काठमाडौ : मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे तथ्यगत विवरण आउनुभन्दा अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, 'अब चीनलाई बिजुली बेच्नेगरी विद्युत उत्पादन हुनेछ।'
पहिलो पटक बनेको ९ महिने कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले स्याटलाइटबाट विद्युत चीनलाई बिक्री गर्ने बताएको २० वर्ष पूरा भइसकेको छ। स्याटलाइटबाट विद्युत बेच्ने योजना सुनाएको २० वर्षपछि नेकपा एमालेकै सरकार सत्तामा छ र त्यही दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन्। र, उत्पादन नभइसकेको विद्युतको बजार चीन नै बनेको छ।
प्रधानमन्त्रीले चीनलाई विद्युत बेच्ने बजारका रुपमा प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले फरक तथ्य बाहिर ल्याएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार एक वर्षमा जम्मा १८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भयो। यतिखेर मुलुकमा १ हजार ३ सय ८३ मेगावाट विद्युतको माग छ। मुलुकको माग धान्ने बिजुली नहुँदा चर्को लोडसेडिङको मार खेप्न जनता वाध्य छन्।
एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौतीलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारको प्रगति विवरण ऋणात्मक देखिएको छ। अर्थात् आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले देखाएको सरकारको रफ्तार प्रधानमन्त्रीको महत्वकांक्षाको ठीक उल्टो बाटोमा छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ।
वर्षभरिमा १८ मेगावाट जलविद्युत थपेको मुलुकमा प्रसारण लाइन निर्माणको कामले पनि सुस्तै छ। २०६७/६८ मा एक हजार ९१७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएकोमा अहिले यो बढेर तीन हजार २१६ किलोमिटर पुगेको छ।
विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण लिने कम
चालु आवमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीलाई थप २ सय ६७ मेगावाट जडित क्षमता बराबरको आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। साना ठूला गरी जम्मा ३१६ मेगावाटको १४ वटा अनुमतिपत्र दिएको ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नौ वटा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ।चार वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र दुई वटा आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले १८ वटा आयोजनाको पहिचान, चार वटा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, १४ वटा साना जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन, १० वटा मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको भौगोलिक तथा भू सर्वेक्षण एवम् वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको जनाएको छ।
केही आयोजना अगाडि बढे
चालु आवमा बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ, डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको छ। आयोजनाको पूर्वाधार विकासका लागि करिब ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण हुने प्रक्रियामा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणअनुसार अगाडि बढाउने विषयमा नेपाल र भारत सरकारबीच सहमति भएको छ। आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन परामर्शदाताबाट अध्यावधिक गर्ने कार्य जारी रहेको सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको छ। सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको रुमपा रहेको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न परामर्शदाता छनोट गरिएको छ भने पहुँचमार्ग, कार्यालय भवन निर्माण तथा जग्गा प्राप्ति जस्ता कार्य अगाडि बढेको सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको छ।
कुल १३२ केभी क्षमताका ५० वटा प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै सर्वेक्षणमा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, उत्पादन र इन्जिनियरिङ निर्देशनालयमा गरी कुल १७३ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ।