मोरङका एमाले सांसद चण्डी राई गृहजिल्लामा थिए। बिहीबार संसद बैठक थियो। काठमाडौँ आउन खोज्दा उनले यातायात व्यवसायीको चक्काजामका कारण गाडी पाएनन्। उनी विराटनगरबाट प्लेनमा आउन बाध्य भए। संसद् बैठक सकिएपछि पनि राईले बानेश्वरको सडकमा सार्वजनिक यातायात पाएनन् र हिँडेरै गन्तव्य तय गरे।
चक्काजामको कारण पनि संसद सँगै जोडिएको छ। संसदले पास गरेको यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनपछि ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरिवाना रकम बढाइएको थियो। त्यसैलाई चुनौति दिँदै यातायात व्यवसायीहरुले राजधानीसहित देशभर चक्काजाम गरेका थिए। यसको पीडा सांसद स्वयंले भोग्नु पर्यो ।
तर अचम्म, बिहीबारको बैठकमा २५ जना सांसदले बोले तर सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा जनताले भोगेको मर्काको विषय एक जनाले पनि आवाज उठाएनन्।
संसदको बैठकमा एक मिनेटभित्र सांसदले समसामयिक विषयमा प्रश्न उठाउन सक्ने सून्य समयको व्यवस्था हुन्छ। धेरै प्रश्न आएको अवस्थामा सभामुखले सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउन रुलिङसमेत गर्छन्।
एक दर्जनभन्दा धेरै सांसदले शुन्य समयमा बोले, तर यो विषयमा प्रवेशै गरेनन्। सत्तारुढ दल एमालेका सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद कमलप्रसाद पंगेनीले विशेष समयको उपयोग गरे, तर जनताको मर्का सम्झिएनन्। राप्रपा नेपालकी सांसद कान्ता भट्टराईले एक मिनेट कविता सुनाइन् र बसिन्।
कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले साहु र गाडीको ड्राइभरको प्रसङ्ग निकाले। अनि कथा सुनाए-
खतिवडाले माथिको कथाका ड्राइभरसँग प्रधानमन्त्री ओलीको तुलना गरे। अनि प्रतिपक्षको धर्म पूरा गर्दै आलोचना गरे। तर उनले पनि आफ्नो समय जनताको समस्याको उठानमा खर्चिएनन्।
कहाँ हुन्छ त सांसदको ध्यान?
शनिबार संसदमा बजेट पेश हुँदैछ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै भनेको छ सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिने बजेट बढ्नेछ।बिहीबारको बैठकपछि सांसदहरु क्यान्टिनमा भेला भए अनि गफ सुरु भयो- निर्वाचन क्षेत्रको लागि छुट्याइने बजेट माथि। अधिकांश सांसद संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको चर्चामा जुटेका छन्। उनीहरुको ध्यान त्यही बजेटमा केन्द्रित छ।
…..
बिहीबारको संसद बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक पेश भयो। बुधबार मात्र अर्थ समितिबाट पारित भएको विधेयक समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले पेश गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा कुनै पनि व्यक्ति बैंकको ऋणी रहेको अवस्थामा बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था समेटिएको थियो।
तर सिभिल बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका एमाले सांसद इच्छाराज तामाङ सक्रिय रुपमा लागेपछि अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमितिले यो व्यवस्था हटाएर मात्र बैठकमा ल्यायो।
अर्थ समितिबाट पारित भएको विधेयकको मस्यौदा पढेर एक बैँकका सिइओले पत्रकारहरुलाई भने- सांसदहरुलाइ रातभर एसएमएस गर्नुपर्यो। उनी हटेको प्रावधानबाट खुसी थिए। र आफूले हटाउन सिफारिस गरिएका प्रावधानहरुबारे सगौरव सुनाउँदै थिए।
यसले देखाउँछ- संसदबाट तयार हुने विधेयकमा लमेकर अर्थात् सांसदहरुको निर्णय थिएन। त्यहाँ निर्णय लादिएको थियो वा भनौँ सांसदहरुलाई प्रभावित तुल्याइएको थियो।
………
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट डिलिङ हो - एनसेल किनबेच। टेलिया कम्पनीले एनसेल बेच्ने र एक्जियटाले किन्दै गर्दा पुँजिगत लाभकर लाग्ने नलाग्ने बहस भयो। नेपालले झण्डै ४० अर्ब कर पाउने अवस्था बेचबिखनबाट देखियो।
संसदको विकास समितिमा यो विषय प्रवेश भयो अनि छलफल भयो। समितिमा ठूला करदाता कार्यालयले दिएको जवाफमा भन्यो - एनसेलमा स्पष्ट रुपमा कर लाग्छ। तर समितिले निर्णय गर्दा भन्यो - वैदेशिक लगानी प्रभावित नहुने गरी काम गर्नु।
एनसेल प्रकरणमा संसदकै लेखा समितिले पनि छलफल चलायो। तर बैठक बस्ने भनिएको दिन सांसदहरु बैठकमै गएनन् कोरम नपुगेकाले समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेन। लेखा समितिले छलफल त गर्यो तर निर्णय गर्न सकेन। त्यसपछि लेखा समितिमा एनसेलको कर प्रकरण औपचारिक विषय नै बनेन। संसदको अर्थ समितिले एनसेल कर प्रकरणमा छलफल गर्न बैठक डाक्यो। तर बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो। जबकि देशमा कर तिर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस केन्द्रमा थियो।
घटना विवरणहरुबाट हेर्दा स्पष्ट हुन्छ जनताबाट चुनिएका सांसदहरुले जनताको सरोकारका विषयमा वास्ता छैन। खासमा उनीहरुको ध्यान कता र केमा छ?
