काठमाडौं : उदारवादी अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र मिडियाको औचित्यलाई नै संकुचित गराउँदै मिडिया व्यवसायीले सरकारसँग बजेट मागेका छन्। सरकारले सञ्चालन गरेको गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई जसरी पैसा दिइन्छ आफूहरुले पनि त्यसैगरी रकम पाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रका मिडिया सञ्चालकहरुले गरेका हुन्। मिडिया सञ्चालकहरुको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई भेटी सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक तिर्ने हो भने सरकारबाट रकम पाउनुपर्ने जिकिर गरेको हो।
जेठ १० गते सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई भेट्दै १२ बुँदे मागपत्र थमाएका मिडिया व्यवसायीले ती सुझाव सरकारले पूरा नगरे आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू गर्न भनिएको न्युनतम पारिश्रमिक दिन नसकिने शर्त अघि सारेका छन्। उनीहरुको माग पूरा भयो भने पनि एक वर्षपछिमात्रै न्युनतम पारिश्रमिक दिने उनीहरुको शर्तमा उल्लेख छ।
सुझावपत्रको छैटौं बुँदामा भनिएको छ - 'सरकारले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई दिने गरेको बजेट बराबर रकम निजी क्षेत्रका सोही प्रकृतिका सञ्चार माध्यम अर्थात क्रमश छापा, रेडियो, टेलिभिजनलाई पनि दिनुपर्ने।'
पत्रकार अर्थात् बँधुवा मजदूर
सरकारसँग संगठित रुपमा मिडिया सञ्चालकले गरेको 'बार्गेनिङ'मा सरकारी सञ्चार माध्यम सरह रकम माग मात्र गरेका छैनन्। त्यहाँ उनीहरुले पत्रकारको फ्री मुभमेन्टलाई समेत समाप्त पार्ने उद्देश्य राखेका छन्। मिडिया सोसाइटीको सुझाव सरकारले स्वीकार गर्ने हो भने पत्रकारको हैसियत बँधुवा मजदूर झै हुने देखिन्छ।पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, 'एउटा सञ्चार गृहको सेवा छाडेर अर्को सञ्चार गृहमा जानुपूर्व हाल सेवामा रहेको सञ्चार गृहबाट लिखितम रुपमा पूर्व स्वीकृति/सहमति लिनुपर्ने।'
सँगै मौखिक रुपमा मात्र जानकारी गराएर मिडिया हाउस छाडेमा बाँकी तलब रोकिने माग समेत उनीहरुले गरेका छन्। साथै उनीहरुले एकभन्दा बढी मिडियामा आवद्ध पत्रकारलाई तोकिएको पारिश्रमिक नदिने जनाएका छन्।
उठ्यो योग्यता र अनुभवको इस्यु
मिडियामा शैक्षिक योग्यताको विषय पटकपटक उठे पनि त्यो विवाद र बहसको विषयभन्दा बाहिर निस्किन सकेको छैन। पत्रकारको न्युनतम शैक्षिक योग्यता कति हुने भन्ने विषय बहसमा छ र निचोडमा पुग्ने लक्षण देखिएको छैन। पारिश्रमिक निर्धारण आयोगले पत्रकारको न्युनतम तलब १९ हजार ५ सय तोकेको छ। तर यसका लागि योग्यताको विषय उठाएको छैन।मिडिया सोसाइटीले भने यसमा शैक्षिक योग्यता र अनुभव दुवैलाई आधार बनाएर मात्र तोकिएको पारिश्रमिक दिन सकिने जनाएको छ। उसको सुझावको पहिलो बुँदामै यसबारे उल्लेख छ। भनिएको छ, 'सिफारिश भए अनुसारको न्युनतम तलबका लागि पत्रकारको आवश्यक न्युनतम योग्यता स्नातक र ३ वर्ष पत्रकारिताको अनुभव हुनुपर्ने।'
त्यसैगरी न्युनतम पारिश्रमिक ८ घन्टा पूर्णकालीन काम गर्ने पत्रकारका लागि मात्र हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको निर्णयमा साहुजीको काउन्टर
न्युनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुको साटो सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध उभिएका छन् मिडिया सञ्चालक। सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने तर नीति नियम परिमार्जनको विषयमा मौन रहेको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।१२औं बुँदामा भनिएको छ, 'सरकारले नीति नियममा गर्नुपर्ने परिमार्जनका विषयमा भने केही पनि निर्णय नगरिकन श्रमजिवी पत्रकारको पारिश्रमिक मात्र सम्बोधन गरिएका कारण श्रमजिवी पत्रकारको कर्तव्य र दायित्वका बारेमा समेत स्पष्ट व्याख्या हुनेगरी नेपाल सरकारले नीति नियम तर्जुमा नगरेसम्म यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्ने नेपाल मिडिया सोसाइटीको धारणा रहेको छ।'
