काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिणी छिमेकी भारतबाट सुरु गरे। भारतको विशिष्ट सत्कार पाएका उनलाई सम्मानपूर्वक राष्ट्रपति भवनमा राखियो। त्यसपछि दोस्रो विदेश भ्रमण उत्तरी छिमेकी चीनमा भयो। त्यहाँ पनि उनलाई चीनको सरकारी गेष्ट हाउस तिआओयुथाइमा राजकीय सम्मानका साथ राखियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार भयो भनेर दिल्लीमै उद्घोष गरे भने चीनसँग पारवहनजस्ता महत्वपूर्ण सम्झौता भयो। ओलीको दुवै देशको औपचारिक भ्रमण भव्य सफल भयो भनियो। तर यी दुई भ्रमणको खर्चमा भने धेरै अन्तर देखिएको छ।
भारतभन्दा महँगो चीनको यात्रा
भारत भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीको टोली राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमा गएको थियो- शुल्क तिरेरै। तर चीन भ्रमणको लागि उनले रोजे निजी विमान सेवा हिमालयन एयरलाइन्स।प्रधानमन्त्रीको टोलीलाई उडाउने भएपछि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबाट हतार हतार उडान अनुमतिपत्र पाउन सफल हिमालयन एयरलाइन्सले घोषणा गर्यो - प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण निःशुल्क हुनेछ।
४९ प्रतिशत तिब्बतियन एयरलाइन्सको लगानी रहेको यो नयाँ विमानमा नेपालतर्फ यति एयरलाइन्सका सञ्चालक आङ छिरिङ शेर्पाको लगानी छ। शेर्पाकै परिवारले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी नेकपा एमालेको बल्खुस्थित कार्यालय भूकम्पका कारण जीर्ण भएर भत्काउनु परेपछि पार्टी कार्यालयको जोहो गरिदिएको छ। पहिलो उडान दिल्ली गर्ने भने पनि यो एयरलाइन्सले अहिलेसम्म भारतको नयाँ दिल्ली उडान गर्ने अनुमति पाएको छैन।*
विमान सेवा निःशुल्क पाएपछि खर्च कम हुने अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो। तर त्यसो भएन। २०७२ चैत १ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार चीन भ्रमणका लागि २ करोड ३ लाख ९० हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा रकम निकासा भयो।
प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश यात्राका लागि मन्त्रिपरिषदको २०७२ चैत ४ गतेको बैठकले निर्णय गर्दा १ करोड १६ लाख २५ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ निकासा भयो। भारतमा भन्दा चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण खर्च ८७ लाख ६५ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ बढी भयो जबकि भारत यात्रामा विमान भाडा पनि जोडिएको थियो भने चीन नि:शुल्क।
दुवै भ्रमण राजकीय भएकोले सरकारी अतिथिको खर्च सम्बन्धित मुलुकले नै व्यहोरेको थियो।
(*सच्याइएको : यसअघि 'भारत-नेपाल-चीन सम्बन्धकै कारण हालसम्म यो एयरलाइन्सले भारतको नयाँ दिल्ली उडान गर्न पाएको छैन' लेखिएको तथ्यसंगत नभएकोले सम्पादन गरिएको छ। नयाँ रुटको अनुमतिका लागि भारतमा कम्तिमा तीन महिनाको समय लाग्ने प्रावधान छ। हिमालय एयरलाइन्सले भारतमा अनुमति मागेको एक महिनामात्रै भएको छ।)
