काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बढाउने तयारी गरेको छ। वृद्ध/वृद्धा, एकल महिला लगायतलाई दिइदै आएको भत्ता सरकारले शतप्रतिशत बढाउने तयारी गरेको हो।
अहिले जेष्ठ नागरिकले मासिक ५ सय भत्ता र ५ सय उपचार खर्च गरी १ हजार रुपैयाँ हात पार्छन्। सरकारले यसलाई बढाएर दुई हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउन लागेको हो ।
२०५१ सालमा नेकपा एमालेको नौ महिने शासनकालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका पालामा सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जस एमालेले लिँदै आएको छ। एमालेले यसपटक पनि यही राजनीतिक उद्देश्यलार्इ संस्थागत गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर पार्न लागेको हो।
बजेट निर्माणमा खटिएका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम समेट्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारी गरिरहेको छ।
त्यस्तै सरकारले स्थानीय निकायमा जाने बजेट पनि बढाउने तयारी गरेको छ। केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रमलाई उत्पादन र उद्योगसँग जोड्ने गरी सञ्चालन गर्ने बताएका थिए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने घोषणा गरिसकेकाले त्यसलाई सफल बनाउन कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ताको ब्यवस्था गर्ने भएको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि समेत बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले नियमित वाहेक उनीहरुलाई थप भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गर्दैछ।
सरकारले पुनर्निर्माण लक्षित बजेट आउने जनाएपनि नयाँ कार्यक्रम नथपी रकम मात्र बढाउने योजना बनाएको छ। सरकारले विभिन्न आयोजना तथा खानीहरुको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि पनि ठूलो रकम विनियोजन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम खानीका लागि सरकारले विभिन्न स्थानको सम्भाब्यता अध्ययनको तयारी गरिरहेको छ। सरकारले पेट्रोलियम खानीको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि चीनसँग सम्झौता गरेर काम समेत सुरु गरिरहेको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि विशेष प्याकेज ल्याउँदैछ। नीति तथा कार्यक्रममा भएको किसानलाई पेन्सनको ब्यवस्थादेखि निश्चित क्षेत्रफलमा कृषि उत्पादन तथा पशुपालन गर्ने किसानलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने योजना पनि बजेटमा हुनेछ।
