काठमाडौं : सरकारले महत्वका साथ बजेटमा रकमको व्यवस्था गर्छ। बजेट भाषणमा विकासका चर्का नारा पनि उठाउँछ तर काममा पाइलासम्म सार्न सक्दैन। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सरकारको प्राथमिकताका धेरै कार्यक्रमहरु रहे जसमा शून्य सफलता हासिल भयो।
भौतिक निर्माणदेखि तालिमसम्मका विषयमा बजेट विनियोजन भए पनि काम भने शून्य रहे। मतलब एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेन सरकारले।
काठमाडौं - नौबिसे सुरुङ मार्ग एउटा उदाहरण हो शून्य सफलताको। काठमाडौं भित्रने यातायातलाई सहज बनाउने भन्दै यस वर्ष सरकारले १ अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। यो सुरुङ मार्ग छोटो दुरी भएकाले काम हुने अपेक्षा थियो तर सरकारले पाइला समेत सारेन र वर्षभरी एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन।
राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि छुट्याइएको ६३ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ पनि सरकारले खर्चनै सकेन।
भूकम्पले ध्वस्त बनाएको तातोपानीमा भन्सार निरीक्षण स्टेसन बनाउने भनेर सरकारले २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्यायो जसमध्ये एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन।
बीपी कोइराला प्लेनेटोरियमका लागि छुट्याइएको ३८ करोड रुपैयाँ पनि शून्य खर्च, शून्य उपलब्धिमै रह्यो। यातायात (हवाई) आयोजना तयारी सुविधाका लागि २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि खर्च शून्यै रह्यो। ग्रामिण खानेपानी आयोजनाको शीर्षकमा २० करोड रुपैयाँ छुट्यायो तर एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न असफल रह्यो।
तराई-मधेस-पहाड-हिमालमा नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कागजमै सीमित रह्यो। रमाइलो त के भने यति ठूलो कार्यक्रमका लागि सरकारले ३३ लाख ७ हजार रुपैयाँमात्र छुट्याएको रहेछ। त्यही पनि एक सुका खर्च भएन।
यस्तै रमाइलो बजेट गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भका लागि पनि विनियोजन भएको थियो। २ लाख रुपैयाँ सरकारले छुट्यायो, जुन खर्च हुन सकेन।
पूर्वको सबैभन्दा ठूलो सहर विराटनगरमा चक्रपथ आयोजनाका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि सरकारले एकै रुपैयाँ पनि खर्चन सकेन।
त्यस्तै हालत रह्यो वाग्मती विष्णुमति कोरिडर संरक्षण आयोजना संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क विकास समितिको। यसका लागि १ करोड २६ लाख ८५ हजार विनियोजन भयो र कागजमै सीमित रह्यो।
दुर्गम अञ्चलका रुपमा चिनिएको कर्णाली अञ्चलमा सिंचाई विकास लागि सरकारले ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो जुन खर्च हुन सकेन।
त्यस्तै हालत रह्यो सुर्खेत उपत्यका सिंचाइ आयोजनाको। त्यसका लागि ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
सिंचाइ पुनर्स्थापना आयोजना कुवेत फण्डबाट २० करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि एकै रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। ढल प्रशोधन केन्द्र बनाउनका लागि विनियोजन गरिएको २० करोड रुपैयाँ पनि शून्य खर्चभित्रै रह्यो।
यी बाहेक अभिमुखिकरण, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका क्षेत्रमा शून्य सफलता हासिल भएका छन्।
