प्रचण्ड भन्छन् - बजेटपछि मेरै नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझदारी एमालेसँग भएको हो

चितवन : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नेकपा एमालेसँग बजेटपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा सहमति भएको दाबी गरेका छन्।
 
क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ चितवनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बजेटलगत्तै तपाईँकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनेर एमालेसित सम्झौता भएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, 'सम्झौता भनेर त्यस्तो होइन, एक खालको छलफल र समझदारीको वातावरण नौ बुँदे गर्दाखेरी बनेको हो।'

उनको संकेत लिखित रुपमा नभई दुई पार्टीका बीचमा ९ बुँदे सहमति हुँदा भएको भनिएको जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्टप्रति रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।

त्यो कार्यान्वयन हुन्छ त भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नको जवाफमा उनले अलमलिँदै भने, 'अब कार्यान्वयन....मैले भनिहालेँ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न त्यति धेरै हामी इच्छुक छैनौँ। अहिले देशको आवश्यकता फेरि पनि राष्ट्रिय सहमतिकै छ।'

राष्ट्रिय सहमति भएन र एमालेमात्रै मानेन भने के हुन्छ भनेर सोध्दा उनले भने, 'अहिले त्यस्तो छैन। नौ बुँदे सहमति गर्दा एमाले पनि राष्ट्रिय सहमति बनाउने तिर सहमत भएको स्थिति हो।'

त्यसपछि उनी 'तपाईँले भनेको प्रश्नको जवाफ मैले दिने बेला अलि आइसकेको छैन' भन्दै पन्छिए।

'अहिले एकचोटी माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति भयो भने टिआरसी लगायतका कुरासँगै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याइदिन पनि सजिलो, विकासका केही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, उनले भने, 'तर हामी भए राष्ट्रिय सहमति हुने तर नहुने भन्ने होइन।' 
 
माफी मिनाहासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु शान्ति प्रक्रियाअनुरुप नै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
 

अदालतमा लिखित जवाफ

अदालत अवहेलनाबारे सर्वोच्च अदालतले जवाफ मागेको विषयमा अध्यक्ष दाहालले भोलि लिखित जवाफ पठाउने बताएका छन्।

‘अदालतको म सम्मान गर्छु,’ उनले भने, ‘आफैं जानुपर्ने नदेखिएकाले भोलि लिखित जवाफ लिएर वारेसनामा पठाउनेछु।’

अदालतको मानहानीसम्बन्धी दायर रिटमा सर्वोच्चले तीन दिनभित्र आफैं उपस्थित भई जवाफ दिन मंगलबार आदेश दिएको थियो।
 

स्थानीय निर्वाचन सारौं

अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निकाय निर्वाचनबारे दलबीच सहमति नजुट्ने देखिएकाले मिति सार्ने सुझाव दिएका छन्।

फागुनको अन्त्यसम्ममा स्थानीय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आउने हुँदा त्यसअघि निर्वाचन नगर्न कांग्रेसले सुझाएको भन्दै उनले सबैको सहमतिमा मात्र मिति तय हुने बताए।
 
आयोगको प्रतिवेदनपछि गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन हुने हुँदा संविधान कार्यान्वयनलाई पनि सहज हुने भएकाले सबै दलको सहमतिमा चैत वैशाखमा निर्वाचन गराए राम्रो हुने उनले बताए।