काठमाडौँ : शुक्रबार सभामुख ओनसरी घर्तीले बोलाएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभपाति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रस्ताव गरे - '७५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समिति बनाउँ। आजै नियमावली पास गरौँ।'
देउवाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडो जवाफ फर्काए - 'सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय बनाउँ आजै नियमावली संसदबाट पास गरौँ।'
दुवैले 'आजै नियमावली पास गरौं' भने पनि अङ्कमा अड्किएको छ प्रकृया।
दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावलीमा तयार हुन सकेको छैन। संसद अहिले अन्तरिम कार्यविधि अनुसार चलेको छ भने संसदीय सुनुवाईको काम ठप्प छ।
संविधान बने लगत्तै नियमावली बनाउन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरियो। तर समितिले आठ महिना लगाउँदा समेत सहमति जुटाउन सकेन। अनि असहमतिका दुई बिषय सहित संसदमा प्रतिवेदन बुझयो।
संसदीय सुनुवाई समिति कति सदस्यीय हुने र कुनै पनि सुनुवाई सिफारिस भएका व्यक्तिलाइ अस्वीकृत गर्दा कसरी गर्ने भन्ने विवादमा समिति रुमल्लियो।
संसदमा पेश भएको नियमावलीमा अहिले कांग्रेस र एमाले सहितका दलहरुको ६ वटा संशोधन परेका छन्।
कांग्रेसको अडान यथावत् छ - सुनुवाई समिति ७५ हुनुपर्छ। उसले ७५ सदस्यीय समिति निर्माणका लागि नियमावलीमा संशोधन दर्ता गराएको छ। अनि एमालेले पनि १५ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति निर्माणका लागि भन्दै अन्य सत्तारुढ दलहरूसँग मिलेर संशोधन दर्ता गराएको छ।
सभामुख घर्तीले नियमावलीमा परेका संशोधनहरुमा सहमतिका लागि शुक्रबार बैठक बोलाएकी हुन्। तर आधा घण्टाभन्दा छोटो बैठकमा दलहरुबीच सहमति हुन सकेन। कांग्रेस र एमालेले अडान यथावत् राखे।
सभामुख ओनसरी घर्ती भन्छिन् - 'उहाँहरुले अडान यथावत् राख्नुभयो। सहमतिमा नियमावली तयार गर्न राजी हुनुहुन्छ। तर त्यसका लागि उहाँहरुले समय माग्नु भएको छ।'
यद्यपि उनी दलहरुले सहमति जुटाउन नसके धेरै समय संसदले पर्खन नसक्ने बताउँछिन्। 'मैले भनेको छु सहमतिका लागि धेरै समय दिन सक्दैनौँ, दलहरु सहमतिको नजिक पुगेका बेला पेलेर प्रक्रियामा जाँदा नराम्रो होला भन्ने हो,' उनले भनिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपा एमाले गठबन्धनले सुनुवाईका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति हटाउन परेमा दुई तिहाई सदस्यले हटाउन सक्ने प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। दुवै दलहरुले एउटै प्रस्ताव राखेकाले सहमतिको सम्भावना बढेर गएको सभामुख घर्तीको टिप्पणी छ ।
'सहमतिका साथ अगाडि लैजाने पहल गर्ने र बजेट भन्दा अगाडि निर्णयार्थ नलैजाने भन्ने भयो,' बैठकपछि एमाले सचेतक भानुभक्त ढकालले भने।
बैठकमा सभामुखले भने बजेट पेश भएपछि पनि एक देखि डेढ घण्टामा नियमावली पेश हुँदा पारित गर्न सकिने अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियमावली पढ्दापढ्दा पाना च्यातिन लागेको उल्लेख गर्दै छिटो सहमति बनाउनु उपयुक्त हुने बताएका थिए।
बैठकमा सहभागि सांसद विमलेन्द्र निधीले कांग्रेसले संसदका अन्य समिति जस्तै उत्तिकै संख्या राख्न प्रस्ताव गरेको बताए।
'अरु समिति उस्तै छ यसलाइ किन फरक किन पार्ने भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसमा जाने हो भने हामी आजै अगाडि बढाउन तयार छौँ भनेर हामीले भन्यौँ,' नीधीले भने।
संसदको नियमावली नबन्दा संसदीय सनुवाई समिति बन्न सकेको छैन। जसका कारण प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी सुशीला कार्कीको सुनुवाई रोकिएको छ। त्यस्तै सर्वोच्चमा प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको सुनुवाई हुन सकेको छैन भने निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस अयोधीप्रसाद यादवको समेत सुनुवाई हुन सकेको छैन।
फोटो : रासस
