काठमाडौं : संविधान र संघीयताको खाकामा असहमति जनाउँदै लामो समयदेखि मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको मधेसी मोर्चा अहिले मोर्चा विस्तारित गर्दै राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा छ। उनीहरुलाई वार्ताबाट निकास दिने भन्दै सरकारले पटक-पटक पत्राचार गरेर नै वार्ता आह्वान गरिरहेको छ। तर मोर्चाले भने वार्ता अस्वीकार गरिरहेको छ।
सोमबार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ बुँदे प्रतिबद्धतासहित पत्राचार गरेर मोर्चालाई वार्ताका लागि डाकेका थिए। पत्राचारमात्र नभएर सरकारी पक्षले संघीय गठबन्धनका नेताहरुलाई टेलिफोन समेत गरेर वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। तर मोर्चाले आजको बैठक समेत लत्याएको छ।
आखिर किन वार्तामा आइरहेको छैन मोर्चा?
संघीय गठबन्धनको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय उपनेता लालबाबु राउत बिना पूर्वाधारको वार्तामा सहभागी भएर जनतालाई गलत सन्देशमात्र दिने वार्ताको औचित्य नभएकाले वार्तामा नगएको बताउँछन्।'जुन वार्तामा बसेर निकास निस्कँदैन भने त्यो वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य हुँदैन,' नेता राउतले भने, 'सरकार कुनै पूर्वाधार नै तयार नपारी खालि देखाउनका लागि वार्ता गर्छ भने त्यस्तो वार्ताबाट कसरी निकास निस्कन्छ?'
उनले मधेस आन्दोलनको सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति आवश्यक हुने बताए।
'पहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बसेर मधेस आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर एउटै धारणा बनाउन्, त्यसपछि त हामी वार्तामा गइहाल्छौँ नि,' उनले पुरानै भनाइ दोहोर्याउँदै भने, 'हैन भने सरकारी पक्षसँग वसेर चिया बिस्कुट खाएर मात्र त केही हुँदैन।'
अघिल्लोपटक पत्र लेखेरै वार्तामा नजाने घोषणा गरेको गठबन्धनले यसपटक भने ‘पत्राचारको जवाफ’ वार्तामा नगएर दिएको छ। 'सरकार पूर्वाधार तयार पार्दैन खालि सस्तो लोकप्रियताका लागि पत्र लेखेर प्रचारमात्र गर्छ भने हामीले कति जवाफ लेखेर बस्ने?’ राउतले प्रतिप्रश्न गरे।
