काठमाडौं : पुनर्निर्माण अभियानमा गाविस सचिवलाई जिम्मेवार बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उसले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी किटान गरी तीन काम गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।
भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका गाविस सचिवसँगै नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र स्थानीय विकास अधिकारीलाई आइतबार निर्देशन जारी गर्दै प्राधिकरणले उनीहरुले गर्नुपर्ने कामको किटान गरेको छ।
प्राधिकरणले तोकेको जिम्मेवारी सबैभन्दा धेरै गाविस सचिव र नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत लक्षित छ। स्थानीय विकास अधिकारीको भूमिका गाविस र नगरपालिका तथा प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयबीच समन्यवकारीको मात्र छ।
प्राधिकरणले गाविस सचिवले गर्नुपर्ने कामलाई १४ बुँदामा उल्लेख गरेको छ, जसका कतिपय काम उनीहरुको नियमित कामभित्रै पर्छ भने केही नयाँ पनि थपिएको छ।
पुनर्निर्माणमा गाविस सचिव लगायत स्थानीय निकायका कर्मचारीले असहयोग गरेको खबर आइरहेका बेला प्राधिकरणले उनीहरुको कामको किटान गरी निर्देशन जारी गरेको हो।
गाविस सचिवले लाभग्राहीको पहिचान गर्ने, भवन निर्माणको अनुमति दिने र पुनर्निर्माणका लागि खटिएका सबै कर्मचारी परिचालन र उनीहरुको कार्यप्रगति बनाइ माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्नेछ। घर बनाउन अनुदान पाउने लाभग्राही पहिचान गर्ने, गाउँ पुगेका प्राविधिक जनशक्तिको परिचालन गर्ने, प्राविधिकहरु फिल्ड गएको लगबुक बनाउने, सामाजिक परिचालक खटाउने जस्ता जिम्मेवारी गाविस सचिवलाई दिइएको छ।
त्यस्तै नक्शापास गर्ने र भवन निर्माण अनुमति पत्र दिने काम पनि गाविस सचिवले गर्नुपर्नेछ। आइतबार जारी निर्देशनको ६ नम्बरमा लेखिएको छ 'ग्रामीण क्षेत्रको स्वीकृत नमुना बमोजिमको घरको नक्शा पेस भएमा प्राविधिक जाँच गराइ नक्शा पास गरी भवन निर्माण अनुमति पत्र दिने।'
वैंक खाता खोल्न सहयोग गर्ने र अस्थायी आवास निर्माणका लागि खटिएका स्वयं सेवक परिचालनको जिम्मा पनि गाविस सचिवलाई दिइएको छ। गाविस सचिवहरुले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामको प्रगति प्रतिवेदन र आउँदो हप्ताको योजना साप्ताहिक रुपमा जिल्ला विकास समितिमा पठाउनुपर्छ। जिविसले ती विवरण प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गाविस वा नगरपालिका क्षेत्रमा कुनै सामान पठाएमा त्यसको जिम्मा लिइ भण्डारणको व्यवस्था पनि गाविस सचिवले मिलाउनुपर्छ।
गाविस र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको ५ वर्षे पुनर्निर्माण योजना बनाई परिषदबाट पास पनि गराउनुपर्नेछ। त्यसै अनुसार वस्ती विकास र पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरण र जिल्ला विकास समितिबाट निकासा भएको रकम जिम्मा लिएर लाभग्राहीलाई वितरण गर्ने खर्चको बिल भर्पाई २१ दिनभित्र जिविसमा पठाउनुपर्छ।
गाविस र नगरपालिकामा पुनर्निर्माणमा आएका गुनासा पनि गाविस सचिवले गाउँमा खटिएका इन्जिनियर र वडा नागरिक मञ्चको सहयोग लिएर समाधान गर्नुपर्छ। यदि समाधान गर्न नसकेमा जिल्लामा पठाउनुपर्नेछ।
पुनर्निर्माणका लागि खटिएका इन्जिनियर लगायत प्राविधिक कर्मचारीलाई गाविस सचिवले गाविसमा नै हाजिरको ब्यवस्था गर्नुपर्छ। प्राविधिकहरुले गरेको कामको विवरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा पनि गाविस सचिवले नै पठाउनुपर्नेछ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा वास्तविक भूकम्प पीडित पहिचानका लागि भइरहेको तथ्याङ्क संकलनमा पनि गाविस सचिवले सहयोग पुर्याउनुपर्छ। तथ्याङ्क संकलनका लागि सामाजिक परिचालक खटाउने जिम्मा पनि उनकै हुनेछ।
