.JPG)
काठमाडौं : अर्थ समितिबाट बुधबार पारित भएर बिहीबार पूर्ण सदनमा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकले सयौं सञ्चालकको जागिर जोगाएको छ।
मुल मस्यौदामा 'कुनै फर्म कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भइ उक्त फर्म कम्पनीले बैंक वा बित्तीय संस्थासँग ब्यवसायिक कर्जा लिइ उद्योग व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको' ब्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, अर्थ समितिले विधेयकका विवादित मुद्दा टुङ्ग्याउन गठन गरेको दीपकप्रसाद कुइकेल नेतृत्वको उपसमितिले यो बुँदालाई खारेज नै गरिदिएको छ। यो बुँदा हटाउन उपसमितिमा रहेका सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको प्रमुख भूमिका छ।
तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंकर र व्यवसायी फरक हुनुपर्छ भन्दै ऐनको मस्यौदा गर्दा यस्तो ब्यवस्था मिलाएका थिए। यसमा पूर्व अर्थ मन्त्रीहरु तथा समिति सदस्य डा. रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेको पनि समर्थन थियो।
अर्थ मन्त्रीको हैसियतमा महतले नै बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउने बुँदा सहितको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएका थिए। तर, पास हुने बेलामा पाण्डेले यो बुँदामा केही पनि धारणा राखेनन् भने महत उपस्थित नै भएनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अर्थ समितिको वैठकमा कार्यकाल तोक्नु पर्ने र बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउनु पर्ने तर्क गरेका थिए। उनले संस्थागत सुशासन पालन गराउन कठिन हुने भन्दै मूल मस्यौदामा अडान लिएका थिए।
मूल मस्यौदामा भएको बुँदालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको भए ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको कम्पनीबाट ऋण चलाउने सञ्चालकहरुले आफ्नो पद छाड्नु पर्थ्यो।
उपसमितिमा छलफलका लागि पठाएपछि सभासद् तामाङले संयोजक कुइकेलसहित केही बैंकरहरुसँग डिनर खाएका थिए। डिनर मिटिङमा बैंकर संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल र दुई पूर्व अध्यक्ष तथा अर्का एक बैंकर थिए।
यसबाहेक पनि तामाङले केही ठूला बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुसँग यसमा कन्भिन्स गराउन भूमिका खेलेका थिए। दुई वटा डिनर मिटिङपछि यो ब्यवस्था हटाइएको हो। यही डिनर मिटिङले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एक कार्यकाल पाँच वर्षको पारेर दुई कार्यकालसम्म नियुक्त गर्ने मध्यमार्गी निर्णय गरेको थियो।
