिन चल्दैन।
उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको गत मंसिरको भारत भ्रमणमा विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई दिएको भनिएको चार बुँदे 'नन पेपर एग्रिमेन्ट' पछि यो समयसीमासहितको सीमाङ्कन र बाँकी विवादका विषय हल गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको हो। यही अनुसार माघको दोस्रो साता संविधान संशोधन पनि भयो। यसले चार बुँदेका दुई विषय जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशीको माग पूरा भयो भने बाँकी दुई विषय नागरिकता र सीमाङ्कन थाती थियो। यसलाई पनि समयसीमाभित्र मिलाउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समिति गठन गरेर भारतको राजकीय भ्रमण गरे र भारतसँगको असहमतिका सबै बादलहरु हटिसकेको जिकिर गरे।
तर असहमतिका बादल उनले दावी गरे जस्तो हटिसकेको रहेनछ भन्ने प्रमाण आफ्नै सरकार ढल्न खोज्ने गरी कुर्सी हल्लिँदा देखियो। सरकार जोगियो तर त्यसलगत्तै भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने र राष्ट्रपतिको तय भइसकेको भारत भ्रमण रद्द गर्ने विषयले नेपाल-भारत सम्बन्ध फेरि एक पटक बिग्रिएको विश्लेषण सबैतिरबाट भयो।
त्यसो त ओली आफै पनि तीन महिने समयसीमा प्रति प्रतिवद्ध भएको उनले एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसमा उनले ‘तीन महिनाभित्रमा सीमाङ्कनको बिषय टुङ्गो लगाउने’ स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्। तर उनले यो प्रतिवेदन पेश गरेकै पनि डेढ महिना हुन लागिसकेको छ।
ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश
संविधान घोषणासँगै आक्रामक रुपमा वक्तव्यबाजीमा उत्रिएर नाकाबन्दीको हदसम्म गएको भारत यस पटक शान्त कुटनीति अपनाउँदै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। दिल्ली स्रोतका अनुसार भारतले यसबीचमा नेपाली कुटनीतिज्ञहरुलाई पटक-पटक सीमाङ्कनको कुरा के भयो भनी सोध्ने काम भएको थियो। इयुसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमा त भारतले समयसीमाभित्र संविधानका बाँकी मुद्दा हल गर्नुपर्ने बुँदा नै राखेको थियो जसमा नेपालले आपत्ति जनाएको थियो। पछिल्लो प्रकरणपछि भारतले आन्तरिक मामिला भन्दै कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा केही मागहरु सम्बोधन भएको र सीमाङ्कन लगायतका केही मागहरु सम्बोधन हुने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै गर्दा एक पत्रकारले सोधेका थिए, उहाँको भनाईमा विश्वास कसरी गर्ने? तपाईँलाई लाग्छ ती सबै सहमति पूरा हुनेछ?
यसको स्पष्ट जवाफ उनीसँग थिएन। उनले भने, ‘यदि एउटा देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै जनता र अरु देशको सरकारलाई एउटा आश्वासन दिन्छ भने मलाई लाग्छ यसैले सबै कुरा बताउँछ। त्यसैले निश्चित रुपमा सबैले के आशा गर्छन् भने जे आश्वासन दिइएको छ, त्यो पूरा हुनेछ। यसरी नै त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चल्ने हो।‘
शायद त्यही आश्वासन रिन्यु गर्न परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटका लागि जेठ २८ गतेदेखि जाँदैछन्। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार उनी जेठ २८, २९ र ३० गते दिल्लीमा रहने छन्। त्यसपछि मात्रै दिल्लीको धारणाबारे थप प्रष्ट हुनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने मन्त्री थापाको भारत भ्रमणबारे कुनै उल्लेख छैन। विज्ञप्तिमा उनी भोलि शनिबार टर्कीका लागि प्रस्थान गर्ने भनिएको छ।
टर्कीमा इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सनको कार्यक्रम जेठ १४ गते शुक्रबारदेखि १६ गते आइतबारसम्म छ। त्यसअघि उनले इजरायलको औपचारिक भ्रमण जेठ ११ गते मंगलबारदेखि जेठ १३ गते बिहीबारसम्म गर्नेछन्। शनिबार प्रस्थान गर्ने उपप्रधानमन्त्री थापा आइतबार र सोमबार कहाँ रहन्छन्, विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन। उनी जेठ १४ मा फर्कने छन्।
