PahiloPost

Dec 25, 2024 | १० पुष २०८१

प्रधानमन्त्रीले डाके मधेसी मोर्चालाई वार्तामा, पढ्नुस् के छ प्रधानमन्त्रीको ६ बुँदे पत्रमा



पहिलोपोस्ट

प्रधानमन्त्रीले डाके मधेसी मोर्चालाई वार्तामा, पढ्नुस् के छ प्रधानमन्त्रीको ६ बुँदे पत्रमा

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सार्थक वार्ताको पक्षमा रहेको अवगत गराउँदै आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाले दिएको पछिल्लो पत्रको प्रत्युत्तर पठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाएको ट्विट मार्फत जानकारी दिदैँ लेखेका छन् - 'वार्तामा आउन पुन पत्राचार गरेको छु। आशा छ वार्ता सार्थक हुनेछ।'

गत बैशाख ३१ गते मोर्चाले सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले पठाएको पत्रको जवाफमा वार्ताको वातावरण नभएको भन्दै वार्तामा बस्नु औचित्यपूर्ण नहुने जवाफ फर्काएको थियो। थापाले वार्ताका लागि २७ गते मोर्चालाई पत्र लेखेका थिए।

'आन्दोलित मनस्थिति रहेको वखत कहिले कहिले आफ्नै प्रयासमा प्राप्त उपलव्धि समेत हामीलाई गौण लाग्न सक्छन् तसर्थ, हामीबीच अनेकौं चरणमा भएका वार्ता उपलव्धिबिहीन रहेनन्, त्यसले केही महत्वपूर्ण चासोलाई सम्बोधन गरेका छन्।” प्रधानमन्त्रीले पत्रमा लेखेका छन्, 'सरकारले मोर्चाकै माग बमोजिम, संविधानमा पहिलो सम्बोधन गरेको र संशोधनसंगै, समानुपातिक समावेशी विषय, प्रतिनिधित्व र नागरिकतासम्बन्धी मुम्द्दा निश्चित रुपमा सम्बोधन भएको छ।'
 
प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा वार्ता भङ्ग गर्यो भन्ने मोर्चाको बुझाइमा सत्यता नभएको स्पष्ट गर्दै वार्ता गर्नै नपर्ने, सम्वाद सहमति आवश्यक नरहेको निस्कर्षमा पुगेको भए पटक,पटक सार्वजनिक स्थल वा अन्य औपचारिक,अनौपचारिक मञ्चबाट प्रधानमन्त्री स्वयंबाट वार्ता, सहमति र सहकार्यलाई जोड दिँदै निरन्तर आव्हान गरिने थिएन भन्दै जवाफ दिएका छन्।

मोर्चाले पत्रमा २६ पटक भएको वार्तामा सरकार गम्भीर रुपमा प्रस्तुत नभएको आरोप लगाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले आज ६ बुदेँ पत्रमा तराई मधेसमा भएको अशान्ति र त्यस क्रममा भएका जनधनको क्षतिप्रति सरकार संवेदनशील रहेको जनाउँदै उहाँले घाइतेको उपचारको लागि सरकारले कुनै आनाकानी नगर्ने पनि उल्लेख छ।
 

'कुनै कतै केही बाँकी रहेको भए त्यसको तत्काल सम्बोधन गरिने नै छ। घटनामा ज्यान गुमाउन पुगेकाहरुको परिवारलाई समवेदना तथा क्षतिपूर्ति रकम पठाई सकिएको समेत म फेरी स्पष्ट पार्न चाहन्छु', पत्रमा भनिएको छ, 'घटनामा ज्यादती भयो, भनिएको प्रसङ्गमा त्यसको उचीत छानवीन हुने पहिले नै स्पष्ट पारिएको हो। कस्तो प्रक्रिया र कुन संयन्त्र भन्नेबारे संवाद जारी नै रहेको ज्ञातै छ। हामी सबै जीवनको महत्वपूर्ण अबधि मानवअधिकार र लोकतन्त्रका लागि यातना र सास्ति झेलेर आएका आन्दोलनका सहयात्री नै हौं।'
 
प्रधानमन्त्री ओलीले सीमासम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्न गठित प्रस्तावित समितिको बैठकबाटै यसले गर्ने काम र यसमा रहने सदस्य थपघट गर्न सकिने हुँदा विभिन्न पूर्वसर्तमा नअल्झिन आग्रह समेत गरेका छन्।

राससको सहयोगमा



 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell