काठमाडौं : प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरुले निजी विद्यालयहरुले मनोमानी शुल्क लिइरहँदा पनि सरकार चुप बसेको भन्दै ३ दिनभित्र 'संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका' कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत बिभिन्न दलका विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटी निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण मापदण्ड कार्यान्वयन नगरे शैक्षिक संस्था र मन्त्रालय विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले भनेका छन् ' निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गराउन शिक्षा मन्त्रालयले कडा भन्दा कडा कदम चालोस्, अन्यथा मन्त्रालय र निजी शैक्षिक संस्था विरुद्ध छुटै प्रकारको आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।'
निजी विद्यालयमा निर्देशिका अनुसार शुल्क कार्यान्वयन भएको वा नभएको बारेमा काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयमा अनुगमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा बनाइएको ५ वटा समूह १० दिन बितिसक्दासम्म चुपचाप बसेको विद्यार्थी संगठनहरुले आरोप लगाएका छन्।
विद्यार्थीहरुले आफुहरुले अनुगमन गर्दा १ कक्षामा मासिक ३० हजारसम्म शुल्क लिएको, निजी विद्यालयहरु अपारदर्शी रहेको लगायत १८ थरी समस्या देखिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
विद्यार्थीहरुसँगको छलफलपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफु निर्देशिका कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको भन्दै सरकारी अनुगमन टोलीको रिपोर्ट लिएर अघि बढ्ने बताए। सरकारी टोलीको प्रतिवेदन भोलि अध्ययन गर्छु र त्यही अनुसार अघि बढ्छु' उनले विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुसँग भने। निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न आफु ऐन नियम अनुसार नै अघि बढ्ने बताए।
नेविसंघका प्रवक्ता युपी लामिछानेले शिक्षा मन्त्रीको भनाइबाट निजी विद्यालयलाई कारबाही हुनेमा आशावादी हुने ठाउँ नरहेको बताए। 'उहाँले विधि र प्रक्रिया छँदैछ त्यही अनुसार अघि बढ्छु भन्ने टालटुले कुरा गर्नुभएको छ,उहाँमा निर्देशिका कार्यान्वयन गराइ छाड्ने दृढता देखिएन' लामिछानेले भने।
हेर्नुस ज्ञापनपत्र :
फोटोहरु : युपी लामिछानेको फेसबुकबाट
